पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा आणि त्यापाठोपाठचे महत्त्वपूर्ण दौरेही चर्चेत राहिले. या भेटीने भारताला काही उद्योग, बरीच गुंतवणूक आणि महत्त्वपूर्ण करार-मदार मिळाले असले तरी सर्वाधिक महत्त्व जागतिक पटलावर देशाला वेगळी ओळख आणि महत्त्व मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांना नवी चालना मिळण्यात आहे. पंतप्रधान मोदींचा या कामातील वाटा अभ्यासण्याजोगा आहे.
मोदींचा अमेरिका दौरा समजून घेण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये गेल्या पाच-सात वर्षांपासून होणारे बदल समजून घेण्याची गरज आहे. या बदलांमध्ये जी-20 राष्ट्रांचे आणि त्याअनुषंगाने ग्लोबल साऊथ राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणे तसेच या राष्ट्रांच्या समस्या जागतिक पातळीवर मांडणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच बरोबरीने द्विपक्षीय पातळीवर भारताचे अमेरिका, रशिया, युरोपियन युनियन आणि इंग्लंड यांच्याबरोबर सामरिक पातळीवर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्नदेखील बघावे लागतील. मोदींच्या धोरणांच्या तिसर्‍या घटकामध्ये दक्षिण आशियाई क्षेत्रामध्ये स्वत:चे स्थान पुन्हा एकदा बळकट करण्याचा प्रयत्न समाविष्ट आहे. या दक्षिण आशियामध्ये केवळ भारताचे शेजारीच नव्हे तर अधिक व्यापक दक्षिण आशियाई क्षेत्राचा समावेश होतो.
अमेरिका आणि रशिया यांच्याबरोबर सामरिक पातळीवर सहकार्य (स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप) विकसित केली जात आहे. ही प्रक्रिया खर्‍या अर्थाने नरसिंह राव यांच्या कालखंडात सुरू झाली आणि भारताचे धोरण रशियाकेंद्रित न ठेवता अमेरिका आणि पश्चिमी राष्ट्रांशी संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. पुढे काही प्रमाणात वाजपेयी तसेच मनमोहन सिंग यांनी हे काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला खरा आकार मोदींनी दिलेला दिसतो. रशियाबरोबरील संबंधांबाबत भारतामध्ये अंतर्गत वाद नाही. त्याचे एक कारण भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीमध्ये दिसून येते. मात्र अमेरिकेबाबत भारतामध्ये डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत टीका करतात. अजूनही बदलत्या जगाचे आराखडे आणि भारताचे बदलते धोरण स्वीकारण्याची तयारी त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यादरम्यान पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे वक्तव्य आणि त्याला भारतात काही घटकांनी दिलेला पाठिंबा हे त्याचे उत्तम उदाहरण असू शकते.
सामरिक सहकार्य ही संकल्पना शीतयुद्धोत्तर काळातील आहे. या संकल्पनेचा अर्थ असा की, तुम्ही दोन राष्ट्रांमध्ये लष्करी करार करत नाही किंवा कुठल्याही राष्ट्राविरुद्ध एकत्र येत नाही तर केवळ वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये (आर्थिक, लष्करी, राजकीय इत्यादी) सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करता. अमेरिकेबरोबरील हे सहकार्य वायपेयी तसेच मनमोहन सिंग यांच्या कालखंडापासून आण्विक क्षेत्रात प्रस्थापित केले गेले होते. आता ते अधिक व्यापक होऊन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लष्करी सहकार्य यामध्ये प्रस्थापित केले जात आहे. आज या दोन्ही राष्ट्रांना एकमेकांची गरज आहे ती मुख्यत: दोन गोष्टींबाबत. एक म्हणजे इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाण्यासाठी ही दोन्ही राष्ट्रे एकत्र येऊ शकतात. कारण चीनची वाढती आक्रमक भूमिका केवळ दक्षिण चिनी समुद्रापुरती किंवा भारताच्या सीमेपुरती मर्यादित नाही तर एकूणच आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आणि व्यापारी क्षेत्रात नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी दिसते. याला सामोरे जाण्यासाठी ‘क्वाड’ ही अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यादरम्यानची सुरक्षा योजना महत्त्वाची आहे. अलीकडच्या काळात जपान तसेच ऑस्ट्रेलियाने भारताशी सामरिक पातळीवर सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.
