उत्पादन विक्रमी; पण…

देशात सध्या अन्नधान्य उत्पादनाबाबतच्या विपुलतेमुळे दिलासादायक वातावरण पाहायला मिळत आहे. विशेषतः गव्हाच्या उत्पादनाबाबत सकारात्मक स्थिती आहे. येत्या वर्षभरात देशातील कल्याणकारी योजनांसाठीची गरज भागल्यानंतरही 1 एप्रिल 2023 रोजी देशाकडे 80 लाख टन गहू उपलब्ध असेल, असे सांगितले जात आहे. आर्थिक वर्षात सुरुवातीला व्यक्त केलेल्या अंदाजात देशातील गहू उत्पादन 1110 लाख टन होईल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात गहू उत्पादन 1050 लाख टन होणार आहे. तरीही भारताकडे मुबलक प्रमाणात गहू उपलब्ध असणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत बाजारात व्यापार्‍यांकडून होणारी गव्हाची खरेदीही अधिक आहे आणि हमी किमतीपेक्षा अधिक भावाने ही खरेदी होत आहे. याचे कारण गव्हाची निर्यात वाढली आहे. ती वाढण्यामागे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे प्रमुख कारण आहे.

देशातील गव्हाचे उत्पादन भरघोस दिसत असले तरी यावर्षी त्यात घट झाली आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मार्च महिन्यामध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे पंजाबमध्ये जवळपास 25 टक्के गव्हाचे उत्पादन कमी झालेे आहे. जिथे 20 क्विंटल उत्पादन व्हायचे तिथे 15-16 क्विंटल उत्पादन होत आहे. परिणामी, शेतकर्‍यांना एमएसपीपेक्षा भलेही दोन-तीनशे रुपये अधिक पैसे मिळत असले तरी त्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाहीये. तसेच गव्हाच्या किमतीही जागतिक बाजारात वाढलेल्या नसून डॉलरच्या तुलनेने रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे म्हणजेच डॉलर भक्कम झाल्यामुळे आपल्याला किंमत जास्त दिसत आहे. 2011-12 प्रमाणे डॉलरचा भाव 50 रुपयांच्या आसपास असता तर इतकी रक्कम आपल्याला मिळाली नसती, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

गव्हाबरोबरच देशात यंदा उसाचे उत्पादनही भरपूर झाले आहे. तथापि जागतिक बाजारात साखरेला फारशी किंमत मिळत नाहीये. ऊस हे इतर पिकांच्या तुलनेने कमी श्रमात अधिक उत्पन्न देणारे नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. एक वर्ष ऊस लावला की पुढील तीन वर्षे नवी पेरणी करण्याची गरज भासत नाही. केवळ पाणी देत राहिल्यास उसाचा खोडवा वाढत जातो. श्रम कमी असले तरी उसाला सर्वात जास्त अनुदानाचा लाभ मिळतो. तसेच जागतिकीकरणाच्या काळातही उसाला केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणात्मक पाठबळ मिळते. जगाच्या बाजारात साखरेचे भाव पडल्यास साखर निर्यातीला अनुदान दिले जाते, तर योग्य वेळी साखरेवर आयात करही लावला जातो. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांनी किती साखर विकावी, त्याची किंमत किती असावी यावरही केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. हे सर्व संरक्षण उसाच्या आणि साखरेच्या अर्थकारणाला बळ देणारे असल्यामुळेच जिथे पाणी पोहोचते तिथे शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळतो आणि पर्यायाने ऊस उत्पादन वाढत जाते. अलीकडील काळात पेट्रोल-डिझेलला पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापराबाबत केंद्र सरकार आग्रह धरत आहे. तिथेही 65 रुपये दराने इथेनॉल आम्ही विकत घेऊ, अशी हमी सरकारकडून दिली जाते. अशा प्रकारची हमीभावाची हमी अन्य पिकांना मिळत नाही. आज हरभरा, तूर या पिकांना एमएसपी इतकाही भाव मिळत नाहीये. 5200 रुपये हमीभाव असताना शेतकरी 4500 रुपयांना हरभरा विकत आहेत. 6300 तुरीची एमएसपी असताना शेतकरी 5800 ते 6000 रुपयांना तूर विकत आहेत. या पिकांना हमीभावाची हमी दिली तर शेतकरी उसाकडून या पिकांकडे निश्चितपणाने वळेल. तसे झाल्यास अतिरिक्त उसामुळे निर्माण होणार्‍या समस्याही उद्भवणार नाहीत. पाण्याच्या दृष्टीनेही ते सोयीचे ठरेल.

