पुणे
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना चौकशी करून याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुणे न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी हे आदेश दिले आहेत.
अभिषेक हरिदास यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर खोटी माहिती सादर केल्याचा आरोप केला होता. तसेच तक्रार करत याबाबत पुणे न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. आपल्यावरील आरोप आणि चौकशीवर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी माझ्या विरुद्धातील तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली तथ्यहीन तक्रार असल्याचा दावा केला आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “बातम्यांच्या माध्यमातून आणि काही मित्रांकडून समजले की माझ्या विरुद्ध एक तक्रार न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. अजून माझ्याकडे न्यायालयीन आदेशाची नोटीस प्रत आलेली नाही. त्यामुळे मला त्याबद्दल काही भाष्य करता येणार नाही. ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली आहे. त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे.”
“निवडणूक अर्ज भरताना अशा पद्धतीची तक्रार करण्यास वाव असतो. अर्ज भरण्याच्यावेळी छाननी करताना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो. ते सर्व आक्षेप निवडणूक अधिकाऱ्याने रुल आऊट केल्यानंतरच अर्ज ग्राह्य धरला जातो. निवडणूक अर्ज भरताना मी सर्व आवश्यक माहिती दिलेली आहे. तरी देखील कोणाला आक्षेप असल्यास उच्च न्यायालयात तो निवडणूक याचिका दाखल करु शकतो,” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केलं.
