राजकारण इलेक्शन मोडवर…

नव्या वर्षाचा सूर्योदय झाल्यापासूनच देशातील राजकारण गतिशील झालेले दिसले. आता ही गती आणखी वाढल्याचे दिसू लागले आहे. याचे कारण येणार्‍या काही महिन्यांमध्ये देशातील नऊ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे. याकडे राजकीय पक्षांबरोबरच सामान्यांचेही लक्ष लागले आहे. 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभेची ही रंगीत तालीम म्हणून पाहिली जात आहे. मिनी लोकसभा म्हणूनही त्याचा उल्लेख केला जात आहे. या निवडणुकातील निकालावरून देशातील जनतेचा ट्रेंड कळणार आहे. या नऊ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 116 जागा आहेत. त्यामुळे या राज्यांमधील जनतेचा कौल भाजपकडे आहे की नाही किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गट भाजपचा पराभव करण्यात यशस्वी ठरेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रादेशिक पक्षांकडून आपापल्या राज्यांमधील गड शाबूत राखण्याचे प्रयत्न होतील, यात तीळमात्र शंका नाही.

नऊ राज्यांच्या निवडणुकीत छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि ईशान्येकडील चार राज्य मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुराचा समावेश आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम वर्षभर चालणार आहे. मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरात फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात निवडणुका होताहेत. कर्नाटकात एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान निवडणुका होतील. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये वर्षाच्या शेवटी मतदान हेाणार आहे. 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर येथे प्रथमच निवडणुका होण्याचीही शक्यता आहे.

काँग्रेस, भाजप आणि प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीतील मैदान मारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या मोठ्या राज्यांवर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दावा केला जात आहे. राजस्थान, छत्तीसगड येथे काँग्रेसची आणि कर्नाटक, मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये दोन टक्क्यांचा फरक हा निकालाची दिशा बदलू शकतो. भाजप आज देशातील सर्वाधिक सदस्य संख्या असणारा पक्ष म्हणवून घेत असला तरी या पक्षाला विस्तार करायचा आहे. त्याचवेळी काँग्रेस पक्ष नव्याने उभारी घेण्यासाठी संघर्ष करत आहे. अलीकडच्या काळात काँग्रेसने ईशान्येकडील राज्येही हातातून गमावली आहेत. एकेकाळी काँग्रेसचे गड म्हणून या राज्यांकडे पाहिले जात होते. पण भाजपने आता प्रत्येक ठिकाणी आपले संख्याबळ वाढवले. त्यामुळे काँग्रेसकडून छातीठोकपणे दावा केला जात असला तरी राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे खराब कामगिरी राहिल्यास त्यांच्या प्रतिमेला आणखी धक्का बसू शकतो. त्यामुळेच काँग्रेसने या दोन राज्यांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. त्याचवेळी अन्य सात राज्यांपैकी कोणतेही राज्य काँग्रेसला जिंकायचे नाहीये, असे त्यांच्या रणनीतीवरून दिसते. काँग्रेसनेे आहे ते सांभाळले तरी पुरेसे आहे, पण आणखी काही मिळवणे हे त्यांना संजीवनी देणारे ठरू शकते.

भाजप मात्र प्रचंड उत्साहाने, तयारीने आपल्या इलेक्शन मिशन मोडवर उतरले आहे. लोकसभेत 350 जागा मिळवण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. पंतप्रधानांची हॅट्ट्रिक होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी याच महिन्यात निवडणुकीचे बिगुल फुंकताना यावर्षी देशातील सर्व नऊ विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी तयार राहावे, असे आवाहन केले. पक्षातील कार्यकर्त्यांना समुदायातून पाठिंबा मिळत असून भाजपकडून त्यांना प्रतिनिधित्व दिले जात आहे. हाच पक्षाचा अजेंडा दिसत आहे. मोदी यांनी ईशान्य भारतात प्रचारावर भर दिला आहे तर काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेनंतर रणनीती आखण्यास सुरुवात केल्याचे सांगितले जाते. यादरम्यान तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांनी हॅट्ट्रिक करण्यासाठी कंबर कसली असून त्यांच्याप्रमाणेच अन्य राज्यांतील प्रादेशिक नेतेही 2024 ची तयारी करत आहेत.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजप दक्षिणेतील 129 जागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहे. सध्या भाजपकडे यापैकी कर्नाटकातील 29 जागा आहेत. पक्षाला किमान 50 जागा जिंकायच्या आहेत, मात्र प्रादेशिक पक्षांची मजबूत पकड असल्याने दाक्षिणात्य राज्यांमधील भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी रणनीतीला अडथळे येत आहेत. मग केरळ असो किंवा तेलंगणा. पण त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार यांनी 2023 ची विधानसभा निवडणूक डाव्यांसाठी शेवटची असेल आणि काँग्रेस केवळ पोस्टरपुरतीच राहील, असे भाकित केले आहे. ईशान्येकडील राज्यात भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांची अग्निपरीक्षा होईल. या सात राज्यांत लोकसभेच्या 25 जागा येतात.

राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ पूर्ण झाल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांत उत्साह दिसून येत आहे. निवडणुकीवर या यात्रेच्या होणार्‍या परिणामाचे आकलन करण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. संघटनात्मक ऐक्य हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. प्रामुख्याने राजस्थान, कर्नाटक आणि तेलंगणसारख्या राज्यांत पारंपरिक रूपाने काँग्रेसने आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. परंतु आता मोक्याच्या क्षणी पक्षाच्या नेतृत्वाने कोणतीही घाई करता कामा नये. अशा प्रकारची घाई पक्षाला पंजाबमध्ये आणि अन्य ठिकाणी महागात पडल्याचे दिसले आहे. सोबत येणार्‍या घटक पक्षांची काँग्रेसने निवड सजगतेने करायला हवी आणि आपल्या शक्तीचे योग्य आकलन करायला हवे. दुसरे म्हणजे जुने नेते आणि नव्या नेत्यांत ताळमेळ बसवायला हवा. तिसरे म्हणजे काँग्रेसने एक नवीन, आकर्षक स्वरूप धारण करायला हवे आणि योग्य मुद्दे मांडायला हवेत. भाजपला ना निधीची चिंता आहे ना संघटनेची. भाजप मोदींच्या जादूवर विसंबून आहे. मोदींची विश्वव्यापी प्रतिमा मतदारांना आकर्षित करेल, असा ठाम विश्वास भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. अर्थात, महागाई, बेरोजगारी, बेरोजगारीच्या मुद्यांवरून भाजप बॅकफूटवर आहे. दक्षिणेत भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीला स्थान नाही. जर विरोधक मूलभूत प्रश्नांकडे, स्थानिक मुद्यांकडे लक्ष देत असतील तर त्याचा त्यांना निश्चितच लाभ मिळू शकतो. दक्षिणेकडील राज्ये जिंकण्यासाठी भाजपला राजघराणे, कल्याणकारी धोरण आणि सोशल इंजिनिअरिंगची मदत घ्यावी लागणार आहे. के. चंद्रशेखर राव यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्याची जनतेवर चांगली पकड आहे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

आजघडीला केंद्रीय पातळीवरचा पक्ष असो किंवा राज्यपातळीवरचा पक्ष असो प्रत्येक पक्ष जिंकण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आघाडी करण्यासाठी वेगवेगळी रणनीती आखत आहे. याअनुसार काँग्रेसला एक वेगळ्या अवताराची गरज आहे.