मनमाड | प्रतिनिधी | Manmad
अतिवृष्टीमुळे शंभर टक्के पिकांचे नुकसान होऊन देखील मनमाड (Manmad), नांदगावातील (Nandgaon) हजारो शेतकर्‍यांना विमा कंपनीने (Insurance company) नुकसानभरपाई दिली नाही, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल केली आहे, अशी माहिती आ. सुहास कांदे (Suhas Kande) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली…
आ. कांदे म्हणाले की, हायकोर्टाने विमा कंपनी, केंद्र आणि राज्य सरकारला (State Government) नोटीस बजावलीआहे. प्रसार माध्यमांशी बोलतांना कांदे म्हणाले की, शेतकर्‍यांंच्या बाजूने उभा राहून पिक विमा कंपनीच्या मनमानीविरुद्ध आमदाराने थेट हायकोर्टात जनहित याचिका दखल करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. येत्या 30 ऑगस्टला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
आमदार कांदे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्‍यांच्या पिकांचा नुकसान झाल्यास त्यांना योग नुकसान भरपाई मिळावी या उद्देशाने केंद्र शासनाने पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरु केली. मात्र विमा कंपन्याच्या मनमानी कारभारामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे.
विमा योजना सुरु झाली तेव्हापासून शेतकरी या योजनेत भाग घेत आहे.2021 या वर्षात मनमाड, नांदगावमधील 45 हजार पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी पिकविमा काढला होता. त्यासाठी 1 कोटी 98 लाख 64 हजार 785 रुपयांचा प्रीमियम भरला आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले. महसूल आणि कृषी विभागाने पंचेनामे करून शासनासोबत विमा कंपनीला अहवाल दिला आहे.
मात्र विमा कंपनीने फक्त 6 हजार शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई दिली. ही फक्त फसवणुक होती. हे प्रकरण राज्य किंवा केंद्र सरकारचे (Central Government) नसून विमा कंपनीचे असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असल्याचे आ. कांदे यांनी सांगितले.
यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख संतोष बळीद, जिल्हा संघटक राजेंद्र भाबड, तालुका प्रमुख किरण देवरे, शहर प्रमुख मयूर बोरसे, गुलाब भाबड, मुन्ना दरगुडे, सचिन दरगुडे आदी उपस्थित होते.
लढाई पिक विमा कंपन्यांविरुद्ध
केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहिती एप्रिल 2016 ते 14 डिसेंबर 2020 दरम्यान शेतकर्‍यांनी खासगी विमा कंपन्यांना प्रीमियम म्हणून 1,26,521 कोटी रुपये भरले आहे तर कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई पोटी 87,320 कोटी दिले.
शेतकर्‍यांनी पीक नुकसानीसाठी 92954 कोटी रुपयांचा दावा केला होता. परंतु त्यांना केवळ 87,320 कोटी रुपये दिले गेले. आकडेवारी दर्शवते की या वर्षांत 7.25 कोटी शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत शेतकर्‍यांना दाव्याचे 5724 कोटी रुपये दिले गेले नाहीत. माझी लढाई ही केंद्र किंवा राज्य सरकरविरुद्ध नसून पिक विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे.
– सुहास कांदे, आमदार
