धुळे ।dhule । प्रतिनिधी
अल्पवयीन मुलीवर (minor girl) झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या (sexual assault) प्रकरणात फिर्यादी आईने (case the plaintiff’s mother) खोटी साक्ष दिल्याने, ती फितुर झाल्याने तिच्यावर जिल्हा न्यायालयाचे (District Court) रजीस्ट्रार यांच्यामार्फत गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्याचा व मनोधैर्य योजनेतून पिडीतेला दिलेल्या 75 हजाराच्या आर्थिक लाभ वसुलीचा महत्त्वपूर्ण आदेश जिल्हा विशेष न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यास्मिन देशमुख यांनी दिला आहे.
मोहाडी उपनगरमधील 11 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी दुपारी एक वाजता शेळ्या चारण्यासाठी घरातून बाहेर पडली. त्यावेळी शांताराम शिवराम अहिरे (वय 71) याने रेल्वे पट्ट्याजवळ चारा तोडून देतो असे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीला सायकलवरून धुळे तालुक्यातील सावळदे शिवारात एका शेतात नेले. त्या ठिकाणी त्याने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकाराबाबत कोठेही वाच्यता केली तर तुझ्यासह आई-वडिलांना मारून टाकेल अशी धमकी संशयित वृध्द अहिरे याने प़िडीत मुलीला दिली होती. त्यानंतर ती मुलगी सायंकाळी सहा वाजता घरी परत आली होती.
पिडीत मुलगी प्रथम घाबरलेली असल्याने तिने घडलेल्या प्रकाराबाबत वाच्यता केली नाही. परंतु तिच्या पोटात दुखायला लागल्याने तिने आईला झालेल्या अत्याचाराबाबत माहिती दिली. त्यामुळे तिच्या आईने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी मोहाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने संशयित शांताराम अहिरे याच्याविरुद्ध पोक्सोसह इतर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला व संशयिताला पोलिसांनी नऊ नोव्हेंबरला ताब्यात घेतले होते. या घटनेबाबत पोलिस तपास पूर्ण झाल्यावर जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले होते. त्यानुसार कामकाज सुरू झाले. वेळोवेळी न्यायालयात चाललेल्या कामकाजावेळी दोन ते तीन वेळा शांताराम अहिरे याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. तसेच या खटल्याचे कामकाज अंडर ट्रायल चालविले गेले.
कामकाजावेळी पिडीत मुलगी आणि तिची फिर्यादी आई फितुर झाली. फिर्यादी आईने खोटी साक्ष दिल्यामुळे तिच्यावर कारवाईची मागणी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ड. जाधव यांनी करून युक्तीवादाचा सविस्तर अर्ज सादर केला. त्यावर निरीक्षण नोंदवत न्या. श्रीमती यास्मिन देशमुख यांनी म्हटले की फिर्यादीच्या मुलीसोबत कोणतीही घटना घडली नसती तर तिला पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज नव्हती. पिडीत मुलीच्या वैद्यकीय अहवालाने लैंगिक अत्याचार उघड केला. तशा प्रकारची घटना फिर्यादी आईने कथन केली होती. कोणतीही घटना घडली नसती तर तिला मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून लैंगिक अत्याचाराचा इतिहास सांगण्याची गरज नव्हती.
फिर्यादी आईने खटल्याला आणि न्यायालयाला खर्‍या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास मदत करायला हवी होती आणि खरी उत्तरे द्यायला हवी होती. तिने दाखल केलेल्या जबाबात काहीही तथ्य नाही. खरी उत्तरे लपवून ठेवण्याचे काम हा देखील गुन्हा आहे. ती खोटी उत्तरे देत असल्याने तिच्यावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत आहे. न्यायालयात शपथेवर खोटे पुरावे देणे हा एक धोका बनला आहे आणि तो वाढत आहे. न्यायालयात खोटी साक्ष देणार्‍या साक्षीदारांवर कठोर कारवाई करून या दुष्कृत्याला आळा घालण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महिला विनोद कुमारी विरूध्द मध्य प्रदेश या याचिकेत खोट्या साक्षीची दुष्प्रवृत्ती चिंताजनक असल्याचे मत नोंदविण्यात आलेले आहे. ते पाहाता पिडीत मुलगी व फिर्यादी आईच्या उलटतपासणीत आरोपीचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी काहीही साहित्य रेकॉर्डवर आलेले नाही. फिर्यादीने हेतुपुरस्सर न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याचे मत झाल्याने न्या. श्रीमती देशमुख यांनी संशयित अहिरे याची निर्दोष मुक्तता केली व जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांना फितुर फिर्यादी महिलेवर योग्य तो गुन्हा दाखल करणे व संबंधित यंत्रणेमार्फत मनोधैर्य योजनेंतर्गत 75 हजाराचा पिडीतेला दिलेला आर्थिक लाभ वसुलीचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
