नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे | संपादक, दै. देशदूत
श्रीमंत बाजार समिती म्हणून जिचा लौकिक गेली पंचवीस वर्ष टिकून आहे अशा पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (Pimpalgaon Baswant Agricultural Produce Market Committee) वार्षिक सर्वसाधारण सभा यंदा पहिल्यांदाच तब्बल साडेचार तास चालल्याने माहौल बदलत चालल्याचा सूर व्यक्त होऊ लागला आहे. तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर हे गेली २२-२३ वर्षे बाजार समितीची सत्ता सांभाळून आहेत. समितीच्या सत्तेचा आमदारकीसाठी लाभ आणि आमदारकीचा समितीसाठी फायदा असा हा दुग्धशर्करा योग त्यांच्यासाठी गेली काही वर्षे जुळून आलेला आहे. मध्यंतरी अनिल कदम आमदार असतानाही समिती मात्र बनकरांच्याच हाती राहिल्याने नंतर त्यांना आमदारकी मिळविणे सोपे गेले, असे म्हणतात.
सुमारे बावीसशे कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या या संस्थेत एवढी प्रदीर्घ काळ सत्ता टिकविणे सोपे काम खचितच नव्हते. त्यातही निफाडसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा तालुक्यातील या बहुपेडी संस्थेची सत्ता कोणत्याही गंभीर आरोपांविना ताब्यात ठेवणे येऱ्यागबाळ्याचे काम नाही. दिलीप बनकर यांनी सत्तेचे सुकाणू आपल्या हाती ठेवण्याचे कौशल्य दाखवून दिले, यात वादच नाही. परंतु यंदा मात्र हवामान बदलल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. निसर्गात एल निनोचा प्रभाव आहे, तर समितीच्या राजकारणात एक माजी, एक विद्यमान तर दोन संभाव्य भावी आमदार अशा चतुष्कोनी वातावरणाचा प्रभाव घोंगावतो आहे.
माजी आमदार अनिल कदम, विधान परिषद सदस्य गोकुळ गिते आणि अमृता पवार हे तिघे बनकरांच्या विरोधी पॅनलमधून विजयी झालेले आहेत. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम हे दोन्ही गटांशी अंतर राखून आहेत. ते अपक्ष म्हणून निवडून आलेले असले तरी त्यांचाही बनकरांना विरोध आहेच. मध्यंतरी बाजार समितीत अविश्वासाचे वारे वाहू लागल्याची चर्चा होती. बनकरांच्या गटातील काही संचालक फितूर झाले असेही बोलले जात होते. पैकी एक जण खासगीत संभाव्य बंडाबद्दल बोलून गेला आणि नेमके तेच बनकरांच्या कानी पडले आणि नंतर हे बंड थंड झाले, अशी एक कथा सांगितली जाते आणि हे बंडोबा थंडोबा कसे झाले याचीही एक चित्तरकथा काही जण रंगवून सांगतात. त्यात तथ्य किती हे मात्र कधीच बाहेर आले नाही.
तथापि, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ज्या रीतीने आमदार गोकुळ गिते, अनिल कदम व अमृता पवार यांनी सभापती बनकरांविरोधात आवाज उठविला आणि कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली ती पाहता आगामी काळ बनकरांसाठी आव्हानात्मक राहील, हे निश्चित. साडेचार तास सभा चालली. त्यात वाद-विवाद, गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप असे सगळे काही यथासांग पार पडले. अर्थात, दिलीप बनकर यांनीही नंतर सर्वच आरोप खोडून काढताना समितीचे कामकाज कसे पारदर्शी चालले आहे, याचा पाढा वाचला. पिंपळगाव गावापुरतीच केंद्रित झालेल्या समितीला ठराविक मंडळींच्या तावडीतून सोडवून इतर उपबाजार आवारांना मोकळा श्वास घेऊ द्यावा, त्यांचाही विकास करावा, असे कळकळीने सांगितले.
विधान परिषदेवर निवडून जाताना संपूर्ण राज्याला अचंबित करणारे गोकुळ गिते यांनी तर कामकाजातील अनियमितता, कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, सचिवांची मुदतवाढ आदी प्रश्न उपस्थित करून बनकरांना कोंडीत पकडले. अमृता पवार यांनीही बांधकामाविषयी आक्षेप नोंदविले. द्राक्ष बागायतदार संघाच्या धर्तीवर शेतीउपयुक्त साहित्याचे घाऊक आऊटलेट सुरू करण्याची मागणी काही सभासदांनी केली. बनकरांचे काही समर्थक व्यापारी असून त्यांच्या हितरक्षणार्थ काही निर्णय केले जातात, असाही आरोप झाला. एकूणच, बाजार समितीची निवडणूक चांगलीच गाजली. विरोधक आक्रमक झाले तसे सभापती आमदार दिलीप बनकर सुरुवातीला काहीसे बचावात्मक स्थितीत गेले, असे काही होईल, याचा कदाचित त्यांना अंदाज नसावा. पण नंतर सावध होऊन त्यांनीही सर्वच प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. समितीची बाजू सावरण्याचा त्यांनी निश्चितच प्रयत्न केला; परंतु तत्पूर्वी विरोधकांनी केलेल्या आरोपबाजीचा प्रभाव उपस्थितांवर बराच काळ टिकला. बनकर आता प्रस्थापित झाले आहेत.
गेली २३ वर्षे ते समितीवर सत्ता गाजवित आहेत. साहजिकच त्याबद्दलची एक नकारात्मक प्रतिमा तयार होते. अशातच सध्या शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचेही सगळेच प्रश्न गुंतागुंतीचे होत चालले आहेत. यंदा तर दुष्काळ, महागाई, कर्जबाजारीपणा, कर्ज मिळण्यातील अडचणी आणि या सर्वांच्या परिणामस्वरूप खासगी सावकारांची दंडेली या चक्रव्यूहात सामान्य शेतकरी फसला आहे. जिल्हा बँक आजारी असल्याने पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना खासगी बँका किंवा सावकार यांच्या अधिक व्याजदरापुढे झुकण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अशा स्थितीत केवळ शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या बाजार समित्यांची जबाबदारी कितीतरी पटीने वाढलेली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करणे, प्रसंगोपात दिलासा देणे, त्यांच्या जगण्याच्या रोजच्याच लढाईला बळ देणे असे बहुपेडी आव्हान लोकप्रतिनिधींपुढे आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे तर या संकटात दिवसागणिक भरच पडत जाणार आहे. अशा भयंकर परिस्थितीत बाजार समित्या या राजकारणाचा किंवा पुढाऱ्यांच्या सत्ताकारणाचा अड्डा न बनता शेतकऱ्यांची मदत वा दिलासा केंद्रे बनली पाहिजेत. आगामी काही महिने ही सर्वांचीच कसोटी आहे, हे विसरता कामा नये.
