नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न उपस्थित केले आहे. या निकालात राज्यपालांसह राष्ट्रपतींनादेखील निर्देश देण्यात आले होते. आता या प्रकरणावरून राष्ट्रपती आणि सुप्रीम कोर्ट एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला होता. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नसल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रपतींनादेखील राज्यांची विधेयक अनिश्चितकाळासाठी प्रलंबित न ठेवण्याची सूचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला जे प्रश्न उपस्थित केलेत ते संविधानाच्या कलम २००, २०१, ३६१, १४३, १४२, १४५(३) आणि १३१ शी निगडीत आहेत. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की, जेव्हा राज्यपालांकडे एखादे विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे काय पर्याय असतात आणि राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळावा लागतो का? त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी एकूण १४ प्रश्न विचारले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादानंतर सुरू झाले. राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके थांबवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
असंवैधानिकतेच्या आधारावर जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपाल खटल्यातील निर्णयातून हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला. संविधानाच्या कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला कोणते प्रश्न विचारले?
१) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांकडे कोणते संवैधानिक पर्याय आहेत?
२) राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला स्वीकारणे बंधनकारक आहे का?
३) राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?
४) कलम 361 राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते का?
५) जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ते ठरवू शकते का?
६) राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?
७) राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का?
८) राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
९) राष्ट्रपतींनी कलम 142 शी संबंधित प्रश्न विचारला. त्यांनी विचारले की कलम 142 अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक कृती आणि आदेश बदलता येतात का?
१०) कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय राज्य सरकार कायदे करू शकते का?
११) संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे कलम १४५(३) अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकते का?
१२) सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
१३) संविधान कलम १३१ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद केवळ सुप्रीम कोर्टाद्वारेच सोडवता येतील अशी परवानगी देते का?
१४) अनुच्छेद २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी अनुक्रमे घेतलेले निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी न्यायालये ऐकू शकतात का?
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
