नागरिकांच्या भल्यासाठी शासन वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करते. त्याचा ढिंढोराही पिटला जातो. माध्यमेही त्याची दखल घेतात. पण त्यातील किती योजनांची अंमलबजावणी होते? किती लाभार्थ्यांना त्यांचे लाभ मिळतात? त्या योजनेबद्दलचे लोकांचे अनुभव काय आहेत, याचा मागोवा घेणारी, योजनेचा लेखाजोखा मांडणारी यंत्रणा शासनाकडे असते का? तशी ती असती तर योजना आणि तिच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक एकाचवेळी जाहीर झाले असते. अनेक योजना लोकांसाठी ‘मृगजळ’ ठरल्या नसत्या. योजना जाहीर करतानाच योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली जाते का? योजना अयशस्वी ठरली तर त्याची जबाबदारी कोणाची? संबंधितांना त्याचा जाब विचारला जातो का? कारवाई केली जाते का? असे झाल्याचे निदान ऐकिवात तरी नाही. गाजावाजा करत सुरु करण्यात आलेली अस्मिता योजना बंद आहे. या योजनेतंगर्त ग्रामीण भागातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वस्त दरात उपलब्ध करुन दिले जात होते. 2018 ला योजना सुरु झाली होती. कधी टाळेबंदीच्या काळात वाहतूक सुरु नसल्याने पुरवठा थांबल्याचे कारण पुढे केले गेल्याचे आणि एका पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले होते. आता तर पुरवठादारांशी करारच संपल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकारच्या योजना शासनाच्याच काही विभागाकडून सुरु झाल्याने अस्मिता योजनेत बदल विचाराधीन आहेत असे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी माध्यमांना सांगितले. शासकीय योजनांचे हे अजून एक त्रांगडे आहे. एकाच प्रकारच्या योजना शासनाच्या विविध विभागांमार्फत चालवल्या जातात. विभाग वेगळा, त्याचे नियम वेगळे आणि अंमलबजावणीची पद्धतही निराळी असे का? एकत्रित योजना का राबवली जात नसावी? जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय विद्यार्थिंनींना सायकल दिल्या जातात. नाशिक जिल्हा परीषदेत या योजनेचा साधारणत: 35 लाखांचा निधी पडून असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. योजनेच्या लाभासाठी प्रस्तावच येत नसल्याचे सांगितले जाते. त्याची मेख योजनेच्या नियमांमध्ये दडली असावी का? पालकांनी आधी सायकल घ्यायची. त्याचे बिल सादर करायचे. मगच अनूदान पालकांच्या खात्यात जमा होते. मानव विकास योजनेतंर्गतही अशीच योजना राबवली जाते. या योजनेतंर्गत सायकल खरेदी करुनच विद्यार्थिनींना वाटल्या जातात. तात्पर्य, लाभार्थी तेच, लाभ तोच फक्त त्याचे नियम मात्र वेगवेगळे कसे? शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा एकत्रित आढावा घेतला जात नसावा असाच याचा अर्थ होऊ शकेल का? तरीही नेत्यांच्या योजनांच्या घोषणा सुरुच असतात. घोषणा करण्यापूर्वी ते योजनांचा समग्र आढावा घेतात का? उणीवांचा शोध घेतात का? योजनांची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाते का? की योजनांची घोषणा हा चमकोगिरीचा भाग झाला असावा? तेव्हा आता लोकांनीच सावध होण्याची गरज आहे. योजनांचा आढावा घेण्यासाठी नेत्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
