नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न मेमरी तसेच मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी करताना त्यात साठवलेला डेटा हटवला जाणार नाही याची खात्री करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ११) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (दि. १४) सर्व जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना तसे आदेश दिल्याने २१ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या मॉक पोल स्थगित करण्यात आले असल्याचे निवडणूक निर्णय उपजिल्हाधिकारीशशिकांत मंगळूरे यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (इव्हीएम) पडताळणीसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकाची मतं पडलेल्या उमेदवारांना विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची बर्न मेमरीची तपासणी आणि पडताळणी करण्याचा पर्याय देण्यात यावा, असा आदेश देण्यात आला होता.
त्यानुसार देशभरातून अनेक उमेदवारांनी हरकत दाखल करीत मॉक पोलची मागणी केली होती. त्यानुसार रितसर शुल्कही भरण्यात आले होते. त्यानुसार येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी मॉकपोल घेण्यात येणार होते. त्यामध्ये येवला येथील विधानसभा मतदारसंघासाठी नाशिक येथील सिद्धपिंप्री येथे मतमोजणी करण्यात येणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानेही तसे निर्देश दिल्याने या मॉकपोलवर आता पुढील आदेश येईपर्यंत स्तगित करण्यात येत असल्याचे निवडणूक शाखेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. निवडणूक यंत्रातील डाटा ४५ दिवस ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र आता या यंत्राची स्थिती पुढील निर्णय येईपर्यंत तशीच ठेवावी लागणार आहे.
ईव्हीएमची तपासणी प्रक्रिया
एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमची छाननी आणि पडताळणीसाठी जुलैमध्ये मानक कार्यपद्धती जाहीर केली. यासाठी त्यांनी प्रत्येक याचिकेसाठी ४० हजार रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक मतदारसंघात दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर असलेले उमेदवार ५ टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या तपासणी व पडताळणी अर्ज करू शकतात. निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक मानकांनुसार, प्रत्येक मशीनवर १,४०० मतांचा मॉक पोल घेतले जाणार होते.