ग्लोबल साऊथच्या चौकटीत विचार केला तर ‘जी-20’ आणि ‘ब्रिक्स’च्या आधारे भारताने स्वत:ची भूमिका मांडण्याचे व्यवस्थित प्रयत्न केले आहेत. याला भारताचे आर्थिक स्थैर्य तसेच तंत्रज्ञानातील प्रगती या दोन्ही बाबी कारणीभूत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था तसेच ब्रिक्सच्या चौकटीमध्ये ही विकसनशील राष्ट्रे आपसातील सहकार्याच्या आधारे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज ‘ब्रिक्स’ या संघटेनमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक राष्ट्रे उत्सुक आहेत. फ्रान्ससारखे युरोपियन राष्ट्रदेखील ब्रिक्सचा सदस्य होऊ पाहत आहेत. ‘ग्लोबल साऊथ’ या संकल्पनेच्या आधारे तिसर्‍या जगाचे प्रश्न जागतिक व्यासपीठावर मांडणे आणि त्या प्रश्नांचा पाठपुरवठा करणे हे कार्य भारत करताना दिसत आहे. केवळ जी-20 च्या चौकटीत नाही तर संयुक्त राष्ट्र तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या पातळीवरही भारत हे कार्य करत आहे.
मोदींच्या धोरणांसंदर्भातला तिसरा घटक दक्षिण, पश्चिम आणि आग्नेय आशिया यासंदर्भातही बघावा लागेल. दक्षिण आशियामध्ये आपले पाकिस्तानबरोबरचे संबंध चांगले नाहीत. पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देत असेपर्यंत संबंध पूर्ववत होणार नाहीत, ही आजही भारताची भूमिका आहे. भारताने अफगाणिस्तानबाबतही वेगवेगळ्या पातळीवर पुढाकार घेतलेला दिसत आहे. विशेषत: अफगाणिस्तानच्या विकासाच्या दृष्टीने भारताने वेळोवेळी मदत केली आहे. मोदींच्या काळात भारताचे अरब अमराती, सौदी अरेबियाबरोबरचे संबंध एका वास्तववादी पातळीवर दृढ झालेले दिसतात. हे संबंध वाढवत असताना भारताने इराण तसेच इस्त्रायलशीही स्वतंत्रपणे संबंध ठेवलेले दिसतात. अमेरिकेवरून परत येताना पंतप्रधान मोदींनी इजिप्तला दिलेली भेट आणि तिथे झालेले स्वागत हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेला मिळालेला एक दुजोरा आहे. आग्नेय आशियासंदर्भात पहिला पुढाकार नरसिंह राव यांनी ‘लूक ईस्ट’ या धोरणांतर्गत घेतला होता. आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य हा त्या धोरणांचा मुख्य पाया होता. मोदींनी त्याच धोरणाला पुढे चालना देत ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’च्या चौकटीत सामरिक क्षेत्रात सहकार्याची जोड घातली. या क्षेत्रासंदर्भात विचार करण्यामागेदेखील पॅसिफिक क्षेत्रामधील चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याला सामोरे जाण्याची गरज हे कारण असू शकते.
भारताचे युक्रेनबाबतचे धोरण वेगवेगळ्या कारणाने गाजले. सुरुवातीच्या काळात भारताने रशियाला पाठिंबा दिला असून रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांमध्ये भारत सहभागी होत नाही, ही टीका अमेरिका तसेच युरोपियन युनियन यांनी केली. मात्र त्याला प्रत्युत्तर देताना भारताने आपली भूमिका स्पष्ट मांडली होती. भारत याबाबत तटस्थ भूमिका घेतो, रशियाला पाठिंबा देत नाही आणि हा संघर्ष शांततेच्या मार्गाने सोडवला जावा, ही भूमिका भारत मांडतो, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. भारताने मानवतावादाच्या चौकटीत युक्रेनलादेखील मदत केली आहे. हे युद्ध लांबत गेले तसतसे त्याचे वेगवेगळे पैलू दिसू लागले. या युद्धामध्ये अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांची भूमिका किती टोकाची आहे, हे लक्षात येऊ लागले. तसेच शांततेची बोलणी करण्यासाठी युक्रेन आणि रशिया हे दोघेही तयार नाहीत, ही वस्तुस्थितीदेखील पुढे आली. प्रत्यक्षात युक्रेनने हे युद्ध थांबवण्याच्या दृष्टीने आणि दोन्ही राष्ट्रांमध्ये संवाद करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यावा, असे सूचित केलेले दिसते. जागतिक राजकारणाचा विचार करताना एखाद्या देशाची क्षमता आणि त्याचे उद्दिष्ट यामध्ये कुठेतरी सांगड घालण्याची गरज असते. भारताने जागतिक पातळीवर स्वत:चे अस्तित्व वा ओळख प्रस्थापित करण्यास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच प्रयत्न केल्याचे दिसते.
आज जागतिक पातळीवर मोदींना मिळणारी मान्यता त्यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या पुढाकारांच्या आधारांवर बेतली आहे. भारताचा मूलभूत हेतू जागतिक व्यवस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये स्थान मिळावे हा आहे, कार
