मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी येथे दिले.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. या बैठकीत शिंदे यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा शब्द दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला आणि त्यांची विचारपूस देखील केली.
धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. हा समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी आणि न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही शिंदे यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.
या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधू शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
