नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी संदर्भातील माहिती जाहीर करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असून त्यात कोणताही सार्वजनिक हिताचा प्रश्न नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने काय सांगितले?
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका यासारखी माहिती ही माहिती अधिकार कायदाच्या म्हणजेच आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1) अंतर्गत संरक्षित आहे. ‘सार्वजनिक व्यक्तीशी संबंधित माहिती असली तरी ती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्यास गोपनीयतेचे हक्क टाळता येत नाहीत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायपूर्ती सचिन दत्ता यांनी निकाल देताना, शैक्षणिक पात्रता ही कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यासाठी बंधनकारक असल्याची कायदेशीर अट नाही, असे अधोरेखित केले.
विद्यापीठाने त्रयस्थ व्यक्ती संदर्भातील माहिती जाहीर न करण्याच्या नियमांचा दाखला देत मोदींच्या पदवीची माहिती जाहीर करण्यास नकार दिला होता. मात्र, मुख्य माहिती आयोगाने ही भूमिका मान्य न करत डिसेंबर २०१६ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाला शैक्षणिक रेकॉर्डची पाहणी करण्यासंदर्भातील आदेश दिले होते. केंद्रीय माहिती आयोगाने सार्वजनिक व्यक्ती प्रामुख्यने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असली पाहिजे असे म्हटले होते. सीआयसीने यासंदर्भातील माहिती असणारे रजिस्टर सार्वजनिक कागदपत्रं मानले होते.
काय आहे प्रकरण?
२०१६ मध्ये दाखल झालेल्या आरटीआयवर सीआयसीने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ मधील बी.ए. पदवी परीक्षेची नोंद तपासण्याची परवानगी दिली होती. हीच परीक्षा पंतप्रधान मोदींनी दिली होती. मात्र २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
