नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे | संपादक, दै. देशदूत
गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार अशा अनेक गैरकारभाराने त्रस्त असलेल्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळाची सहकार खात्याने नुकतीच नियुक्ती केली. प्रत्येक तालुक्यासाठी बाजार समिती या शासनाच्या धोरणानुसार नाशिक बाजार समितीचे विभाजन केले गेले असून त्र्यंबकेश्वर तसेच पेठ तालुक्यांसाठी स्वतंत्र समित्या अस्तित्वात यावयाच्या आहेत. त्यासाठीच बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले गेले होते. आता समितीचा कारभार सुरळीत चालावा या उद्देशाने हे मंडळ नियुक्त केले गेलेले दिसते. प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीनंतर महायुतीतील तीनही घटक पक्षांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली असून राजकीय अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. गणेश गिते यांची प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी तर माजी आमदार बाळासाहेब सानप, बापू पिंगळे या भाजपच्या तिघांसह शिवसेनेचे सचिन ढिकले यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या नावांवरून भाजपमध्ये घमासान सुरू आहे, तर राष्ट्रवादीला कात्रजचा घाट दाखविल्यामुळे भुजबळांसह त्यांचा पक्षनाराज झाला आहे.
गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते यांनी नुकतीच बंडखोरी करून विधान परिषद निवडणूक जिंकून शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला होता. गणेश हे भाजपमध्येच असून त्यांच्या सौभाग्यवती या नाशिक महापालिकेत नगरसेविका आहेत. बापू पिंगळे यांच्याही सौभाग्यवती नगरसेविका आहेत. शिवाय या पिंगळेंची खासगी बाजार समिती आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकारी बाजार समितीला स्पर्धक म्हणून उभ्या राहिलेल्या खासगी बाजार समितीच्या प्रवर्तकालाच प्रशासक मंडळात घेऊन पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशिककरांना काय संदेश देत आहेत, हे कळते. सहा जागांसाठी तीनशेहून अधिक इच्छुक असल्याचे कारण देत एकीकडे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा तिढा गेली काही महिने रेंगाळत ठेवला जातो आणि अशा लाभाच्या जागी त्याच त्या मंडळींवर पदांची खैरात केली जाते, यामागचे गौडबंगाल काही कळत नाही. गणेश गिते हे पूर्वी नगरसेवक तसेच स्थायी समितीचे दोनदा सभापती होते. सध्या त्यांच्या पत्नी नगरसेविका आहेत तर बंधू आमदार आहेत. बाळासाहेब सानप यांचे चिरंजीव मच्छिंद्र हे सध्या स्थायी समितीचे सभापती आहेत. थोडक्यात काय तर तिघांच्या घरात लाभाची पदे असताना त्यांच्याकडेच पुन्हा पदे देऊन भाजपने सामान्य प्रामाणिक कार्यकर्त्यांपुढे काय आदर्श ठेवला? वास्तविक काही इच्छुकांना या पदांवर घेतले गेले असते तर नेत्यांपुढील समस्याही दूर झाली असती आणि सर्वांना समान न्याय दिल्याचे समाधान लाभले असते. परंतु ठराविक ठिकाणी पदे केंद्रित करण्याचा नवा फॉर्म्युला आणला जातोय, तो कार्यकर्त्यांना कितपत रुचतो ते कळेलच.
दस्तुरखुद्द गणेश गिते यांना आमदारकीची हौस आहे. ती त्यांनी कधीही लपवून ठेवली नाही. यंदा नियतीने त्यांच्याऐवजी बंधूंच्या रुपाने त्यांचे स्वप्न साकार केले असले तरी अर्जुनाप्रमाणे त्यांचा एक डोळा हा आमदारकीवर स्थिरावलेला आहेच. अशा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीला बाजार समितीचे पद देऊन पक्षाने त्यांच्या स्वप्नांचा फुगा फोडला का, अशीही एक चर्चा आहे. याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांपासून विधान परिषदेवर जाण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून ठेवलेल्या बाळासाहेब सानप यांचीही समिती सदस्यत्वावर बोळवण केली गेली आहे. हे दोघेही विद्यमान आमदार राहुल ढिकले यांचे कट्टर विरोधक. त्यामुळे त्यांच्या मार्गातील काटे या नियुक्तीतून दूर केले गेले असतील का, असाही प्रश्न पडतो.
उपमहापौर, महापौर, स्थायी समिती सभापती आणि आमदार अशी एकापेक्षा एक भारी पदे भूषविणाऱ्या बाळासाहेबांना सदस्यत्व द्यावे आणि तेदेखील नवख्या गितेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीत, ही खेळी नेमकी कोणाची, असाही प्रश्न पडतो. पक्षाने कदाचित ढिकले व गिते, सानप यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी हा डाव टाकलेला असू शकतो. परंतु नावांबरोबरच इतरही पात्रतेविषयी कार्यकर्त्यांचे आक्षेप आहेत. गणेश गिते सध्या पंचवटी परिसरात राहत असले तरी ते मूळचे निफाड तालुक्यातील शिंगव्याचे. त्यांचे बंधू आमदार गोकुळ गिते हे पिंपळगाव बाजार समितीत संचालक आहेतच. आता नियुक्ती झाल्याच आहेत, तर त्यात काही बदल होणे तूर्तास तरी शक्य नाही. परंतु हजार कोटींच्या उलाढालीची आणि त्याहून अधिक कोटींची मालमत्ता असलेली ही समिती पूर्वीच्या संचालकांनी शब्दशः लुटून खाल्ली. नव्या मंडळाने तरी किमान ही लूट थांबवून समितीला पूर्ववैभव आणावे अशी अपेक्षा.
गणेश गिते हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी तर आहेतच शिवाय ते व्यापारी आहेत. त्यांची आयुष्यातील प्रगती ही त्यांच्या त्याच व्यापारी मानसिकतेत आहे. म्हणून त्यांनी या समितीत लक्ष घालून आजपर्यंत जे होऊ शकले नाही ते करून दाखवावे. सोबतच त्र्यंबकेश्वर व पेठ तालुक्यांच्या बाजार समितींची निर्मिती, त्यांच्यासाठी जागांची पाहणी, भूसंपादन, खरेदी, मनुष्यबळ अशी बरीच कामे त्यांना करावी लागणार आहेत. खासगी समितीचे बापू पिंगळे यांच्या दुहेरी भूमिकेची गल्लत होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. थोडक्यात काय तर मंडळाच्या नियुक्तीने प्रशासकीय सोडवणूक झाली असली तरी राजकीय गैरसोय मात्र वाढली आहे, त्याला महाजन कसे तोंड देतात ते बघायचे.
देशदूतच्या टेलिग्राम चॅनेलला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
