शेतकर्यांविषयी सर्वच राजकीय पक्षांना पुळका येत असतो, यात आता तसे काही नाविन्य राहिलेले नाही. प्रत्येकजण आम्हीच कसे शेतकरी हितकर्ते असा आव आणतात, हे देखील आता सर्वश्रुत झाले आहे. शेतकर्यांसाठी राज्य व केंद्र शासनही अनेक योजना जाहीर करीत आले आहे. कर्जमाफीचेही प्रयत्न झाले, परंतु अजूनही शेतकर्यांच्या स्थितीत फरक पडलेला नाही. ही सारी वस्तुस्थिती असतांनाच गेल्या दोन दिवसातील दोन घटनांनी शेतकर्यांविषयी या सगळ्यांचेच विशेषत: सत्तारुढ आघाडीतील पक्षांचे प्रेम कसे पुतणामावशीचे असते याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. कांद्याचे पैसे थकल्याने शेकडो शेतकर्यांनी नाफेडच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला तर त्याचदिवशी कांद्याचे दर घसरल्याने ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्यांमध्ये संताप दिसून आला. या दोन घटना कांदा या पिकाशीच संबंधीत असून कांदा उत्पादकाला साधारण दरवर्षीच या संबंधाने फटका बसत आलेला आहे. कांद्याची खरेदी, व्यापार्यांची रिंग, नाफेडची संशयास्पद भूमिका, निर्यातीचा घोळ अन् हतबल शेतकरी हे आता दुष्टचक्र बनून गेले असून शेतकर्यांच्या नशीबात जणू काटा रुतावा तसे रुतले आहे.
कांद्याचे दर घसरल्यानंतर मध्यंतरी केंद्र शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून किमान किफायतशीर दराने शेतकर्यांकडील कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी केली. नाफेडने या खरेदीसाठी काही संस्था वा कंपन्यांना जबाबदारी दिली होती. त्यातील काही कंपन्यांची लबाडी तेव्हाच अनेकांनी उघडकीस आणली होती. त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. परंतु परवाच्या प्रकरणाने तर कहरच झाला. नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्याचे तब्बल एकशे पाच कोटी महिनोनमहिने थकीत असतांनाही नाफेड चकार शब्द बोलायला तयार नाही. म्हणून जिल्ह्यातील अडीचशेहून अधिक शेतकर्यांनी नाशिकमधील नाफेड कार्यालयावर हल्लाबोल करीत तात्काळ थकीत रक्कम मिळावी अशी मागणी केली. दिवसभर शेतकरी तळ ठोकून राहिले. अधिकार्यांना कार्यालयाबाहेर काढून कुलूप लावले. कांदाफेकही केली. खासदार राजाभाऊ वाजे तसेच माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांनी शेतकर्यांना पाठिंबा देत रक्कम देण्याची मागणी केली. सरकारी पैसे असे लागलीच काही मिळत नाहीत, याची कल्पना सगळ्यांनाच असते. परंतु गेली पाच – सहा महिने वाट पाहून शेतकर्यांच्या संयमाचा बांध फुटला अन् त्यांना नाइलाजाने हे पाऊल उचलावे लागले.
नाफेडने जिल्हाभरात जेव्हा कांदाखरेदी सुरु केली तेव्हा डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण ) प्रणालीद्वारे अवघ्या ७२ तासांच्या आत आधार जोडलेल्या शेतकर्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन नाफेडच्या दिल्लीस्थित व स्थानिक अधिकार्यांनी दिले होते. हे आश्वासन त्यांची पाठ वळताच हवेत विरले. आज पाच महिने उलटून गेले तरी विक्री केलेल्या कांद्याचे थकीत पेमेंट अदा झालेले नाही. अधिकारी आश्वासनांवर बोळवण करीत राहिले. अखेरीस शेतकर्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि त्यांनी नाफेडच्या नाशिकमधील कार्यालयावर थेट धडक मारली. स्थानिक व्यवस्थापकांना पेमेंटविषयी जाब विचारल्यावर नेहमीप्रमाणेच उडवाउडवीची उत्तरे मिळायला लागल्यानंतर उपस्थित शेतकरी संतापले. त्यांनी पैसे मिळाल्याविना येथून हलणार नसल्याचा निर्धार करुन तेथेच ठिय्या मारला. पोलीस आल्यानंतर शेतकर्यांना पिटाळले. पण त्यांनी खाली रस्त्यावरही ठिय्या देत आपली मागणी लावून धरली. तब्बल सहा-सात तास हे आंदोलन सुरु होते. कार्यालयाबाहेरच काहींना उपस्थित शेतकरी व महिलांची भोजनाची व्यवस्था केली. तोडगा निघत नसल्याचे पाहून पोलिसांनीही मध्यस्थी केली. खासदार वाजेंनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन लेखी आश्वासन मिळविल्यानंतर शेतकर्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
नाफेड ही केवळ आणि केवळ शेतकर्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेली संस्था असतांना त्यांनी अशाप्रकारे शेतकर्यांना त्यांच्याच पैशांसाठी रडवावे ही तर हद्द झाली. सरकारी संस्था जर शेतकरी बांधवांचे असे हाल करीत असतील तर खासगी सावकार अन् व्यापारी काय करीत असतील या विचारानेच शहारे येतात. शेतकर्यांना कोणी वाली नाही, असे जेव्हा बोलले जाते तेव्हा अनेकांना हसू येते. परंतु या अशा घटनांमधून त्यांची असहायता व हतबलता पुढे येते. एकीकडे गेल्या हंगामातील पैशांबाबत अशी रडारड चालू असतांनाच सद्यस्थितीत कांद्याच्या बाजारपेठेत भाव गडगडले आहेत. याचाच अर्थ शेतकरी हा फक्त जगाचा पोशिंदा आहे. त्याला स्वत:लाही पोट असते आणि त्याचाही कोणीतरी विचार करायला हवा याचा मात्र सर्वांनाच विसर पडतो.
आधी विकलेल्या कांद्याचे पैसे निम्मे वर्ष उलटले तरी मिळायला तयार नाही आणि आताच्या कांद्याला तर दरच नाही, अशी इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती. हे असे दारिद्य्रातून दारिद्य्राकडे जाणे हेच शेतकर्यांचे भागदेय आहे. चार-सहा महिने पोटच्या पोराप्रमाणे जपलेल्या पिकाचे पैसे जर महिनोनमहिने मिळणार नसतील, त्याबाबत कोणालाच काहीही वाटणार नसेल आणि सारा समाज निवडणुकांमध्ये गुंग राहून पैशांच्या राशीत लोळणार असेल तर या देशाचे देवच भले करो, असे म्हणण्याविना पर्याय राहात नाही. केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांनी तरी निवडणुकीतील प्रचारातून वेळात वेळ काढून या भीषण स्थितीकडे लक्ष द्यावे हीच अपेक्षा.
