अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील विकास कामांच्यादृष्टीने नियोजन समितीचा 2025-26 साठी 15 टक्के वाढीव प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून नवीन आर्थिक वर्षाचा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने विभागीय महसूल अधिकारी यांना सादर केला आहे. गेल्यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीसाठी 730 कोटींचा आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. यंदा त्यात 10 ते 15 टक्के वाढ गृहीत धरून यंदाचा नियोजन समितीचा आराखडा हा 850 कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता सुत्रांनी वर्तवली.
दरम्यान, प्रत्येक पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्राथमिक वार्षिक विकास आराखड्याला अंतिम स्वरुप देते.
परंतु अद्याप नगरसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री निश्चित झाले नसल्याने पालकमंत्र्याशिवाय जिल्हाधिकारी यांना नियोजन समितीचा प्रारूप आराखडा बैठक घ्यावी लागली. या बैठकीत 2025-26 चा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, महिना अखेरीस वित्त व नियोजन विभागाच्या बैठकीसमोर हा प्राथमिक आराखडा मांडला जाईल. त्या बैठकीअंती मागणीच्या तुलनेत शासनाकडून आराखड्यास वित्तीय मंजुरी मिळणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने एक हजार कोटींचा आराखडा सादर केला तरी त्यातून सुमारे 850 कोटींपर्यंत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या निवडीकडे लक्ष
जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज हे पालकमंत्री यांच्या नियंत्रणात चालते. सर्व शासकीय विभाग आणि आमदार, खासदार यांच्या मागणीनुसार पालकमंत्री त्यांना विकास कामासाठी निधी मंजूर करत असतात. मात्र, अद्याप पालकमंत्री यांची निवड झालेली नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीसह सर्वांच्या नजरा या पालकमंत्री यांच्या निवडीकडे लागल्या आहेत. दरम्यान, 26 जानेवारीला पालकमंत्री यांच्याहस्ते ध्वजारोहण होत असते. यंदा देखील ती परंपरा कायम राहणार असल्याने त्यापूर्वीच पालकमंत्री यांच्या निवडी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
520 कोटींची प्रशासकीय मान्यता
2024- 25 ला जिल्हा नियोजन समितीला राज्य सरकारकडून 730 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. यातील 292 कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणाकडून आलेल्या विकास कामाच्या प्रस्तावाच्या आधारे 520 कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. तर मागील वर्षीची कामाची 150 कोटी रुपयांचे देणे शिल्लक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
