पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रमाणपत्र देतानाचे शासनाचे निकष अतिशय क्लिष्ट असल्याने या शेतकर्‍यांना व त्यांच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. याप्रश्नी आ. नीलेश लंके यांनी लक्ष वेधल्यानंतर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव सादर करून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्रप्रश्नी कायमचा तोडगा काढण्याची ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. आ. लंके यांच्या पुढाकारामुळे संपूर्ण राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
पारनेर-नगर मतदार संघासह राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी आ. नीलेश लंके यांनी मंत्री पाटील यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन पाटील यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात पुनर्वसन विभागाचे सचिव तसेच इतर अधिकार्‍यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत आ. नीलेश लंके यांनी प्रकल्पग्रस्तांसह उपस्थित राहून विविध प्रश्न मांडले. धरणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनींबाबतही आ.लंके यांनी मंत्री पाटील यांना अवगत केले. सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली.
प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या राज्यातील युवक व युवतींना शासकीय, निमशासकीय सेवेतील गट क व गट ड मध्ये सरळ सेवेतील 5 टक्के जागांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे असा शासन निर्णय आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीचे निकष अतिशय क्लिष्ट असल्याने राज्यातील गरीब घरातील अनेक युवक व युवतींना हे प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे आ. लंके यांनी या बैठकीत सांगितले.
पारनेर तालुक्यातील वनकुटे येथे 27 शेतकर्‍यांचे सन 1971-72 मध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सन 1965-66 साली मुळा प्रकल्पाकरिता इरळवाडी येथील क्षेत्र संपादीत करण्यात आले होते. त्याची कोणतीही नोंद महसूल दप्तरी झालेली नाही. मागणी करूनही पुढे प्रत्यक्षात काहीही कार्यवाही झाली नाही. याप्रकरणी विशेष बाब म्हणून तात्काळ वनकुटेचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. या बैठकीस आ. नीलेश लंके यांच्यासह अ‍ॅड. राहुल झावरे, महादेव गाडगे, नामदेव इरोळे, बन्सी गुुुंजाळ, किरण शिंदे, शरद आग्रे, अनिल इरोळे, संपत शिंदे, लक्ष्मण शिंदे यांच्यासह पुनर्वसन विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
20 आरची अट नको
शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्ताचे 20 आर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र भूसंपादीत झाले असेल तरच अशा बाधित व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात येते. राज्यात अनेक ठिकाणी 5 आर, 10 आर क्षेत्र नावावर असलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी भूसंपादित झालेल्या आहेत. या शासन निर्णयामुळे अशा बाधित व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. यामुळे 20 आर ही अट शिथिल करावी.
