नवी दिल्ली | New Delhi
वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत (Loksabha and Rajyasabha) मंजुरी मिळाली (Waqf Amendment Bill 2025) होती. त्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी (Droupadi Murmu) देखील या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता हा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ म्हणून अस्तित्वात आला आहे. हा कायदा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यावर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा होईल आणि सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत दाव्यांना आळा बसेल, असे म्हटले जात आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) एक अधिसूचना जारी केली आहे. संसदेतून (Parliament) पारित करण्यात आलेले वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे असे यात म्हटले आहे. याआधी लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा होऊन वक्फ सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने विधेयकाच्या कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे देशात एक नवा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
दुसरीकडे नव्या कायद्याला (law) काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पक्षाने (AAP) वेगवेगळ्या याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, देशाच्या विविध भागात मुस्लीम संघटना या विरोधात निदर्शनेही करत आहेत. तसेच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) शनिवारी या विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
संसदेच्या कोणत्या सभागृहात किती मते मिळाली
लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली होती. तसेच, राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. महत्वाचे म्हणजे, राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडून आणले गेलेले सर्व सुधारणा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आले. तर हा कायदा मुस्लीम विरोधी नाही, तर याचा उद्देश पक्षपात आणि वक्फ मालमत्तांचा दुरुपयोग रोखणे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) या कायद्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी वेळही मागितली होती.
