नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
देवीचा रोगी कळवा अन् हजार रुपये मिळवा, अशा घोषणा पूर्वी असायच्या. काळ बदलला. आता खड्डे दाखवा अन् शाबासकी मिळवा, अशा घोषणांचा काळ आला आहे. नाशिकमधील खड्ड्यांवर एखाद्याने प्रबंध लिहायचे ठरविले तर त्याला नक्कीच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळू शकेल. गेल्या आठवड्यात नगरविकासमंत्री पक्षाच्या कामासाठी नाशिकमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या कानावर ही खड्ड्यांची गोष्ट त्यांच्या स्थानिक मनसबदारांनी घातली. साहेब एवढे रागावले की, खड्डे दिसले तर अधिकार्यांनाच निलंबित करण्याचा आदेश देते झाले.
आज त्यांना जाऊनही काही दिवसांचा कालावधी झाला. खड्डे बुजविण्याचा प्रयोग सुरू असला तरी तीदेखील केवळ रंगसफेदी असल्याचे दिसत आहे. प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे तेदेखील दर्शनी भागातील बुजविले जात आहेत. पण कॉलनींमधील, मुख्य रस्त्याला जोडणार्या भागातील खड्डे मात्र तसेच सोडून दिले जात आहेत. त्याची दखल कोण घेणार, हा प्रश्नच आहे. खरे तर शिंदेंच्या येथील शागीर्दांना हा विषय हाती घेऊन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शायनिंग करता येऊ शकते. पण सध्या हे सारेच एकदम शांत झाले आहेत. कदाचित साहेबांनी सांगितल्याने आपले काम झाले, असा त्यांचा समज असावा. गेल्या काही दिवसांत फक्त खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेने फक्त साडेपाच कोटी रुपयांचा खुर्दा केला आहे. हे तर काहीच नाही, गेल्या पाच वर्षांत खड्ड्यांच्या मरम्मतवर केवळ साडेतीनशे कोटींचा चुराडा केला गेला आहे.
सामान्यांच्या खिशातून कररूपाने गोळा होणार्या या पैशाचा असा अपव्यय होत असतानाही सगळेच चिडीचूप आहेत. वास्तविक, रस्त्याची निविदा देताना संबंधित रस्त्यांच्या देखभालीची काही वर्षांची हमी ठेकेदाराकडून घेतलेली असते. त्याचे काय झाले, हे कोणीही विचारत नाही आणि पालिकेचे हुशार अधिकारी काहीही सांगतही नाहीत. सध्या जे खड्डे बुजविले जात आहेत, त्याचेही कंत्राट कोणाला तरी दिलेले असावे. ज्याअर्थी साडेपाच कोटी खर्च झाले, त्याअर्थी ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीतून गेलेली असावी, असे दिसते. तसे असेल तर ज्यांनी हे रस्ते केले होते, त्यांच्यावर कराराप्रमाणे काय कारवाई झाली, हेदेखील कळायला हवे. आजतागायत एकाही ठेकेदारावर अशा प्रकरणात कारवाई, दंड वा तत्सम कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही. त्याबद्दल तेरी भी चूप अन् मेरी भी, असा सारा मामला असतो.
नाशिककरांच्या दुर्दैवाने एकही नगरसेवक अशा प्रकरणांबाबत आग्रही नसतो. प्रत्येक कामात तर अनेक नगरसेवकच भागीदार असल्याचे सांगितले जाते. त्याची सत्यता अशावेळी पटायला लागते. नाशिककरांच्या भवितव्याशी खेळणार्या या मंडळींना ना त्यांचे वरिष्ठ जाब विचारतात ना मतदार. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊन महापालिकांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रहार केला असे नाही तर पीडितांना न्यायही दिला. आजतागायत अशा प्रकरणात अधिकारी वा कर्मचारी यांच्यावर कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही. नाशिकच्या रस्ते दुरुस्तीखेरीज डांबरीकरण, अस्तरीकरण, काँक्रिटीकरण यावर लवकरच पालिका ८३६ कोटी खर्च करणार आहे.
यापूर्वी केवळ रस्ते दुरुस्तीवर २०२१-२२ मध्ये २७ कोटी, २२-२३ मध्ये ७३ कोटी, २३-२४ मध्ये दीडशेहून अधिक कोटी, २४-२५ मध्ये ७२ कोटी खर्ची पडले आहेत. सध्या जे खड्डे बुजविले जात आहेत, त्याचा खर्च यात धरलेला नाही. आता प्रश्न असा पडतो की, एवढा खर्च करताना गेल्या पाच वर्षांत एकदाही गुणवत्ता नियंत्रण, ठेकेदाराला नोटीस, दंडात्मक कारवाई वा काळ्या यादीत टाकणे वगैरे सोपस्कार का झाले नाही? रस्त्याच्या निविदेत अनेक गोष्टी दिलेल्या असतात, त्यात गुणवत्ता नियंत्रण व दुरुस्तीचा देखभाल खर्च व त्याचा कालावधीदेखील असतो. असे असताना अनेक रस्ते अगदी सहा महिन्यांतही उखडलेले दिसतात. मग कोणावरही कारवाई का नाही? आपण निवडून देत असलेले नगरसेवेकही याबाबत हाताची घडी अन् तोंडावर बोट ठेवून असतात.
प्रत्येकाला केवळ बांधकामातच रस असतो. असायलाही हरकत नाही, दिखाऊ कामांवरच अशा लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता ठरते, असे त्यांना वाटत असते. परंतु ही कामे दर्जेदार व्हावी याचा किमान आग्रह धरायला काय हरकत आहे. शिवाय अशा कामांवर देखरेख ठेवणारे अधिकारी नेमके काय करतात? त्यापैकी एकावरही कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही. उच्च न्यायालयाने अनेकदा होर्डिंग्जविषयी आदेश काढले; पण आजतागायत कधी पालिकेने त्याबाबत कारवाई केल्याचे स्मरत नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी तर जीवावर उदार होत होर्डिंग्ज प्रकरणात प्रकाश लोंढेंसारख्यांशी पंगा घेतला. आज तेच लोंढे पोलिसांनी मुळापासून उखडण्याचा प्रयत्न चालविला. पण पालिकेने एवढ्या वर्षांत कधीही लोंढेंची अतिक्रमणे असो अथवा बेकायदा बांधकामे याची साधी दखलही घेतली नाही. पालिका ही शहराची पालकसंस्था असल्याने रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य या मूलभूत विषयांबरोबरच शहराच्या विद्रुपीकरणाबाबतही दक्ष राहायला हवे. दुर्दैवाने अशा कोणत्याच मुद्यांवर पालिकेने कधी स्वत:हून कारवाई केली वा पुढाकार घेतला असे कधी घडले नाही. गेले काही वर्षे पालिकेत नगरसेवकांची सत्ता नाही. तरीही अधिकारी मात्र ठराविक लोकप्रतिनिधींच्याच कलाने चालतात, असे दिसते. असे असेल तर खड्ड्यांबाबत हे सारेच आज गपगुमान का आहेत, याचे उत्तर नाशिककरांना मिळायला हवे.
