नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
नाशिकरोड येथे रेल्वे स्टेशनरोडवर ओला व उबर या कंपन्यांच्या टॅक्सी दुकानांसमोरच उभ्या राहत असल्याने अडचणी येत असल्याची तक्रार मध्यंतरी तेथील व्यापार्यांनी केली. साधारण याच काळात रेल्वे स्टेशन आवारात ओला व उबर या कंपन्यांच्या गाड्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याने प्रवाशांची कशी त्रेधातिरपीट होते अशी तक्रारही आली. खरे तर एकमेकांशी संलग्न या दोन घटना आहेत. त्या एकाच वेळी तक्रारीच्या स्वरुपात आल्याने त्याची एकत्रच दखल घेणे इष्ट!
नाशिकरोड रेल्वे स्थानकात ओला, उबरच्या टॅक्सी, रिक्षांना प्रवेश करू दिला जात नाही. ही परिस्थिती आजची नाही. या सेवा नाशिकमध्ये सुरू झाल्या तेव्हापासूनच स्थानिक रिक्षाचालकांनी ही बंदी घातली आहे. त्यात मध्यस्थी करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले परंतु रिक्षाचालक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. या कंपन्यांची सेवा स्थानिक वाहनचालकांमार्फत चालते. ते संघटित नाहीत. कंपन्यांना त्यांचे पैसे मिळण्याशी घेणे. त्यांना प्रवाशांच्या सुखसोयींशी काहीही घेणेदेणे नाही. परिणामी या सेवेतील एकटा चालक संघटित रिक्षाचालकांशी पंगा घेऊ शकत नाही. काहींनी तसा प्रयत्नही करून पाहिला. परंतु मार खाऊन त्यांना पलायन करावे लागले.
गेल्या काही वर्षांत या दोन्ही सेवा दिवसेंदिवस उत्तम चालल्या आहेत. शहरातील असंख्य बेरोजगारांना या सेवांमुळे स्वयंरोजगाराचा लाभ मिळत आहे. आम जनतेलाही या अॅपच्या धर्तीवरील सेवेची चांगलीच सवय लागली आहे, मोबाईलवर विनंती केली की काही मिनिटांच्या अंतराने गाडी दाराशी हजर होते आणि इप्सित स्थळी विनासायास जाता येते. या सेवांकडे केवळ एक स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून नव्हे तर अत्यावश्यक सेवा म्हणून बघितले जात आहे. साहजिकच त्याची लोकप्रियताही वाढत चालली आहे. शहरात सध्या या सेवांची चांगलीच धूम आहे. उपनगरे जसजशी वाढत चालली तसतशी त्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमध्येही वाढ होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने तसे न झाल्याने खासगी सेवांना रान मोकळे झाले.
सुरुवातीला हा अवकाश रिक्षांनी व्यापला. आज संपूर्ण शहरभर रिक्षांचे जाळे आहे. कुठेही हात दिला तर रिक्षा थांबतात. त्यामुळे लोकांनाही झटपट कामांसाठी रिक्षांचा पर्याय आवडतो. तथापि, लोकसंख्या वाढल्यानंतर रिक्षांची गरजही वाढत गेली. साहजिकच गरजवंतांची व्याख्या बदलली. आम जनतेला वाहतुकीच्या सोयीसाठी बस, रिक्षा यांची अधिक गरज वाढू लागली तसतसे या सेवा देणार्यांचे वर्तन बदलत गेले. रिक्षाचालकांची अरेरावी, प्रवाशांशी अद्वातद्वा बोलणे, वाद झाला तर शिवीगाळ करणे किंवा मध्येच उतरून देणे असे प्रकार वाढले. रिक्षाचालक व मालकांचे संघटन झाले. त्यातूनही एक वेगळाच धाक वजा दहशत तयार झाली. रिक्षाचालकांच्या संघटना हा नवाच व्यवसाय सुरू झाला. त्याला राजकीय पक्षांचा आश्रय मिळाला. त्यातून रिक्षाचालक अधिक सुरक्षित झाले. ओला, उबरचा प्रवेश हा अशा नकारात्मक वातावरणातूनच झाला.
