नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै.’देशदूत’ – सल्लागार संपादक
वयाच्या चाळीशीत प्रवेश केलेल्या मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Manmad APMC) सध्या जो काही तमाशा सुरू आहे, त्यामुळे शेतकरी, कर्मचाऱ्यांची तर परवड सुरू आहेच, पण समितीची उलाढाल तब्बल दोनशे कोटींनी घटल्याने संस्था तोट्यात गेली आहे. शिवसेना शिंदे गट (Shivsena Shinde Group) व भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत सुंदोपसुंदीचा हा परिणाम आहे. ज्यांच्या कर्तृत्वामुळे नांदगाव बाजार समितीचे विभाजन होऊन मनमाड उपबाजाराला स्वतंत्र बाजार समितीचे अस्तित्व लाभले त्या माजी आमदार दिवंगत जगन्नाथ धात्रक यांच्या चिरंजीवांच्या म्हणजेच विद्यमान सभापती गणेश धात्रक यांच्या कारकिर्दीतच. समितीवर ही वेळ यावी हा केवळ दैवदुर्विलास. खरे तर बाजार समितीला सत्तासंघर्ष नवा नाही.
तालुक्याचा आमदार बदलला की संचालकांच्या मानाही सूर्यफुलाप्रमाणे फिरतात. तरीही काँग्रेसच्या (Congress) काळात ठराविक पुढाऱ्यांच्याच हातात समितीचा कारभार राहिला. भले त्यातही अनेक गडबडी, भानगडी झाल्या. अगदी संचालकांच्या दारू मटणाच्या पाट्यांच्या बिलांची रक्कम चक्क धनादेशाद्वारे देण्याचा पारदर्शी अन् अभूतपूर्व कारभार येथेच झाला आहे. संचालकांचे भत्ते मिळावे म्हणून आंदोलन करण्याचे अघोरी प्रकारही झाले आहेत. परंतु त्याचा परिणाम समितीच्या कामकाजावर फारसा कधी झाला नाही. काँग्रेसच्या ताब्यातून मतदारसंघ निसटल्यानंतर मात्र, आमदाराकडे तोंड करण्याची प्रथा पडली. पुढे तीच परंपरा बनली. संजय पवार शिवसेनेचे आमदार (MLA) झाल्यानंतर समितीनेही कात टाकली. पुढे पंकज भुजबळ दहा वर्षे आमदार राहिले आणि संचालकही इमानेइतबारे त्यांच्या पाठीशी राहिले.
समितीच्या संचालकांची अशी आमदार निष्ठा अनोखी आहे. सध्या जे काही चाललेय त्याचे मूळ हे या आमदार निष्ठेतच आहे. दोन वर्षांपूर्वी समितीची निवडणूक झाली तेव्हा सुहास कांदे आमदार असूनही त्यांना यश न मिळता माजी आमदार भुजबळांच्या गटाची सरशी झाली. भुजबळांच्या गटात सामील झालेल्या संजय पवारांना सभापतिपदाचा पहिला मान मिळाला. सहा महिने त्यांनी काम पाहिले मात्र, आमदार निष्ठेचा कीडा वळवळू लागला आणि त्यांनी बाकायदा सभापतिपदाचा राजीनामा दिला आणि सुहास कांदेंच्या कळपात सामील झाले. तेव्हा ठाकरे गटात असलेल्या गणेश धात्रकांकडे आपसूकच सभापतीपद आले.
विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा सुहास कांदे यांनी दणदणीत पराभव केल्यानंतर धात्रकांना भारतीय जनता पक्षाचे वेध लागले. कांदेंचे आक्रमक राजकारण आपल्याला पेलता येणार नाही, याची खातरजमा झाल्याने त्यांनी सोयीचा निर्णय घेतला आणि भाजपलाही तालुक्यात बस्तान बसविण्यासाठी जागा हवी होती. शिंदे गटाला बाय देण्याऐवजी शतप्रतिशतच्या नाऱ्याचा भाग म्हणून भाजपनेही त्यांना केवळ सामावून घेतले नाही तर बाजार समितीच्या राजकारणात (Political) त्यांच्या पाठीशी सारी यंत्रणा उभी करून सतरापैकी बारा संचालक फुटल्यानंतरही धात्रक पद भूषवित आहेत.
नांदगाव मतदार संघात कांदे व भुजबळ यांच्यातील ऐतिहासिक लढाई अलिकडेच सर्वांनी पाहिली. कांदेंची त्यात सरशी झाल्याने व बघता बघता मतदार संघावर संपूर्ण पकड त्यांनी मिळविल्याने भुजबळांनाही कोणीतरी स्थानिक नेत्याला रसद पुरविण्याची गरज होती. धात्रकांनी भाजपचे कमळ हाती घेतल्याने भुजबळांनाही आता पाहण्याच्या हातून आपला कार्यभाग साधता येऊ शकेल. सध्या सभापती गणेश धात्रक यांच्यासोबत दीपक गोगड, पुंजाराम आहेर व आनंदा मार्कंड हे चौघेच आहेत. त्यांनी बहुमत गमावल्याने राजीनामा देण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव येत असला तरी त्यांना आता साक्षात महाशक्तीची मदत होत असल्याने ते आतापावेतो तरी तरले आहेत.
गेल्या आठवड्यात त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला गेला. तथापि, पुरेसे बहुमत नसल्याने तो फेटाळला गेला. सतरापैकी बारा सदस्यांची ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याची गरज असते. पण एका सदस्याला मतदार करण्यास उच्च न्यायालयाकडून मनाई आणून धात्रक यांनी ‘हम भी कुछ कम नहीं’ याचा अनुभव दिला. त्या दिवशी समितीच्या आवारात ज्या पध्दतीने पोलीस बंदोबस्त ठेवला गेला त्यावरूनही त्यांच्या पाठीशी कोण व कसे आहेत याचा फैसला झाला. आता ही लढाई साधी सोपी राहिलेली नाही. कांदे यांना आता यशाची सवय लागली आहे. अशा स्थितीत हा तांत्रिक पराभव असला तरी त्यांच्या तो जिव्हारी लागला असणार. याचे परिणाम दोन्ही पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Election) हमखास दिसतील.
या साठमारीत समितीतील असुविधा, कामगारांच्या पगाराची दैना आणि शेतकऱ्यांची (Farmer) परवड याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. समितीत शेतकरी भवन नाही, खानावळ नाही. साधे शौचालय नाही, लिलावासाठी शेडही नाही. असा हा नन्नाचा पाढा. तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगारही नाही, येथपर्यंत चालू आहे. गेल्या वर्षी ५०० कोटींची उलाढाल व साडेपाच कोटींचे उत्पन्न होते तर यंदा उलाढाल ३०० कोटींवर येऊन उत्पन्न तीन कोटींपर्यंत खाली आले. एवढेच नव्हे तर यंदा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक झाल्याने हा कारभार कसा आतबट्टचाचा चाललाय हे लक्षात यावे. राजकारण सगळीकडेच असते. ते करण्याबाबत कोणाचे दुमत नाही. परंतु सत्तासंघर्षात आपण किती घटकांचे नुकसान करतो आहोत, याचे भान स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणणारे ठेवत नाही. चिंतेची बाब म्हणजे अशा संघर्षाला मुंबईतूनही (Mumbai) मोठ्या लोकांकडून रसद मिळणार असेल तर अखेरीस यश मिळाले तरी भले कोणाचे झाले हा प्रश्न उरतोच.
