नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सातत्याने काम करणार्‍या पक्षांना आपल्या कार्याच्या बळावर जनतेचे पाठबळ मिळणे आपेक्षित असते. त्याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षात पक्षांच्या व कार्यकर्त्यांच्या (Activists) दिशा बदलल्याचे चित्र आहे. पूर्वी केवळ नेत्यांना ऐकायला येणार्‍या जनसागराची गर्दी आता गोळा करुन न्यावी लागते यापेक्षा दुसरे दुर्दैव ते कोणते. राजकीय पटलावर काम करताना पक्षांनी आपल्या ध्येय्य धोरणांना गुंडाळून ठेवल्याचे गेल्या काही वर्षात समोर आले आहे…
निवडणुकीच्या (Election) तोंडावर वारेमाप घोषणा करायच्या आणि निवडणूका आटोपल्या की आपणच राजे या आवीर्भावात जनसामान्यांना दुर्लक्षित करायचे हे राजकारण गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात फोपावले आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर झालेल्या युती-आघाडीमध्ये निवडणूकीनंतर बिघाडी आल्याचे पहिले आहे. त्यांच्यातील बेबनाव राजकारणाला वेगळीच दिशा देताना दिसून आले. परिणामी पक्ष निष्ठा बाळगणार्‍या कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी स्वयंस्फूर्तीने सभा संमेलनात उपस्थित राहणार्‍या कार्यकर्त्यांची फौज राखण्यासाठी आता नेत्यांनाही ‘किंमत’ मोजावी लागत आहे. त्यांची उठबस व ठेप ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने निवडणूका व राजकारण हे येड्या गबाळ्याचे काम नव्हे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
दसरा मेळाव्याच्या (Dasara Melava) निमित्ताने विशेष करुन ही बाब समोर आली. मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दसरा मेळाव्यासाठी काही गाड्या आरक्षित केल्या होत्या. आयत्या वेळी निम्याहून जास्त गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. थोड्या-बहुत फरकाने राज्यातील नेत्यांची काही अंशाने अशीच परिस्थिती होती. त्यामुळे लाखोंच्या सभेला कार्यकर्ते नेण्याचे मोठे दिव्य पक्षश्रेष्ठी व नेत्यांना करावे लागते. यात पक्ष कार्यालयातून निधी येत नसून स्थानिक पातळीवरुन नियोजन करावे लागत असल्याने कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्यासोबतच खर्चाची तजविज करण्यासाठी नेत्यांची मोठी धावपळ होताना दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.
केवळ कार्यकर्त्यांना गाडी उपलब्ध करुन दिली म्हणजे सर्व काही साध्य होते असे नाही. त्यांची जाण्या-येण्याची व्यवस्था, खाण्याची सोय, सुरक्षित परत आणण्याची जबाबदारी या गोष्टींवरही मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा लागत असतो. त्यामुळे नेत्यांच्या आदेशावर गाड्या उपलब्ध होतील. मात्र, त्यासाठी जनता कुठून आणायची हा मोठा प्रश्न आजसमोर उभा ठाकलेला आहे. मध्यंतरी शासन आपल्या दारी या उपक्रमासाठी जिल्हा व महानगरपालिका प्रशासनाला जबाबदारी देऊन लाभार्थी आणण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यावेळी शाळकरी मुलांपासून परिसरात सापडेल त्याला आणण्याचे दिव्य कार्य प्रशासनाच्या माध्यमातून घडल्याचे जनतेसमोर दिसले आहे. त्यामुळे अशा गर्दीच्या नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात अर्थकारणाची झालर लागलेली आहे. त्यामुळे माणसी दर देऊनच गर्दी करावी लागते काय? असा सवाल विरोधक उपस्थित करताना दिसून येत आहे.
