मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
शासकीय, निमशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुलभ व्हावी या हेतूने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याच्या धोरणाची अट शिथील करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Medical Education Minister Hasan Mushrif) यांनी घेतला आहे. बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याच्या धोरणास स्थगिती देण्याच्या सूचना मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.
शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महविद्यालयातून (Medical College) एमबीबीएसचा अभ्याक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीची शासनाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केल्याशिवाय उमेदवारांना एमडी, एमएस तसेच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरवता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तसा शासन निर्णय २०१७ साली जारी करण्यात आला होता. आता बंधपत्रित सेवेच्या अटीस स्थगिती देण्यात आल्यामुळे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
बंधपत्रित सेवांची अट २०१९-२० मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशापासून लागू करण्यात आली होती. तसेच याबाबत विद्यार्थी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे या अटीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करण्यात येत नव्हती. यंदाची पदव्युत्तर पदवी प्रवेश परीक्षा ही जून महिन्यात होणार आहे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी बंधपत्रित सेवेच्या अटीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच बंधपत्रित सेवेसाठी आवश्यक जागा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. उपलब्ध असलेल्या जागांचा विचार करता पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पदवी अभ्याक्रमानंतरची बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याच्या धोरणाला तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली आहे.
