मुंबई | Mumbai
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने बनावट दस्तावेज व फसवणुकीप्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात ठोठावलेली दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून,मंत्रीपदही धोक्यात आले आहे. यानंतर माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळ-राठोड यांनी नाशिक न्यायालयात मंत्री कोकाटे यांच्या अटकेसंदर्भात अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी होण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा : Manikrao Kokate : मंत्री कोकाटेंच्या अटकेसाठी नाशिक न्यायालयात अर्ज; सुनावणी सुरु, काय निर्णय होणार?
दुसरीकडे याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज (बुधवारी) वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी दोघांत जवळपास २० मिनिटे चर्चा झाली. या चर्चेत अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कोकाटे यांच्या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानंतर फडणवीस यांनी अजित पवारांना माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबतचा निर्णय तुम्हीच घ्या, असे सांगितले. तसेच कोकाटेंचे खाते कुणाला द्यायचे ते सांगा असा थेट प्रश्नही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विचारल्याचे समजते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतरच मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद वाचू शकते. परंतु, तसे न झाल्यास कोकाटेंचे मंत्रिपद जाऊ शकते आणि त्यांना अटक देखील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर अंजली दिघोळ-राठोड यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही शिक्षा कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कोकाटे यांनी स्वतःहून नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा देण्याची गरज आहे. मात्र त्यांनी नैतिकता केव्हाच सोडली आहे. आता राज्यपालांची भेट घेऊन या सबंध प्रकरणाची माहिती देणार असून,राज्यपालांनी कोकाटे यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकावे. मंत्रीपदाचे संरक्षण दूर झाल्यावर ते या प्रकरणात राजकीय गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, असेही दिघोळे म्हणाल्या.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
