नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला मोहीम राबवून कायदा व सुव्यवस्थेचा एक आगळा मापदंड घालून देताना नाशिक पोलिसांनी केलेल्या या ऐतिहासिक कामगिरीवर राजकीय पक्षांनी अखेरीस पाणी ओतले. ज्याची भीती होती शेवटी तीच खरी ठरली. शहरातील वाढती गुन्हेगारी आटोयात आणण्यासाठी राजकारणाचे डगले घालून संरक्षण मिळविणार्यांना चौदावे रत्न दाखविल्याविना पर्याय नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर पोलिसांनी ही मोहिम राबविली. पंचवटी परिसरात झालेल्या काही खुनाच्या घटनांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा संबंध दिसल्यानंतर पोलिस सतर्क झाले होतेच, पण एकापाठोपाठ अनेकांचे संबंध उघड होऊ लागल्यानंतर नेत्यांचे हस्तक्षेप सुरू झाले.
एकीकडे हिंसक घटनांमध्ये वाढ होत असताना राजकीय दबावही वाढत चालला होताच, पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे नाशिककरांचा धीर सुटत चालला होता. माध्यमांमधील वार्तांकनात त्याचे प्रत्यंतर येऊ लागले होते. पोलिसांवरील टीकेचा रोख तीक्ष्ण झाला होता. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना अशा प्रकरणात कोणाचीही, अगदी सत्तारुढ पक्षांचीही भीडभाड न बाळगता कारवाई करण्याबाबत दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संमती मिळाल्यानंतर केवळ शहरातील नव्हे तर संपूर्ण जिल्हाभरातील राजकीय गुन्हेगार ऐरणीवर आले. महिना-दोन महिन्यांचा तो काळ आठवला तरी आजही अंगावर शहारे येतात. तेव्हा दररोज एकेका गुन्हेगाराची गठडी वळली जायची. आज कोणाचा नंबर, असे लोक विचारायचे. भले भले नेते गर्भगळीत झालेले तेव्हा लोकांनी बघितले.
पोलिसांचा प्रसाद खाऊन न्यायालयात जाताना हात जोडून नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला असे म्हणणार्या या गुंडांना पाहून नाशिककर स्तंभित होत असत. त्यात सर्वाधिक भाजपशी संबंधितांचाच समावेश होता. रिपब्लिकन पक्षाचे बडे नेतेही पोलिसांनी रिंगणात घेतले. पाठोपाठ शिवसेनेच्या काही नेत्यांनाही प्रसाद मिळाला. सत्तारुढ महायुतीच्या या घटक पक्षांचे असे वस्त्रहरण होत असल्याचे पाहून स्थानिक लोकप्रतिनिधी वैतागले. त्यांनी प्रारंभी तक्रारीचा सूर लावला खरा, पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच कारवाईला आशीर्वाद दिल्याचे कळल्यानंतर अनेकांनी मौनात जाणे पसंत केले.
खरे तर हे सारे श्रेय पोलिसांचे. पण राजकीय लोकांचे मांजरीसारखे असते. कोठूनही तिला खाली टाकले तरी ती आपल्या चार पायांवरच उभी राहते. या प्रकरणातही काहीसे असेच झाले. पोलिसांच्या या मोहिमेचे आम जनतेत अभूतपूर्व स्वागत, कौतुक होत असल्याचे पाहताच हेच लोकप्रतिनिधी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करताना आमचे सरकार कसे निरपेक्ष आहे, हे सांगून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करू लागले. कायद्याच्या बालेकिल्ल्यात ज्या गुन्हेगारांना सर्वाधिक प्रसाद खावा लागला, ते नेमके भाजपचे असल्याने तर आम्ही आमच्या लोकांनाही सोडले नाही, अशी मखलाशी सुरू केली. वातावरण बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्याचेही चित्र दिसू लागले. गुन्हेगारांच्या पक्षप्रवेशामुळे बदनाम झालेल्या भाजपला या कारवाईने जणू संजीवनी दिली. हे सारे गुन्हेगार किमान आता निवडणुकीत तरी दिसणार नाहीत अशी खात्री लोकांना वाटली. पण हाय रे दैवा! भाजपसह शिवसेनेनीही आपल्या त्याच त्या कार्यकर्त्यांना वा त्यांच्या घरात उमेदवारी देऊन पोलिसी कारवाईचे जणू प्रायश्चित्त घेतले. पोलिसांनी ज्यांच्यावर कारवाई केली, अशा जवळपास सर्वांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिली गेल्याने कायद्याचा बालेकिल्ला ढासळला.
कायद्याची एवढी चेष्टा कदाचित कोणीच केली नसेल. ज्यांची धिंड काढली गेली किंवा ज्यांचा यथोचित ङ्गकार्यक्रमम केला गेला, अशांपैकी मुकेश शहाणे यांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर त्यांनी केलेले शक्तीप्रदर्शन हे कशाचे निदर्शक हे वेगळे सांगायला नको. योगेश शेवरेची पत्नी, अद्याप कारागृहातच असलेल्या उध्दव निमसेचा मुलगा, सुनील बागूलांचा मुलगा, विक्रम नागरेची आई, अजूनही फरार असलेल्या पवन पवारची आई यांना भाजप-शिवसेनेने उमेदवारी बहाल करून भविष्यातही आम्ही तुमचे पाठीराखे असल्याचा थेट संदेश देऊन ठेवलाय. प्रकाश लोंढे तर कारागृहातूनच निवडणूक लढणार असून त्यांची स्नुषाही आरपीआयची उमेदवार असणार आहे. या शिवाय इतरही काही पूर्वाश्रमीचे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागलेले गुंड, गुन्हेगार यांना इतरही काही पक्षांनी उमेदवारी देऊन पावन करून घेतले आहे.
काहींचा इतिहास काळाकुट्ट आहे, पण सध्या ज्यांचे वर्तमान ठीकठाक आहे अशांनाही बळ देण्याचे काम यानिमित्ताने केले जाते आहे. हे अत्यंत घातक आहे. पोलिसांनी कमावले अन् राजकीय पक्षांनी गमावले असे या स्थितीचे वर्णन करावे लागेल. या सगळ्याच नगिन्यांविना राजकीय पक्षांचे असे काय अडते हे कळायला मार्ग नाही. गुंड-पुंडांना अशी उघड साथ देऊन मायबाप मतदारांनाही गृहित धरण्याचा हा पवित्रा लोकशाहीलाच नख लावणारा आहे. सजग नागरिकांनी तरी हा प्रयोग उधळून लावायला हवा. गेले दोन दिवस समस्त नाशिककर एबी फॉर्मच्या निमित्ताने चाललेला बिनपैशाचा तमाशा पहात आहेतच, त्यात आता ही गुंडांच्या उमेदवारीची भर पडल्याने राजकारणाचा पार चिखल झाला आहे. याच चिखलातून कमळ उगवेल, अशी काहींना आशा असली तरी ती जनतेच्या दृष्टीने घोर निराशा असेल.
