नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – सल्लागार संपादक
खिशात नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा, या उक्तीची काल तीव्रतेने आठवण झाली. सिंहस्थ मेळ्यासाठी राज्य सरकारने चक्क एक हजार कोटींची तरतूद केली तेव्हा या तथाकथित बाजीरावाची आठवण येणारच ही तरतूददेखील पुरवणी मागण्यांच्या स्वरुपातील आहे. म्हणजेच, मूळ अर्थसंकल्पात सिंहस्थासाठी काहीही तरतूद नव्हती, याचा हा ढळढळीत पुरावाच की! प्रयागराजचा कुंभमेळा हा न भुतो.. असा झाल्याने लागलीच दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या नाशिकच्या सिंहस्थ मेळ्याची चर्चा सुरू झाली. सारे जग नाव काढेल असा भव्यदिव्य सिंहस्थ करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने सोडला.
या शाब्दिक संकल्पाला कृतीची जोड काय, हा सवाल नाशिकची माध्यमे गेली काही महिने सातत्याने करीत होती. अखेरीस आराखड्याच्या मंजुरीची गरजच काय, तत्पूर्वीच सहा कोटींची कामे सुरू झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. नाशिक येथे सिंहस्थासाठी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीसाठी ते आले असताना पत्रकारांशी बोलतानाच त्यांनी हा आत्मविश्वासपूर्ण दावा केला होता. नंतर सरकारने सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या स्थापनेचीही घोषणा केली. या प्राधिकरणात दोन डझन सदस्यांची वर्णी लावली गेली.
नाशिकचे महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली. गेडाम यांनी त्यांच्या परीने काम सुरू केले आहे. सिंहस्थासारख्या महाकाय कार्याची तयारी ही शासकीय पातळीवर नियोजनाच्या माध्यमातून केव्हाच झालेली आहे. आर्थिक आराखडा मंजूर नसला तरी कामे काही थांबलेली नाहीत. अत्यावश्यक कामांना तर सुरुवातही झालेली आहे. अनेक कामांच्या निविदा निघाल्या असून काही कामांच्या वर्क ऑर्डरही झाल्याचे शासनाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले होते. तथापि, सध्या राज्यात एकूणच सरकारी ठेक्यांची तसेच ही कामे करणार्या ठेकेदारांची स्थिती पाहता फारच गंभीर मामला दिसतो.
सारेकाही आलबेल असल्याचा आव आणण्याचा सरकारी खाक्या काही नवा नाही. तथापि, संपूर्ण जगभरातून कोट्यवधींच्या संख्येने भाविक, पर्यटक येण्याची शक्यता असताना सिंहस्थाच्या कामांची हेळसांड गेली वर्ष-दोन वर्षे सुरू आहे, हे मान्य करायला हवे. गेल्या वर्षीच नाशिक महापालिकेसह संबंधित इतर विभागांनी सिंहस्थाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा तयार केला होता. तो वरिष्ठांना सादर केला गेला. त्यात एकट्या नाशिक महापालिकेचीच तब्बल पंधरा हजार कोटींची कामे प्रस्तावित होती.
मंत्रालयातील बाबूंनी त्यावर आक्षेप घेत त्यात कपात सुचवली. विविध कामांना कात्री लावत अखेरीस साडेसात हजार कोटींचा सुधारित आराखडा पालिकेने सादर केला. पुढे पालिकेने पुन्हा त्यात तेवढ्याच रकमेची वाढ करून पंधरा हजार कोटींवर तो नेला. काही गडबड झाली तर आपल्यावरच बालंट येईल या भीतीपोटी ही वाढ केली गेल्याचे सांगितले जाते. ते खरे असेल तर आतापासूनच नियोजनकर्त्यांचा आत्मविश्वास ढळल्याचे दर्शन त्यातून होते. अर्थात त्यासाठी नियोजनकर्त्यांनाही दोष देता येणार नाही. कारण गेल्या दोन वर्षांत शासनाने सिंहस्थ हा विषयही सायडिंगला टाकला की काय अशी शंका यावी, अशी परिस्थिती होती.
स्थानिक सर्वच यंत्रणांनी आपापले नियोजन तयार करून शासनाला सादर केल्यानंतर आज हे लिहित असेपर्यंत त्याला मंजुरी नाही की त्यात काही बदल करण्याच्या सूचनाही नाहीत. म्हणजेच सादर केलेल्या आराखड्यातील कोणती कामे करायची अन् कोणती लांबणीवर टाकायची याचा काहीही फैसला अद्याप झालेला नाही. मुख्यमंत्री वा सरकारी बाबू जी कामे चालली हे सांगत आहेत, ती अत्यावश्यक श्रेणीतील आहेत. उदाहरणार्थ रस्ते. साहजिकच इतर कामांना सरकार दरबारी तरी फारसे महत्त्व नसावे, असे दिसते. मुख्यमंत्र्यांनीही सिंहस्थाची जी बैठक नाशिकला घेतली तीदेखील कामात काम या स्वरुपाची असावी, असा सारा जामानिमा होता.
कुटुंबातील एका लग्नासाठी ते आले होते. त्यामुळे नाशिकला आलोच आहोत तर घ्या उरकून बैठक असा त्यात अविर्भाव असावा. कारण यापूर्वी अनेकदा बोंबाबोंब होऊनही सिंहस्थाच्या बैठका मुंबईतच झाल्या. या बैठकांना नाशिकच्या मंत्र्यांना निमंत्रण नव्हते. स्थानिक आमदारांनाही कोणत्याच नियोजनात कधीही सहभागी करून घेतले गेले नाही. सगळ्याच कामांवर सिंहस्थ मंत्री गिरीश महाजन यांचे लक्ष असल्याचे व संपूर्ण नियंत्रण हे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांचे असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने याबाबत कोणीही चकार शब्द काढायला तयार नसतो. अर्थात स्वत: मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून असल्याने काळजी करण्याचे कारण नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.
पण एवढ्या मोठ्या मेळ्याचे काम असे केवळ भरवशावर चालणे योग्य नाही. विधानसभेत पुरवणी मागण्या सादर करताना एक हजार कोटींची तरतूद केल्याने उर्वरित हजारो कोटींच्या कामाचे काय, असा सवाल आता पुढे आला आहे. अनेक अधिकार्यांनाही हा आकडा ऐकूनच घाम फुटला. प्रत्यक्षात सहा हजार कोटींची कामे सुरूही असल्याने ती कोणत्या हेडखाली होणार? त्यासाठी पैसा कुठून येणार? हे असे भोळेभाबडे प्रश्न आपल्याला पडतात. याचबरोबर जी काही तुटपुंजी एक हजार कोटींची तरतूद झाली आहे, ती प्राधिकरणाला मिळणार, सार्वजनिक बांधकाम खात्याला की महापालिकेला हा घोळ आहेच. लवकरात लवकर तो मिटवून नाशिककरांना दिलासा द्यायला हवा. सिंहस्थ तरी रामभरोसे होता कामा नये.
