करोनामुळे बिघडलेले सामाजिक स्वास्थ्य अजुनही दुरुस्त झालेले नाही. यदाकदाचित करोनाची साथ संपुष्टात आली तरी त्यानंतरच्या काळातही लोकांना दीर्घकालीन मानसिक अस्वास्थ्याचा सामना करावा लागेल असा इशारा मानसोपचार तज्ञ वारंवार देत आहेत. करोनाने सर्वांच्याच जीवाला घोर लावला आहे.
गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात लोकांची चिंता आणि काळजी वाढली आहे. अनेकांना निद्रानाशाचा विकार जडला आहे. शंका-कुशंकाही सतावत आहे. काहींच्या बाबतीत आक्रमकता आणि चिडचिडेपण वाढले आहे. तथापि करोनाने फक्त सामान्य माणसांचीच पंचाईत केल्याचा लोकांचा गोड गैरसमज झाला आहे. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बरी आहे आणि करोना काळातही ज्यांची नोकरी टिकून आहे अशा लोकांचे मानसिक स्वास्थ्य मात्र कायम आहे असे भोळ्याभाबड्या जनतेला वाटत आहे. लोकांचे रोजगार गेले आहेत.
काहींना नोकरी आहे पण वेतन कमी झाले आहे. एसटी कर्मचार्यांना तर गेले काही महिने वेतनही मिळालेले नाही. कोसळधार पावसाने खरीप हंगाम मातीमोल झाला आहे. असे बहुतेक जण कुठल्या ना कुठल्या कारणाने दु:खी असताना करोनाच्या वाईट काळातही मंत्र्यांचे आणि टाळेबंदीच्या काळापासून गुन्हेगारी कमी झाल्याने पोलीसांचे मात्र बरे चालले आहे असा जनतेचा समज झाला आहे. तथापि तो समज बरोबर नसल्याचा आणि असे मानणारी जनता बिचारी भोळीभाबडी असल्याचा खुलासा राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी केला आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी अनेक बाबी स्पष्ट केल्या. मंत्र्यांना, विशेष करुन राज्याच्या गृहमंत्र्यांना विलक्षण ताण असतात असे त्यांनी सांगितले. तेही कधीकाळी राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यांनी त्यांचा स्वानुभवच कथन केला असावा. एका अर्थाने त्यांचे म्हणणे बरोबरच आहे. लोकांना फक्त त्यांचे स्वत:चे घर चालवायचे असते.
मंत्र्यांना संपूर्ण राज्याचा भार वाहावा लागतो. राजकारणी एकदा मंत्री झाला की तो त्याच्या सात पिढ्यांचे कोटकल्याण करायच्या मागे लागतो असेही बोलले जाते. ते खरे असेल तर त्याचाही ताण येणे स्वाभाविक आहे. क्षेत्र कोणतेही असो, खर्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करणे सोपे असते का? मंत्र्यांना राज्याची चिंता असते. जनतेच्या भल्याची काळजी असते. त्यांना राज्यभर दौरे करावे लागतात. शिवाय स्वत:च्या मतदारसंघाला तर वरचेवर भेट द्यावीच लागते. एरवी मतदार दुरावण्याचा धोका असतो. दौर्यावर असताना खाण्यापिण्याची आबाळ होते. याच ताणतणावामुळे मंत्र्यांना रक्तदाब आणि मधुमेहासारख्या दुर्धर व्याधी जडतात हेही मंत्र्यांनी सांगितले.
पोलीसांचेही तेच दु:ख असते, पोलीसांवरही प्रचंड ताण असतो. त्यांनाही शारीरिक आणि मानसिक व्याधींचा सामना करावा लागतो याकडेही जलसंपदा मंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय नेते पोलीसांना दमबाजी करतात, त्यांना धमक्या देतात. दिवसेदिवस हे प्रकार वाढत चालल्याची खंतही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. आता ही त्यांची खंत म्हणावी की मनमोकळी कबुली? पोलीस दलाचा राजकीय वापर करण्यास कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. राहू शकणारही नाही. राजवट कोणाचीही असो, ‘ज्याच्या हाती ससा, तो पारधी’ अशीच सगळ्या शासकीय विभागांची अवस्था असते हे जलसंपदा मंत्रीही जाणून असतील. त्यामुळेच त्यांनी पोलीसांना त्यांच्या कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र जाहीरपणे दिले असेल का? प्रचंड तणाव सहन करुनही पोलीस त्यांची किमान कार्यक्षमता टिकवून आहेत याची जाणीव एका तरी मंत्र्यांनी बोलून दाखवली हे आणखी एक विशेष. ही जाणीव प्रत्यक्ष कार्यवाहीतही दिसली तर जनतेचे आणि शासकीय सेवकांचेही भलेच होईल हे कोणाही मंत्र्यांना सांगायला कशाला हवे?