आज देशात कोरडवाहू शेतीमध्ये पाण्याचा वापर कमी असूनही त्यांना अनुदानच नाहीये. वास्तविक, वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कोरडवाहू शेतकरी खरा पर्यावरणाचा रक्षक आहे. कारण तो केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती करतो. आज अमेरिकेत पाणीदेखील सोने-चांदीप्रमाणे फ्युचर मार्केटमध्ये म्हणजे वायदा बाजारात आले आहे. कारण कॅलिफोर्नियामध्ये पाणीटंचाई भीषण रूप धारण करत आहे. अमेरिकन वायदे बाजारात पाण्याची किंमत 384 डॉलर एक एकर/फूट म्हणजेच एका एकरात एक फूट खोल जितके पाणी मावेल तितके ठरली आहे. अशाप्रकारे जगभरात पाण्याचा व्यापार सुरू झालेला असताना कोरडवाहू शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर धान्योत्पादन घेत असेल तर त्याला वाढीव अनुदानाचे पाठबळ द्यायला काय हरकत आहे? ते दिल्यास उसाच्या मागे धावण्याचा अट्टाहास शेतकरी ठेवणार नाही.

आज शेतीपुढील मुख्य समस्या ही वाढलेला उत्पादन खर्च आणि त्या तुलनेने न मिळणारा बाजारभाव हीच आहे. ज्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाला सोन्याचे दिवस आले आहेत त्याच युद्धामुळे देशात रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. या सर्वांचा थेट फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. आपल्या देशात एकदा वाढलेले भाव सहसा कमी होत नाहीत. त्यामुळे पुढील वर्षी किंवा पुढच्या हंगामातही रासायनिक खते, डिझेल यांचे भाव असेच चढे राहणार आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच रासायनिक खतांवरील सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह होता. परंतु 1250 रुपयांना मिळणार्‍या डीएपीसाठी 1350 रुपये द्यावेच लागणार आहेत. हा 100 रुपयांचा बोजा शेतकर्‍यांवर पडणार आहे. तसेच खतांच्या पुरवठ्याची टंचाई दूर होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे रासायनिक खतांवरील सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला, कारण श्रीलंकेमध्ये उद्भवलेली परिस्थिती. भारताचा शेजारी देश असणार्‍या श्रीलंकेमध्ये सध्या अराजक माजले आहे. त्याला तेथील सरकारच्या चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. यामध्ये रासायनिक खतांच्या आयातीवर घातलेली बंदी हेही एक प्रमुख कारण आहे. विदेशी गंगाजळी कमी होत चालल्यानंतर श्रीलंकन सरकारने आयातीवरील खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी रासायनिक खतांची आयात पूर्णपणे बंद केली आणि तेथील शेतकर्‍यांना सेंद्रीय शेतीचा अवलंब करण्यास सांगितले. मात्र याचा कृषी उत्पादनाला खूप मोठा फटका बसला. अन्नधान्याचे उत्पादन कमालीचे घटल्यामुळे श्रीलंकेत धान्यटंचाई निर्माण झाली. श्रीलंकेची ही स्थिती पाहून आपल्या सरकारला उपरती झाली आणि त्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊ नये यासाठी अनुदान वाढवावे लागले, रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला तर अन्नधान्याची टंचाई आपल्याकडेही निर्माण होऊ शकते हे वास्तव वेळीच लक्षात आल्यामुळे सरकारने अनुदानवाढीचे पाऊल उचलले. निर्यातीच्या आकड्यांनी भरारी घेतली असली तरी दुसर्‍या बाजूला आयातही कमालीची वाढली आहे. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्याची आयात करावी लागल्यास रुपयाची घसरण आणखी वाढेल. त्यामुळे शाश्वत विकास करायचा असेल आणि अर्थव्यवस्था शेतकरी हिताची करायची झाल्यास स्वामिनाथन आयोगाच्या निकषांनुसार शेतकर्‍यांना हमी किंमत वाढवून देणे आणि वाढवून दिलेल्या हमी किमतीची हमी देणे हाच एक उपाय आहे. कारण जगात कुठेही शेती सरकारच्या अनुदानाशिवाय चालत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने लहान शेतकरी-मोठा शेतकरी असा भेद करणे बंद करायला हवे.