नाशिक | प्रतिनिधी
समुह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना, शाळांचे खाजगीकरण, सरकारीनोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण, राज्यातील सरकारी शाळा कार्पोेरेटला दत्तक देणार हा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्या अशी मागणी मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळानेे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभुत विकास व्हावा म्हणुन शाळा सुरुवातीला १० वर्ष कारपोरेट उद्योग समुह स्वयंसेवी संस्थांना दत्तक दिल्या जातील व सी एस आर निधीचा वापर करता येइल ही घोषणा शिक्षण मंत्र्यांनी केली. तो शासन निर्णय त्वरित मागे घ्या, असे महामंडळाच्या वतीने अध्यक्ष के.एस.ढोमसे, प.महाराष्ट्राचे अध्यक्ष – एच.आर.जाधव, सचिव – एस.बी.देशमुख, जे .के.थोरात, पंकज घोलप, संदीप दातीर, राज मुप्पावर, प्रशांत घुले, बी.एन.लावरे यांनी केली.
यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील समस्या नाशिक जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची १३६ कोटीची फरक बीले, रजा रोखीकरणाची बीले, मेडीकल बीले,सातव्या वेतन आयोगाचा तीसरा हप्ता बाकी आहे.
या बीलांमुळे शिक्षकांचे मुलां/ मुलींचे शिक्षण लग्न, आई वडीलांचे आजारपन या बीलांसाठी त्वरीत निधी उपलब्ध करून द्यावा. वेतनेत्तर अनुदान पुर्वी प्रमाणे द्या. टी.एस.पी.अंतर्गत १९०१ या हेडखाली येणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदानाअभावी वेळेवर होत नाही ते पगार नियमीत करा. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
