अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम रेतन सेवा देणार्‍या खाजगी पशुवैद्यकीय अधिकारी, पदविकाधारक अथवा संस्था यांना आता पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. ही नोंदणी एप्रिल 2025 पासून येत्या सहा महिन्यात करणे बंधनकारक करण्यात आली असून अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने देण्यात आला आहे. दरम्यान, नगर जिल्ह्यात 2018 मध्ये 1 हजार 285 खाजगी पशुवैद्यकीय अधिकारी, पदविकाधारक यांनी कृत्रिम रेतन सेवा याबाबत नोंदणी केलेली होती. त्यानंतर याबाबत राज्य पातळीवरून धोरण निश्चित करण्यात आले नव्हते.
मात्र, आता पशुसंवर्धन आयुक्त यांनी खासगी पशूवैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी नोंदणीचा नियम आखला आहे. सध्या अंदाजे दोन हजारांपेक्षा अधिक खासगी पशूवैद्यकीय अधिकारी, पदविका धारक कृत्रिम रेतन सेवा पूरवत असून ते आता पशूसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणात येणार आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने याबाबत डिसेंबर 2024 मध्ये अधिसूचना काढण्यात आली होती. या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश 10 एप्रिल 2025 रोजी पशूसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार देवरे यांनी राज्यातील सर्व उपायुक्त पशुसंवर्धन व जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला काढले आहेत.
देवरे यांनी आदेशात म्हटले की राज्यांमध्ये रेत उत्पादनासाठी प्रजननक्षम वळूंचा वापर, गोजातीय रेत संस्करण, साठवण, विक्री, वितरण व गोजातीमध्ये सहयोगी जनन तंत्रज्ञानासह कृत्रिम रेतन करणे या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेसह तो लागू करण्यात आला असून यामुळे यापुढे ज्या व्यक्तींकडे अथवा संस्थांकडे याबाबतचे नोंदणी प्रमाणपत्र राहणार नाही, त्यांना कृत्रिम रेतन सेवा देता येणार नाही. तसेच रेतमात्रांची विक्री करता येणार नाही. हा आदेश लागू झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत संबंधितांना नोंदणी सक्ती करण्यात आली आहे.
असे आहेत नोंदणीचे दर
या नोंदणीसाठी रेत केंद्र यांना 30 हजार रुपये नवीन नोंदणी शुल्क तर नूतनीकरणासाठी 15 हजार, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेसाठी नवीन नोंदणी 20 हजार आणि नूतनीकरणाकरिता 10 हजार, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्थांना नवीन नोंदणी 20 हजार तर नूतनीकरण 10 हजार, सहयोगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञ यांना नवीन नोंदणी 10 हजार आणि नूतनीकरण 5 हजार रुपये तसेच कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञान करिता नवीन नोंदणी एक हजार व नूतनीकरण रुपये 500 याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन अधिनियम 2023 ची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. या अधिनियमामुळे पशुपैदास धोरणाची अंमलबजावणी करून उच्च उत्पादनक्षमतेच्या पशूंची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. तसेच झालेल्या कृत्रिम रेतनाचा हिशोबही ठेवणे शक्य होणार आहे. यामुळे सर्व संबंधितांनी मुदतीपूर्वी नोंदणी करून घ्यावी.
– डॉ. सुनील तुंबारे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, अहिल्यानगर.
