नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. देशदूत – संपादक
एकीकडे पावसाने ओढ दिल्याने मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागातील शेतकरी किमान परतीच्या पावसाने तरी कृपा करावी या अपेक्षेने आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. पावसाने आता परतीचा प्रवास सुरू केला असला तरी तोदेखील सर्वत्र सारखा न होता, लहरी होत असल्याने दुष्काळाचा दाह जाणवायला लागला आहे. सुरुवातीला पावसाने साथ दिल्याने केलेल्या पेरण्या नंतरच्या पावसाने दगा दिल्याने वाया गेल्या आहेत. राज्यातील धरणांच्या साठ्यातही सत्तर टक्क्यांहूनही कमी पाणी असल्याने पुढील काही महिन्यांमध्ये पाणी टंचाईचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकल्यास आश्चर्य वाटू नये, ग्रांच्या चाऱ्या-पाण्याचा प्रश्न तर आतापासूनच सोसावा लागत आहे.
यंदा चांगल्या पावसाच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी उसनवारी करीत बी बियाणे, खते आदींची सोय करीत पेरण्या केल्या. अनेक ठिकाणी पेरण्या वाया गेल्याचे दूरचित्रवाणी माध्यमातून दिसत असल्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल शेतकरी उचलत आहे. अशा या अत्यंत भीषण आणि काळ्याकुट्ट वास्तवात, नांदेड येथे दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत मंत्री आणि आमदारांना चक्क काजू-बदामाचा पाहुणचार दिला गेल्याची संतापजनक घटना समोर आली. हा विरोधाभास केवळ संतापजनक नाही, तर आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची नाळ जनतेशी किती तुटलेली आहे, याचे हे अघोरी उदाहरण आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप चॅनेलला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
दुष्काळ निवारणाच्या बैठका या वातानुकूलित हॉलमध्ये बसून, मिनरल वॉटर पित आणि ड्रायफ्रुटस् खात कशा होऊ शकतात? ज्या शेतकऱ्याच्या घरात आज खायला दाणा नाही, त्याच्या नावाने आयोजित केलेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींच्या सरबराईवर हजारो रुपयांचा चुराडा होतो, तेव्हा प्रशासनाची संवेदनशीलता नेमकी कुठे गहाण ठेवली जाते? मुळात अशा बैठकांमधून शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडत नाही. केवळ ‘कागदी घोडे नाचवले जातात, आकडेवारीचा खेळ मांडला जातो आणि कोरड्या आश्वासनांची खैरात वाटून नेते मोकळे होतात, हा आजवरील अनुभव आहे. त्यामुळेच या बैठकीनंतर राज्यभर सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अशा बैठकांबद्दल अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. खरे तर उपस्थित मंत्री व आमदारांनाही चार शाब्दिक टोले लगावण्याची गरज होती. आम्ही दुष्काळग्रस्तांच्या बैठकीला आलो आहोत, आम्हाला हा काजू-बदामाचा पाहुणचार नको, असे सुनावण्याची हिंमत एकाही नेत्याने का दाखवली नाही? सत्तेची ऊब लागली की संवेदना कशा बधीर होतात, हेच यातून दिसते. लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांनीही सुक्यामेव्यावर ताब मारल्याने अशा सगळ्यांनाच प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकारी राजशिष्टाचाराच्या नावाखाली हा शाही थाट उभा करतात, हे एकवेळ समजता येईल; पण जनतेतून निवडून गेलेले मंत्री आणि आमदार हा पाहुणचार हसत हसत कसा स्वीकारू शकतात? त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार समजला जाणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल.
ही केवळ एका बैठकीची गोष्ट नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. काजू-बदाम खाऊन दुष्काळाची तीव्रता मोजणाऱ्या या नेत्यांना आता शेतकऱ्यांनीच जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. बळीराजाच्या डोळ्यांतील अश्रूची किंमत जर सत्ताधाऱ्यांना ‘ड्रायफ्रुटस्’ च्या ताटात मोजायची असेल, तर येणाऱ्या काळात हाच शेतकरी मतपेटीतून असा काही ‘पाहुणचार’ करेल, की तो या नेत्यांना जन्मभर पचनी पडणार नाही.
मराठवाड्यात परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याने तिथे तातडीने ही बैठक घेतली गेली. बैठक घेण्याचा समंजसपणा दाखवितांनाच सुकामेव्याच्या उपस्थितीने सगळीच गडबड केली. परंतु अशीच परिस्थिती उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये असल्याने दुष्काळ बैठकीची गरज या भागातही आहे.
नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा, येवला, नांदगाव, मालेगाव, चांदवड आदी काही तालुक्यांमध्ये पिकांची अवस्था दयनीय आहे. पिण्याच्या पाण्याची लागलीच टंचाई जाणवणार नसली तरी भाद्रपदाच्या तीव्र उन्हामुळे बाष्पीभवनाचा वेग बाढला आहे. साहजिकच जनावरांच्या चारापाण्याची स्थिती गंभीर होत जाणार आहे. सुदैवाने नांदगाव तालुक्याचा दुष्काळाचा ट्रिगर एकमध्ये समावेश झाला आहे. पावसाचा मोठा खंड पडल्यास ट्रिगर एक या प्रणालीत संबंधित भागाचा समावेश केला जाऊन दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी सुरू होते. संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी उर्वरित दुष्काळी तालुक्यांचाही त्यात तातडीने समावेश करायला हवा.
आमदार सुहास कांदे यांनी या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित खात्यांची बैठक घेऊन तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागाचा आढावा घ्यायला लावल्याने ट्रिगर एकमध्ये समावेश झाला, असे म्हणता येते. अशीच तत्परता दुष्काळी स्थितीला तोंड देत असलेल्या उर्वरित तालुक्यातील आमदारांनी दाखवायला हवी. शेवटी प्रशासनाची गजगती ही सातत्यपूर्वक पाठपुराव्याशिवाय वेग घेत नाही, हा अनुभव आहे. त्यामुळेच नांदेडच्या बैठकीतील सुकामेव्यामुळे का होईना पण दुष्काळाचा दाह संपूर्ण राज्याला जाणवला. सुकामेवा नसता तर कदाचित ही नियमित बैठकांप्रमाणे पार पडली असती आणि त्याची चर्चाही झाली नसती. परंतु आता त्यातील सुकामेवा बाजूला ठेवून राज्यापुढे येऊ घातलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्वांनीच तयार राहावे, हा संदेश मिळाला आहे.
