नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
विघ्नहर्त्याच्या उत्सवाच्या काळातच मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागल्याने समस्त महाराष्ट्रवासीयांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला असेल. गेल्या काही दिवसांपासून या आंदोलनाच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यातच जी अस्वस्थता व हुरहूर होती, ती अखेरीस दूर झाली. राधाकृष्ण विखेंनी यात कळीची भूमिका निभावली. माणिकराव कोकाटेंचाही मोलाचा सहभाग राहिला. अलिकडे माणिकरावांवर विविध वक्तव्यांवरुन बरीच टीका झाली. कृषिमंत्रिपद सोडावे लागले. क्रीडाखात्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मात्र ग्रहमानही लागलीच बदललेले दिसते. मराठा आंदोलन हाताळण्याची जबाबदारी ज्या मोजया मंत्र्यांकडे दिली गेली, त्यात माणिकराव अग्रस्थानी होते, यावरुन त्यांच्यावरील मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा विश्वास दिसून येतो.
परवा नाशिकमध्ये क्रीडा संघटनांच्या वतीनेही माणिकरावांचा जंगी सत्कार केला गेला. तेव्हा तुंबळ गर्दी झाली. तेव्हाच माणिकरावांची साडेसाती संपल्याची जाणीव झाली होती. मराठा आंदोलन दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले असताना विखे, कोकाटे, शिवेंद्रसिंह राजे अन् उदय सामंत आदींच्या शिष्टमंडळाने खुश्कीच्या मार्गाने तोडगा काढून राज्यासमोरील संकट दूर केले. अर्थात, यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हुशारीही होती, हे नाकारता येणार नाही. एका मोठ्या अस्वस्थतेतून राज्याला ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात बाहेर काढले गेले, हा मराठा आंदोलनाचे सर्वेसर्वा मनोज जरांगे-पाटील यांच्याबरोबरच राज्य सरकारचाही विजय म्हणावा लागेल. कुस्तीच्या फडात जसा सुरुवातीला पैलवान एकमेकाला जोखण्याचा प्रयत्न करताना दंड व मांड्यातील बेटकुळ्या काढतात, अगदी तसाच आभास या आंदोलनाबाबत बघायला मिळत होता.
मराठे आपल्या मागणीवर केवळ ठाम नव्हते तर त्यांचा एकूणच आविर्भाव हा कितीही काळ मुंबईतच ठाण मांडण्याचा होता. तद्वतच सरकारनेही सुरुवातीला आंदोलनाला अनुल्लेखाने मारले. सरकारच्या वतीने तीन दिवस कोणीही भेटायला गेले नाही. निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांची समिती मात्र भेटत होती. पण, शासन काही दाद द्यायला तयार नाही असेच चित्र दिसत होते. ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तोडगा काढण्यावर शासन ठाम होते. त्यांचे मंत्रीही तशी विधाने करीत होते. आंदोलक एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने शंख करीत असतानाच दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस मात्र, जे काही होईल ते कायद्याच्या कसोटीवरच यावर ठाम होते. साहजिकच यातून कसा मार्ग निघणार याबाबत सगळचे साशंक झाले होते. आंदोलकांना तसेच मुंबैकरांनाही भेडसावू लागणार्या अडचणींची चर्चा व्हायला लागली.
राज्यभरातून आंदोलकांसाठी भोजनादी साहित्याचा पुरवठा सुरु झाला. एकूणच काय, तर दोन्ही बाजू परस्परांची ताकद जोखत होत्या. उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशामुळे आंदोलकांबरोबरच सरकारलाही काहीतरी हालचाल करणे क्रमप्राप्त होते. उभय बाजूंनाही तोपर्यंत विचारविनिमयासाठी भरपूर वेळ मिळाला. अखेर आठपैकी सहा मागण्या पदरात पाडून मनोज जरांगे हिरो ठरले. त्याचबरोबर आंदोलनस्थळी न जाता व आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहून प्रश्न सोडविला म्हणून देवेंद्र फडणवीसही हिरो झाले. एकुणात ही कुस्ती सध्यातरी बरोबरीत सुटल्याचे दिसते. कारण, या तोडग्याबाबत ओबीसी नेते छगन भुजबळ तसेच इतरांचा प्रतिसाद काय आहे यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.
मराठा आंदोलनाचा विषय तूर्तास मार्गी लागल्याने आता गेल्या दोन महिन्यांपासून नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिर्हाड आंदोलन करणार्या आदिवासी शिक्षक व त्यांच्या भाऊबंदांच्या आशाही पल्लवित झाल्या असतील. मराठ्यांइतके आदिवासी राजकारणात प्रभावी नसल्याने त्यांच्या समस्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होते. या आंदोलनाकडेही सरकारने साफ दुर्लक्ष केलेे. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी तर आंदोलनस्थळी येण्याचेही टाळले. कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला असून त्यापासून ते तसूभरही दूर व्हायला तयार नाहीत. त्यांच्या या संकल्पाशी राज्य सरकारही ठामपणे पाठीशी असल्याने दोन महिने नाशिकचा एक संपूर्ण परिसर ठप्प आहे. आदिवासी आमदार व नाशिकच्या काही मंत्र्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. परंतु त्यांच्या हातात हा विषय नसल्याने अशा भेटींनी काहीही फरक पडलेला नाही.
मराठा आंदोलनात मार्ग निघाल्याने आता या बिर्हाड आंदोलनाचीही इतिश्री व्हावी अशी आस सर्वांनाच लागली आहे. ज्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा मनोज जरांगेंनी केली होती, तरी काही मागण्या मान्य झाल्याने त्यांचे समाधान झाले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत या आंदोलन करणार्या शिक्षकांना सेवेत घेणार नाही, त्यांना सर्व ते निकष पूर्ण करावेच लागतील ही मंत्री उईके यांची भूमिका आहे. आंदोलकही बिनशर्त सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
ही कोंडी फुटू शकते, असा विश्वास मराठा आंदोलन सुटल्यामुळे निर्माण झाला आहे. राज्य शासनालाही आता या आंदोलकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची उसंत मिळू शकेल. विघ्नहर्त्याच्या उत्सवात ही समस्याही सुटावी अशी अपेक्षा! त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांपासून तब्बल ९० हजार कोटींची थकबाकी न मिळाल्याने आत्महत्येचे टोक गाठू लागलेल्या राज्यातील हजारो ठेकेदारांच्या मागण्यांकडेही राज्य सरकार सहानुभूतीपूर्वक दृष्टिकोन ठेवून काही मार्ग काढेल, ही अपेक्षा.
