निकालानंतरचा महाराष्ट्र

पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणूक निकालांची सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. हे निकाल एक्झिट पोलमधील अंदाजांनुसार दिसत असले तरी देशातील राजकीय विचारवंत म्हणवल्या जाणार्‍या एका गटासाठी ते अनपेक्षित ठरणारे आहेत. कारण कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात सर्वाधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन, करोनामुळे जगभराबरोबरच भारतातही वाढलेला बेरोजगारीचा आकडा, हिंदुत्त्वाचा वाढता उद्घोष, ध्रुवीकरण, पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर आणि त्यामुळे वाढलेली महागाई यांसारख्या मुद्द्यांमुळे तसेच ‘अँटी इन्कम्बसी’ फॅक्टरमुळे मोदी सरकारला पाच राज्यांत फटका बसेल, असा या कंपूचा अंदाज होता. पण आजवरच्या अनेक निवडणुकांप्रमाणे पठडीबाजपणाने निवडणुकांचे आकलन करणार्‍यांचे अंदाज चुकवत मोदी यांच्या करिष्म्याने आणि रणनीतीने घवघवीत यश मिळवत इतिहास घडवला आहे. अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये प्रस्थापितांवर झाडू फिरवत दणदणीत विजय मिळवून बिगरभाजपा आघाडीचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये असल्याचे सिद्ध केले आहे. अर्थातच या निवडणूक निकालांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांचे चित्र बर्‍याच अंशी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करता, येत्या काही महिन्यांत पुणे, मुंबईसह काही महत्त्वाच्या शहरांमधील महानगरपालिकांसाठी निवडणुकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता असली तरी मिळालेल्या कालावधीचा फायदा भाजपालाच होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी बाकावर एकच पक्ष असतानाही भाजपने सत्ताधारी आघाडीची कोंडी करण्यात चांगले यश मिळवले आहे. दुसरीकडे, राज्यात 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या 413 जागांसाठी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये अव्वल पक्ष ठरत भाजपने जनमानसातील आपले स्थान आजही कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे. आता पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी राज्यातील निवडणुकांमधील रंगत आणखी वाढणार आहे.

सत्ताधारी पक्षांकडून या निकालांचे राज्याच्या राजकारणावर, आगामी निवडणुकांवर काहीही परिणाम होणार नाहीत, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात या पक्षातील काही जणांमध्येच या निकालाने संभ्रमावस्था निर्माण केली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्रातील सत्तेचा लाभ घेत भारतीय जनता पक्षाने ईडी, सीबीआय यांसारख्या घटनात्मक संस्थांचा ससेमिरा महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेत्यांमागे लावल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला गेला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील पहिल्या-दुसर्‍या फळीतील नेते आज तुरुंगात आहेत. याखेरीज अन्यही काही नेत्यांच्या, त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांच्या घरांवर छापे टाकले गेले आहेत. या सर्वांतून नेमके हाताशी काय लागले, याबाबत अनभिज्ञता असली तरी यामुळे नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जात असून त्याचा फटका निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, हे सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे नेते जाणून आहेत. दुसरीकडे, राज्यातील भाजपचे नेते नित्यनवी प्रकरणे समोर आणत सरकारवर घोटाळ्यांचे आरोप करत आहेत. विरोधकांकडून आरोप, पुरावे, तक्रार आणि त्यानंतर चौकशी व अटक या मार्गावरून सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची वाटचाल सुरू आहे. पाच राज्यातील निकालांनंतर या कारवाया वेगवान होणार आहेत. भाजपच्या या आक्रमक प्रहाराला सरकारकडून कोणतेही प्रत्युत्तर दिले जात नाहीये. सरकारची प्रतिमा सावरण्यासाठीची यंत्रणा दिसत नाहीये. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या गोटात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षातील काही नेत्यांमध्ये पूर्वीपासून भाजपासोबत जाण्याचा हट्ट धरला जात होता. आजची सरकारची एकंदरीतच केविलवाणी स्थिती पाहता दोन्ही पक्षातील हे नेते सरकार स्थापन करून काय मिळवले, अशा विचारात पडले आहेत. काँग्रेस हा महाविकास आघाडीतील तिसरा मुख्य पक्ष असला तरी पाच राज्यांतील निकालांनंतर झालेल्या गतप्राण अवस्थेमुळे या पक्षाचा आवाज आणखी क्षीण होणार आहे. अलीकडील काळात सत्तेचे लाभ आपल्या पदरी पुरेसे न पडल्याने, निधीवाटपात डावलले गेल्याने राज्यातील काँग्रेस नेते पुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याच गर्जना करत होते. पण ताज्या निकालांनी या गर्जनाबहाद्दरांना योग्य तो संदेश गेला आहे. इतकेच नव्हे तर काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न आता खर्‍या अर्थाने ऐरणीवर आल्याने कदाचित येत्या काळात काँग्रेसमधून फुटून काही नेत्यांनी भाजपची वाट धरल्यास नवल वाटायला नको.

