अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
पोक्सो प्रकरणातील संशयित आरोपीला तब्बल अडीच वर्षे विशेष न्यायालयासमोर नियमित हजर न केल्याप्रकरणी पाथर्डी येथील तुरूंगाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निकालानंतर विशेष पोक्सो न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत संबंधित अधिकार्यांविरूध्द चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
सदर प्रकरणात संशयित दीपक उर्फ विशाल रमेश गायकवाड याच्याविरूध्द अत्याचार, पोक्सो आदी कलमान्वये 27 जून 2023 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 28 जुलै 2023 रोजी पाथर्डी पोलिसांनी गायकवाड याला अटक केली होती. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एकूण 82 तारखा पडूनही त्याला केवळ पाच वेळा प्रत्यक्ष आणि दोन वेळा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. उर्वरित 75 तारखांना संशयित आरोपी न्यायालयात हजरच करण्यात आला नव्हता. या प्रकारामुळे खटल्याच्या प्रक्रियेत मोठा विलंब झाला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. यू. जे. मोरे यांनी निकालात नमूद केले की, आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर नियमितपणे न हजर केल्यामुळे आरोप निश्चितीस विलंब झाला आणि परिणामी संपूर्ण खटल्याच्या निकालालाही उशीर झाला.
न्यायालयाने संबंधित अधिकार्यांचे वर्तन भयानक व धक्कादायक असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. तुरुंगातील आरोपींना न्यायालयात हजर करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. विशेष म्हणजे, 17 डिसेंबर 2025 रोजी आरोपीच्या जामीन अर्जावरील आदेश देताना न्यायालयाने खटला दररोज चालविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच काही महिन्यांत खटला निकाली काढणे शक्य असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता अॅड. मनीषा पी. केळगंद्रे-शिंदे यांनी काम पाहिले. आरोपीला न्यायालयात नियमित हजर केले जात नसल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. चौकशीदरम्यान आरोपीचे वॉरंट गहाळ झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर न्यायालयाने नव्याने प्रोडक्शन वॉरंट जारी केल्यावर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि पुढील सुनावणी जलदगतीने पार पडली.
स्वतंत्र समिती स्थापनाच्या सूचना
निकालाच्या वेळी न्यायालयाने असेही नमूद केले की, तुरूंग प्रशासन व पोलीस यांच्यात समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येतो. अशा निष्काळजीपणामुळे केवळ खटल्यालाच विलंब होत नाही, तर पोक्सोसारख्या संवेदनशील प्रकरणांतील न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो. यापुढे अशा घटना टाळण्यासाठी तुरूंगातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, सुरक्षा दलाची निर्मिती करावी तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा कराव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