काही रिक्षाचालकांच्या दादागिरीचा फटका अनेकांना बसला होता. अशा लोकांना हा पर्याय आवडला. सुरुवातीला या सेवांनी भाडेही कमी ठेवले होते. साहजिकच लोकांची पसंती वाढली. सुरुवातीला त्यात रिक्षांची सेवा नव्हती. मात्र नंतर त्यात रिक्षांचीही भरती झाली आणि मग या दोन सेवांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. ओला, उबरच्या रिक्षावाल्यांना तर सुरुवातीला दमबाजीही झाली. परंतु ज्याचे पोट अवलंबून आहे अशी मंडळी जीवावर उदार होऊन या सेवेत गेली. आज दोन्ही सेवा देण्याचे काम ते करीत आहेत. ओला, उबर सेवा अशारीतीने मार्गी लागल्यानंतर हळूहळू त्यातील धोके लक्षात येऊ लागले आणि मूळ रिक्षावाल्यांना असुरक्षित वाटू लागले. त्यातून या कंपन्यांची अडवणूक करण्याची टूम निघाली. शहरात इतरत्र काही करता येणे शक्य नव्हते. म्हणून मग नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनच्या आवारात त्यांना येऊ दिले गेले नाही. काहींनी प्रयत्न केले तर हाणामार्या झाल्या. पोलिसांपर्यंत प्रकरण गेले. पण पोलिसांनी त्यात फार लक्ष कधीच घातले नाही.
रिक्षावाल्यांशी पंगा नको म्हणून मग या दोन्ही कंपन्यांच्या टॅक्सी वा रिक्षा या आंबेडकर पुतळ्याजवळच प्रवाशांना सोडणे पसंत करू लागल्या. यातून एक नवाच वाद उभा राहिला. या कंपन्यांची सेवा घेणारे प्रवासी रेल्वे स्थानकाच्या आवारात घेण्याचा आग्रह करू लागले. ते शक्य नसल्याचे चालकांनी सांगितल्यानंतर त्या उभयंतातच वाद झडू लागले. प्रवाशांना तेथूनच मग सामान घेऊन पायी जावे लागू लागले. अनेक वृद्ध प्रवाशांना तर सामान घेऊन एवढे चालणे शक्य होत नसल्याचे पाहून थोड्या अंतरासाठी मग अधिक रक्कम द्यावी लागते आहे. हे प्रकरण दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहे. यासंदर्भात दररोज दोन-तीन तरी भानगडी होत आहेत. आमच्यापर्यंत कोणी येतच नाही तर आम्ही काय करू? अशी साधारण पोलिसांची भूमिका आहे. ज्यांना हे भोगावे लागते आहे ते प्रवासाला निघालेले असतात. त्यांना गाडी पकडण्याची घाई असते. त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असल्याने तेथील प्रासंगिक भानगडीत न पडता हातपाय आपटत संतप्त भावनेने ते निघून जातात. हे असे कितीतरी दिवसांपासून सुरू आहे. ते त्यांचे पाहून घेतील, अशी भूमिका किमान पोलिसांनी तरी घेता कामा नये.
कारण एखादा माथेफिरू निघाला आणि हाणामार्यात काही कमी-जास्त झाले तर या प्रकरणाला गंभीर वळण लागू शकते. म्हणूनच या प्रकरणात स्वत:हून लक्ष घालणे पोलिसांना क्रमप्राप्त झाले आहे. सिंहस्थाच्या वेळी तर हा प्रश्न आणखी गंभीर वळण घेऊ शकेल. म्हणूनच या विषयात लक्ष घालून संबंधितांशी चर्चा करून मार्ग काढावा लागेल. शेवटी सामान्य प्रवाशांची सुरक्षितता व हक्काचा विषय आहे. कोणाला तरी वाटते म्हणून कोणाला तरी बंदी घालणे, ही मनमानी खपवून घेता कामा नये. असे करणे बेकायदा आहे. सबब, सर्व संबंधितांना बोलावून तातडीने हा विषय मिटवावा, असे वाटते.
