नाशिक शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
…या मनमानीला आवरा’ या शीर्षकाखाली गुरुवारी याच सदरात काही रिक्षाचालकांच्या मनमानी वर्तनाला वाचा फोडल्यानंतर असंख्य पीडितांनी आपल्या कैफियती मांडल्या. एकूणच हा विषय सामान्यांच्या दृष्टीने किती गंभीर आहे, हे कळले. रिक्षाचालकांच्या एकूणच वर्तनाविषयी कित्येक वर्षांपासून पोलीस, आरटीओ यांच्याकडे जागरुक नागरिक तक्रारी करत आले आहेत. अनेकदा सर्व संबंधितांच्या बैठका होऊन काही निर्णयही झाले. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नसल्याचे आजची दुर्दशा पाहता स्पष्ट होते. पोलीस व वाहतूक विभाग (आरटीओ) याबाबतची जबाबदारी एकमेकांवर नेहमीच ढकलत आले आहेत. हे असे किती दिवस चालणार, असा सवाल खरे तर लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा. दुर्दैवाने अनेक पक्षांचे लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांचे पुढारी हेच या रिक्षावाल्यांचे कर्तेकरविते असतात. साहजिकच कितीही तक्रारी केल्या तरी हाती काहीच लागत नाही.
नाशिक सिटीझन फोरम या सामाजिक संस्थेने काही वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातील वाहतूक आणि रिक्षाचालक या विषयावर एक संशोधन करून तत्कालीन महसूल आयुक्त डॉ. संजय चहांदे यांना या संशोधनाचे निष्कर्ष सादर केले होते. चहांदे यांनी सिटीझन फोरमच्या सदस्यांशी तेव्हा सविस्तर चर्चा करून अनेक निर्णय केले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे आपण आज अनुभवत आहोतच, पण तेव्हा झालेली चर्चा व त्यातील गांभीर्य आज तसूभरही कमी झालेले तर नाहीच पण दिवसेंदिवस त्यात कशी भर पडत गेली हेच दिसते. बाहेरून आलेल्या कोणत्याही प्रवाशाची पहिली भेट ही एकतर रिक्षावाला किंवा हमालांशी होते. साहजिकच ही मंडळी त्या प्रवाशाशी कसे वागतात यावर नाशिक महानगराची प्रतिमा संबंधित व्यक्ती आपापल्या भागात घेऊन जात असतात, हा सर्वसाधारण अनुभव फोरमच्या सदस्यांनी तेव्हा स्पष्ट करून सांगितला होता. नाशिक हे तीर्थक्षेत्र आहे. देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून भाविक, पर्यटक येथे येत असतात. या सर्वांना योग्य ती माहिती, दिशादिग्दर्शन होणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशा प्रवाशांना उत्तम तर सोडाच पण चांगली सेवा मिळेल याची कोणतीही शाश्वती आजही नाही. प्रवाशाची दिशाभूल करणे, त्याला लुटणे, वाईट वागणे अशा असंख्य तक्रारी ओळखीच्या मंडळींकडे करून हे प्रवासी नाशिकविषयी कटू भावना घेऊन परततात. या भावना एकेकट्याच्या असल्या तरी त्याची गोळाबेरीज केली गेली तर नाशिकविषयीच्या एकूणच भावना या नकारार्थी बनतात. नाशिकला येणारा प्रत्येक प्रवासी हा या शहरात काहीतरी द्यायला आलेला असतो, हे कदापि विसरता कामा नये, तो रिक्षा, हॉटेल, विश्रामगृह, मंदिरांच्या ठिकाणच्या वस्तु, प्रसाद व इतर खरेदी वगैरेंसाठी पैसा खर्च करीत असतो. एका अंदाजानुसार, नाशकात दररोज किमान पन्नास हजारांवर तरी लोक बाहेरून येत असतात. या सर्वांच्या खर्चाचा विचार केला तरी नाशिकमध्ये किती पैसा दररोज येतो, याचा विचार व्हायला हवा. येणारा प्रवासी जर आपल्याला केवळ काही देऊनच जाणार असेल तर अशा पाहुण्याचे आपण कसे व किती आगतस्वागत करायला हवे, याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा.
