दिल्ली । Delhi
देशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने पीएम धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती देत सांगितले की, या योजनेद्वारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2005 पासून पुढील सहा वर्षांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
ही योजना देशातील 36 विविध कृषी योजनांना एकत्रित करून शेती क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यासाठी दरवर्षी 24 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती उत्पादकता सुधारणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही योजना देशभरात राबवली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत देशातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे, जिथे शेती उत्पादकता कमी आहे. या जिल्ह्यांमध्ये शेतीच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि साठवणूक सुविधांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाईल. यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होईल आणि उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पीएम धन-धान्य कृषी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. उच्च दर्जाची बियाणे, खते, तसेच ट्रॅक्टर, कृषी पंप यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. याशिवाय, सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि पिकांच्या साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
या योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे शेती क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडतील आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पीएम धन-धान्य कृषी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेती क्षेत्रात नावीन्य येईल. कमी उत्पादकता असलेल्या भागांमध्ये सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि रोजगार निर्मितीमुळे शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल, अशी आशा आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
