राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्यभर अतिक्रमण विरोधी मोहीम सुरू आहे. या आदेशाचे पालन करणे यात दुमत नाही. परंतु प्रशासनाने आधी धनदांडग्यांचे व सत्ताधार्‍यांचे घरगडी असल्यासारखे काम न करता, या जिल्ह्यातील सर्वच आमदार-खासदार व पुढार्‍यांचे बेकायदेशीर, परवानगी नसलेल्या अतिक्रमित जागेत असलेल्या बांधकामांवर हातोडा चालवून पथदर्शी काम करावे. त्यानंतर सर्वसामान्यांचे अतिक्रमण नियमानुसार काढावे, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केली आहे.
राहुरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना विस्तृत माहिती देताना माजी मंत्री म्हणाले, प्रशासनाने ठराविक लोकांना एक न्याय व ठराविक लोकांवर अन्याय याप्रमाणे वागू नये. तसेच राहुरी, नगर, पाथर्डीचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी 16 जून 2022 रोजी स्वतः लिहून दिलेला जबाब त्यांनी पत्रकारांना दाखवला. ते स्वतः राहतात त्या घरासंबंधी तक्रार होती. त्यासंदर्भात त्यांनी त्यावेळी सहाय्यक नगररचना विभागाला जबाब लिहून दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी शेतघराच्या तळघराचे बांधकाम केलेले असून प्रत्यक्ष जागेवर पहिल्या मजल्यावर केलेल्या सुधारित बांधकामाचे नकाशे तयार करून बांधकाम परवानगीसाठी प्रकरण सादर करणार असल्याचे लिहून दिले आहे. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी जे घर बांधले, त्याच्या परवानगीसाठी प्रकरण सादर करणार असल्याचे लेखी 2022 ला देतात तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार हे बांधकाम बुर्‍हानगर व नागरदेवळे या शिव रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधल्याची माहिती मिळते. तीन ते चार लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे हेच रस्त्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम करतात. त्याकडे मात्र प्रशासन डोळेझाक करताना दिसत आहे.
बुर्‍हानगर येथील देवीचे भक्त असलेले भगत कुटुंबीयांचे अंदाजे दीड कोटी रुपये किंमतीचे बांधकाम मोठा पोलीस फौजफाटा नेऊन भल्या पहाटे जमीनदोस्त केले जाते. भगत कुटुंबीयांनी सदर बांधकामाच्या परवानगीसाठी रितसर अर्ज केलेला आहे. नगररचना विभागाने त्या बांधकामाचे नकाशे व इतर माहिती बरोबर असल्याचा अहवाल देऊन सदर प्रकरण प्रांताधिकार्‍यांकडे परवानगीसाठी पाठवलेले असताना सत्ताधार्‍यांच्या दबावातून दोन वर्षे झाले तरी ते प्रकरण प्रांताधिकार्‍यांकडे पडून आहे. वास्तविक 90 दिवसांत मंजूर व नामंजूर याप्रमाणे प्रांताधिकार्‍यांनी निर्णय न दिल्यास सदर प्रकरण मंजूर असल्याचे कायद्याद्वारे अभिप्रेत आहे. परंतु, सत्ताधार्‍यांचे घरगडी असल्याप्रमाणे वागणारे प्रशासन याकडे मात्र, डोळेझाक करीत आहे.
प्रशासनात जर खरचं धमक असेल तर, शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवणार असतील तर आधी या दांडग्या सत्ताधार्‍यांच्या बांधकामांना धक्का लावावा. त्यानंतर हातावर पोट असलेल्या गरिबांची अतिक्रमणे हटविण्यात कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. परंतु एकाला एक न्याय, एकाला एक, हे करणार्‍या प्रशासनाने वास्तविक गोरगरिबांचे अतिक्रमण हटवताना थोडी सहानुभूतीची भूमिका घेऊन कारवाई पूर्ण करावी, अशी मागणी प्राजक्त तनपुरे यांनी केली आहे.
