कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक राखीव साठा वापरण्याचा निर्णय भारतासह पाच देशांनी मिळून घेतला आहे. हेच तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार देश असून त्यांची खरेदी एकूण खरेदीच्या 60 टक्के आहे. थोडक्यात, ज्याप्रमाणे तेल उत्पादक देशांचा ‘ओपेक’ हा एक गट आहे तसाच सर्वात मोठ्या खरेदीदारांचा एक गट तयार करून तो ‘ओपेक’च्या समोर उभा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या गटात भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन आणि जपान या देशांचा समावेश आहे.
डॉ. उत्तम कुमार सिन्हा, ऊर्जातज्ज्ञ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियाने आपल्या धोरणात्मक राखीव तेलसाठ्यातून तेलपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अनेक देश असा साठा करून ठेवतात. भारत आपल्या अशा साठ्यामधून प्रथमच तेल बाहेर काढणार आहे. आपल्या देशात अशा प्रकारचा साठा तयार करण्याविषयीची चर्चा 2005 मध्ये सर्वप्रथम सुरू झाली होती आणि त्यावर तत्त्वतः एकमत झाले होते. ऊर्जा हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संलग्न विषय आहे, हा त्यामागील विचार होता. या साठ्याचा उद्देश भविष्यातील संभाव्य युद्धप्रसंगी किंवा टंचाईकाळात आपल्या तत्कालीन गरजा पूर्ण करणे हा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या संकल्पनेची व्यावहारिक अंमलबजावणी सुरू झाली. सद्यस्थितीत भारतात असे तीन आपत्कालीन तेलसाठे आहेत. या साठ्यांमध्ये सध्या सुमारे 38 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आहे. यापैकी पाच दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणण्याची चर्चा सुरू आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देशही त्यांच्या-त्यांच्या पातळीवर पुरवठा करतील. यामागे आर्थिक चिंता अधिक आहेत.
कच्च्या तेलाचा राखीव साठा वापरण्याचा निर्णय अशा देशांनी मिळून घेतला आहे, जे तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार देश आहेत. थोडक्यात ज्याप्रमाणे तेल उत्पादक देशांचा ‘ओपेक’ हा एक गट आहे तसाच सर्वात मोठ्या खरेदीदारांचा एक गट तयार करून तो ‘ओपेक’च्या समोर उभा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या गटात भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन आणि जपान या देशांचा समावेश आहे. ओपेक संघटनेतील देश आपल्या हितांचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती नियंत्रित करतात. परंतु आता जे पाच देश एकवटले आहेत ते एकूण 60 ते 61 टक्के कच्चे तेल खरेदी करतात. ओपेक प्लसचा व्यवसाय आणि नफा मुख्यत्वे याच पाच देशांवर अवलंबून असतो. यातील अमेरिकेचा अपवाद वगळता उर्वरित चार देश आशियातील आहेत. तेलाच्या खरेदीत अमेरिकेचा वाटा 12 टक्के आहे. तो वगळल्यास जगातील कच्च्या तेलाची जवळजवळ निम्मी खरेदी चार आशियाई देशांकडून केली जाते. याचा एक अर्थ असा होतो की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज तेलाची जी प्रचंड भाववाढ झाली आहे ती प्रामुख्याने या चार देशांमधील आयातीवर अवलंबून आहे. त्यातही चीन आणि भारत आयातीत आघाडीवर आहेत.
चीन आपल्या एकंदर आयातीतील 25 ते 26 टक्के आयात तेलाचीच करतो तर भारताचे हे प्रमाण एकूण आयातीच्या 9 ते 10 टक्के आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे आणि चीनचा क्रमांक पहिला आहे. हा गट एकत्र आल्यावर ओपेक प्लस गटाची आणि खरेदीदार गटाची ताकद यात संतुलन निर्माण होईल. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, अमेरिका आणि चीनचे संबंध सध्या बिघडलेले आहेत आणि भारताचेही चीनशी पूर्वीसारखे चांगले संबंध राहिलेले नाहीत. परंतु तेलाच्या बाबतीत हे सर्व देश एकत्र येण्यास अनुकूल आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काही असे प्रसंग उद्भवतात की काही देश आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून दोन्ही देशांच्या फायद्यासाठी एकत्र काम करण्यास राजी होतात.
ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत एक दीर्घकालीन दृष्टिकोन असतो आणि दुसरा भाग आपत्कालीन नियोजनाचा असतो. तत्कालिक स्थितीच्या हिशेबाने हे नियोजन केले जाते. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास ऊर्जेसंबंधीची आपल्यापुढील आव्हाने सौम्य करण्याचा सर्वात मोठा मार्ग म्हणजे जीवाश्म इंधनावरील आपले अवलंबित्वच कमी करणे आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर अधिक अवलंबून राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरूच ठेवणे. आपल्याला स्वच्छ ऊर्जा, आण्विक ऊर्जेच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलावी लागतील. परंतु सध्या आपल्याला तेल आणि नैसर्गिक वायूची आत्यंतिक गरज आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ग्लासगो जलवायू संमेलनात भारत आणि चीनने कोळशाचा वापर रोखण्याशी संबंधित कराराच्या प्रारूपात उल्लेख असलेल्या तरतुदींमध्ये बदल केला आणि त्यात अंतिमतः असे लिहिले गेले की, ऊर्जेसाठी कोळशावरील अवलंबित्व क्रमशः कमी केले जाईल. दोन्ही देश आपल्या विजेच्या संयंत्रांसाठी इंधन म्हणून कोळशावर अवलंबून आहेत. ग्लासगोमध्ये दोन्ही देशांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकमेकांच्या साथीने तरतुदींमध्ये बदल केला, हे आपण पाहिले.
हेच सहकार्य आपण कच्च्या तेलाच्या बाबतीत पाहत आहोत. तेलाच्या किमतींबरोबरच नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढत चालल्या असून त्याकडेही आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्यावर्षी करोना महामारीमुळे या वस्तूंचा वापर कमी झाला होता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती गडगडल्या होत्या. त्यामुळे आपला आयातीवरील खर्चही कमी झाला होता. परंतु औद्योगिक आणि व्यावसायिक घडामोडी वाढत गेल्यानंतर आणि अर्थव्यवस्थेत वाढ झाल्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी वाढू लागली आहे. हीच स्थिती भविष्यात कायम राहील, असा अंदाज आहे. महामारीनंतर ऊर्जेची मागणी वाढण्याबरोबरच महागाईचे आणखी एक कारणही विचारात घेतले पाहिजे. ते म्हणजे हिवाळ्याच्या दिवसांत पेट्रोल, डिझेलची मागणी वाढते. त्याचा फायदा करून घेण्यास तेल उत्पादक देश तयारच असतात. ऊर्जास्रोतांच्या पुरवठ्याचा संबंध भू-राजकीय समीकरणांशीही असतो. तेल उत्पादक देशांच्या समूहाचा प्रमुख या नात्याने सौदी अरेबिया आणि मोठा उत्पादक देश असल्यामुळे रशिया हे दोन देश बाजारावर आपले नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश एकत्र आल्यामुळे आणि आपला धोरणात्मक राखीव तेलसाठा खुला करण्याचा निर्णय या देशांनी घेतल्यामुळे तेल उत्पादक देशांवरील दबाव निश्चितच वाढेल. हे देश तेलाचा पुरवठा वाढवून लवकरच किमती खाली आणण्याचा प्रयत्न करतील, असा अंदाज आहे. धोरणात्मक राखीव साठा असल्यामुळे आपल्याला वाढलेले भाव खाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी काही दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी मिळाला आहे. तेलावर अत्यधिक अवलंबित्व असल्यामुळे जेव्हा आयातीवरील खर्च वाढतो तेव्हा केवळ किमतींवर परिणाम होतो असे नव्हे तर सरकारला कल्याणकारी आणि विकास योजनांवर खर्च करणेही आव्हानात्मक होऊन बसते. महागाई वाढण्याची समस्याही गंभीर स्वरूप धारण करते. विद्यमान सरकारने सक्रियतेने व्यावहारिक पावले टाकून धोरणात्मक राखीव तेलसाठ्याची व्यवस्था केली याबाबत आपण संतोष व्यक्त केला पाहिजे. पहिल्यापासून असे केलेच नसते तर आपल्याला चढ्या दराने कच्चे तेल खरेदी करण्याव्यतिरिक्त पर्यायच उरला नसता. मुत्सद्देगिरी आणि व्यावहारिक दृष्टीनेही भारत तेल उत्पादक आणि तेल आयातदार देशांदरम्यान संतुलन निर्माण करण्याच्या स्थितीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लवकरच स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा करूया.
डॉ. उत्तम कुमार सिन्हा, ऊर्जातज्ज्ञ
(लेखक मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अॅण्ड अॅनालिसिस या संस्थेत ऊर्जातज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.)
