भारतात शेती व्यवसायाकडे पूर्वी उपजीविकेचे साधन म्हणून पाहिले जात होते. आजही भारताच्या काही भागात व विशेषतः कोरडवाहू किंवा फक्त पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीकडे उपजीविकेचे साधन म्हणूनच पाहिले जाते. कारण कोरडवाहू प्रदेशात जलसिंचन सुविधेच्या अभावामुळे व भांडवलाच्या कमतरतेमुळे नाईलाजास्तव अनेक शेतकरी परंपरागत पद्धतीने शेती करतात. या क्षेत्रात मुख्यतः अन्नधान्याची व पावसाच्या पाण्यावर येऊ शकतील अशी इतर पिके घेतली जातात.
भारतात 1960 ते 1970 च्या दशकात हरितक्रांती झाली. या हरितक्रांतीने विशेषतः अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यामध्ये प्रामुख्याने गहू व तांदूळ या बागायती पिकांच्या बाबतीत हरितक्रांतीला मोठे यश प्राप्त झाले. त्यामुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुरुवातीच्या काळात वेगाने सुधारणा झाली. परंतु या हरितक्रांतीचा लाभ कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फारसा होऊ शकला नाही. कारण पाणी या अत्यंत महत्त्वाच्या आदानाच्या अभावामुळे अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाणांच्या वापराला आणि त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यांना आपोआपच मर्यादा येतात.
गहू ,तांदूळ ,ज्वारी ,बाजरी आणि इतर अन्नधान्याचा विचार करता, बागायती प्रदेशातील अन्नधान्याचे उत्पादन हरितक्रांतीमुळे वेगाने वाढत गेले. परंतु कोरडवाहू प्रदेशातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात मात्र त्या प्रमाणात वाढ होऊ शकली नाही. दुसरे म्हणजे अन्नधान्याच्या मागणीच्या तुलनेत अन्नधान्याचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती इतर घटकांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल्या. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम कोरडवाहू प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनमानावर झाला. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करता अति उत्पादन हीच खरी समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे अलीकडील काळात जलसिंचनाची सुविधा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अन्नधान्याचे उत्पादन करणे अकिफायतशीर ठरू लागले.
1991 नंतर भारताने स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ खुली झाली. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन आणि निर्यातीच्या बाबतीत भारतातील लहान शेतकरी विकसित देशातील मोठ्या आणि भांडवली शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकला नाही. त्यामुळे भारतातील अन्नधान्याचे उत्पादन करणारे बागायती आणि जिरायती या दोन्ही प्रकारातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले.
परंतु भारतीय शेतकऱ्यांची जिद्द, चिकाटी, कष्टाळूपणा, कृषी विद्यापीठातील संशोधने, नैसर्गिक हवामानातील अनुकूलता, स्वदेशी आणि जागतिक बाजारपेठेतील फळांची वाढती मागणी, अन्नधान्याच्या तुलनेत मिळणारा अधिक वाढावा, आणि शासनाचे अनुकूल धोरण या सर्वांचा एकत्रित परिपाक म्हणून भारतीय शेतकऱ्यांना फलोत्पादनात किफायतशीर संधी निर्माण झाल्या. त्यामुळेच एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा अन्नधान्याच्या उत्पादनाकडून हळूहळू फलोत्पादनाकडे वळविल्याचे निदर्शनास येते. भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने प्रकाशित केलेल्या 2019 च्या अहवालानुसार 2004-05 यावर्षी भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन 198.36 दशलक्ष टन तर फलोत्पादन 166.94 दशलक्ष टन इतके होते. यावर्षी भारतात अन्नधान्य व फलोत्पादन यांचे एकत्रित 365.30 दशलक्ष टन इतके उत्पादन झाले. या एकूण उत्पादनात अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा हिस्सा 54.30 टक्के इतका होता. तर फलोत्पादनाचा हिस्सा 45.70 टक्के इतका होता. याच अहवालातील आकडेवारीनुसार सन 2004-05 ते 2018-19 या पंधरा वर्षाच्या काळात अन्नधान्याचे उत्पादन काही अपवाद वगळता साधारणपणे निरंतर वाढत गेले .2018-19 मध्ये भारतात 284.95 दशलक्ष टन इतके अन्नधान्याचे उत्पादन झाले.2004-05 च्या तुलनेत 2018 -19 पर्यंत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात जवळपास 143.65 टक्के इतकी वाढ झाली.
याच अहवालातील आकडेवारीनुसार फलोत्पादनाच्या बाबतीत भारतीय शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आघाडी घेतली असे आढळते. कारण 2004-05 या वर्षी 166.94 दशलक्ष टन असणारे फलोत्पादन 2018 -19 पर्यंत निरंतरपणे वाढत जाऊन 313.85 दशलक्ष टन इतके झाले. विशेष म्हणजे फलोत्पादनातील वाढीला 2004-05 ते 2018-19 या पंधरा वर्षांच्या काळात एकही अपवाद नाही. भारतातील फलोत्पादनात या पंधरा वर्षाच्या काळात 188 टक्के वाढ नोंदली गेली .ही वाढ याच काळातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीच्या जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळेच 2018 -19 या वर्षीच्या अन्नधान्य व फलोत्पादनाचा एकत्रित विचार करता अन्नधान्याचे उत्पादन 284.95 दशलक्ष टन आणि फलोत्पादन 313.85 दशलक्ष टन असे एकत्रित 598.80 दशलक्ष टन इतके एकूण उत्पादन झाले. या एकूण उत्पादनात अन्नधान्य उत्पादनाचे शेकडा प्रमाण 47.59 टक्के तर फलोत्पादनाचे शेकडा प्रमाण 52.41 टक्के इतके असल्याचे आढळते.
थोडक्यात भारतात अन्नधान्य व फलोत्पादन यांचा एकत्रित विचार करता 2004-05ते 2018-19 या पंधरा वर्षांच्या काळात अन्नधान्य व फलोत्पादन या दोहोंचेही उत्पादन वाढत असले तरी, एकूण उत्पादनातील अन्नधान्याचे शेकडा प्रमाण 54.30 टक्क्यांवरून 47.59 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. तर फलोत्पादनाचे एकूण उत्पादनातील शेकडा प्रमाण 45.70 टक्क्यांवरून 52.41 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यावरून भारतीय शेतकऱ्यांनी विकेल ते पिकेल हे धोरण स्वीकारल्याचे निदर्शनास येते.
भारतातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांना देशांतर्गत विपणन व्यवस्था व आंतरराष्ट्रीय निर्यातीच्या संधी यांची योग्य साथ मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत व पर्यायाने जीवनमानात निश्चितच सुधारणा होईल .त्याच बरोबर अन्नधान्याच्या बाबतीत देखील मागणी आणि पुरवठा यातील असंतुलन कमी होऊन अन्नधान्याचे उत्पादन देखील दीर्घकाळात किफायतशीर ठरू शकेल असे वाटते.
– प्रा.डॉ.मारुती कुसमूडे
