नवी दिल्ली | New Delhi
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून सदनिका घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल नाशिक सत्र न्यायालयाने (Court) दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावलेले राज्याचे माजी क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास तसेच औकाफ मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना उच्च न्यायालयाने १ लाखाच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला होता. पंरतु, त्यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर आज (सोमवारी) कोकाटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. याबाबत राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत मणिकराव कोकाटेंना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आता कोकाटे यांची आमदारकी वाचली असून, त्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळणार का? हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.
दरम्यान, कोकाटे दोषी ठरल्यामुळे त्यांची आमदारकी (MLA) रद्द होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळला गेला आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंना दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी सरकारवाडा पोलिसात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करून सरकारवाडा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश रुपाली नरवाडिया यांनी या खटल्यासंदर्भात २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्री कोकाटे व विजय कोकाटे यांच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्याने दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता.