या निकालांचे 2024 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर काय परिणाम होतील, याची लिटमस टेस्ट मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमधून होईल. 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने 84 जागा जिंकल्या होत्या; तर भाजपला 82 जागांवर विजय मिळाला होता. 2012 च्या तुलनेत भाजपच्या जागा 51 नी वाढल्याचे दिसून आले होते. यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे 2014 मध्ये केंद्रात झालेले सत्तांतर. आता यंदाच्या निवडणुकांना नुकत्याच पार पडलेल्या 5 राज्यातील निकालांची पार्श्वभूमी असणार आहे.

मुंबईमध्ये उत्तर भारतीय, गुजराती मतदारांची संख्या मोठी आहे. हा मतदार भाजपचा पारंपरिक पाठिराखा राहिला आहे. आजवर भाजपसोबतच्या युतीमुळे सेनेच्या उमेदवारांना या फायदा मिळत आला आहे. साहजिकच, यंदा भाजप विरोधात लढणार असल्याने मुंबई महापालिकेचे निकाल चक्रावणारे असू शकतात. तसे झाल्यास 2024 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची जबरदस्त पिछेहाट होऊ शकते.

दुसरीकडे, पंजाबमधील विजयानंतर आम आदमी पक्षाचे पुढील लक्ष्य महाराष्ट्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजवर आआपच्या उमेदवारांकडे, त्यांच्या रणनीतीकडे क्षुल्लक म्हणून पाहिले गेले; परंतु पंजाबमधील विजयानंतर आता तशी स्थिती राहणार नाहीये. आज महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेमध्ये केजरीवालांच्या मोफत घोषणांची चर्चा होताना दिसते. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आआप’ने प्रवेश केल्यास सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील मतात विभागणी होण्याची शक्यता आहे. गोवा हे याचे उत्तम उदाहरण. गोव्यामध्ये आप आणि तृणमूलच्या उमेदवारांना भलेही यश आले नसेल; परंतु या उमेदवारांचा फटका काँग्रेसला बसलेला दिसला आहे. भाजपचे काही उमेदवार हे 500 मताधिक्याने विजयी झाले आहेत, यातून ही बाब स्पष्ट होते. याउलट स्थिती महाराष्ट्रात होणारच नाही, असे ठामपणाने सांगता येणार नाही. कारण 2014 मध्ये आलेली मोदी लाट रोखण्यात दिल्लीत केजरीवालांना यश आले होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. अर्थात याचीही चाचणी महापालिका निवडणुकांतून होईल.

एकंदरीत पाच राज्यांच्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवरच्या अटकळींची फेरमांडणी करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. चालू वर्षाखेरीस गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात सध्या भाजपा सत्तेत असून आगामी निवडणुकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाजपच्या पंखांना आणखी बळ मिळणार आहे; तर विरोधकांच्या शिडात घबराटीची हवा भरली जाणार आहे.