दुर्दैवाने त्या अर्थाने कोणीच पाहत नाही. परिणामी आलेला प्रवासी वाईट अनुभव आले असतील तर तेच घेऊन येथून प्रयाण करतो आणि त्याचाच प्रसार करतो. हे थांबावे व नाशिकची चांगली प्रतिमा बाहेर जावी यासाठी काही उपाययोजना करायला हव्यात, असा आग्रह सिटीझन फोरमच्या सदस्यांनी तेव्हा चहांदेंकडे धरला होता, त्यांनाही हे पटले. लागलीच त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना बोलावून याबाबत उपाययोजना करायला सांगितल्या, रिक्षामध्ये तीनच प्रवासी असतील, सगळ्या रिक्षा मीटरप्रमाणेच धावतील, रिक्षाचालकांना गणवेश असेल असे अनेक निर्णय तेव्हा घेतले गेले. चर्चेनंतर असे लक्षात आले की, शहरातील अनेक रिक्षा या ग्रामीण भागातील परवाने घेऊनच चालवल्या जात आहेत. त्यावर उपाय म्हणून शहर व ग्रामीण भागातील रिक्षाचालकांसाठी स्वतंत्र बिल्ले तयार करण्याचाही निर्णय घेतला गेला. चहांदे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहून फोरमची मंडळी जाम खुश झाली. पण.. पुढे काहीच झाले नाही. आज या घटनेला पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला.
परिस्थितीत सुधारणा तर दूरच, दिवसेंदिवस स्थिती बिघडत चालली आहे. काही पोलिसांचे रिक्षावाल्यांशी असलेले साटेलोटे आणि आरटीओ खात्याची ‘मी नाही त्यातली…’ ही भूमिका या समस्येच्या मुळाशी आहे. आज महानगरात ३५ ते ४० हजार रिक्षा धावतात. त्यावर काही लाख लोकांचे संसार अवलंबून आहेत. अशा एका मोठ्या लोकसंख्येच्या समूहाला वळण लावणे व त्यातून त्यांचेच जीवनमान उंचावणे अवघड नाही, रिक्षाचालकांच्या संघटनाही आहेत. त्या नेमके काय करतात हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. केवळ रिक्षाचालकांकडून सदस्य शुल्क वसूल करण्यावर त्या पोसल्या जातात. रिक्षाचालकांच्या हितासाठी संघटनांची भूमिका काय, हे फारसे कधी बाहेर येत नाही. सदस्यांसाठी आरोग्य शिबिर, व्यक्तिमत्त्व विकास, आर्थिक स्वावलंबन, पतपेढी अशा काही योजना राबवणे खरेतर गरजेचे आहे. गोरगरीब चालक गरजेपोटी सावकारीच्या पाशात अडकलेले असतात. अशांना मदत, मार्गदर्शन करणे, वेळप्रसंगी त्यांच्या मदतीला धावून जाणे, त्यांच्या परिवाराच्या कल्याणाची काळजी घेणे, असे करायला हवे. पण केवळ पैसा गोळा करणे आणि नेत्यांच्या निवडणुकांमध्ये हवा तसा वापर करणे एवढेच काम या संघटना करताना सध्यातरी दिसतात.
साहजिकच परिस्थितीने गांजलेले, कोणताच हक्काचा आधार नसलेले काही चालक एकतर व्यसनाधीन तरी होतात किंवा एकसुरी बनून तापट तरी बनतात. या दोन्ही दोषांचा फटका अंतिमतः प्रवाशांनाच बसतो. एकाही राजकीय पक्षाला आजपर्यंत हा विषय हाती घ्यावा असे वाटलेले नाही. आमदार देखील आपापल्या विश्वात रममाण असतात. नाशिकसारख्या जगविख्यात तीर्थक्षेत्राची ओळख, प्रतिमा उत्तम, प्रवासीस्नेही असावी असे या मंडळींना कधीच का वाटू नये? किमान आता सिंहस्थाच्या नियोजनात तरी हा विषय हाती घेऊन तडीस न्यावा. रिक्षा चालकांबरोरच या इतर घटकांच्या मनमानीलाही आवर घालण्याचे काम कोणीतरी हाती घ्यायला हवे. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची हा प्रश्न नक्कीच पडू शकेल, पण आमदार हे नक्कीच करू शकतात. म्हणूनच आता केले नाही तर कधीच करता येणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
