हवामानखात्याच्या अंदाजानुसार हंगामी पावसाने परतीची वाट धरली आहे. त्यामुळे लोक आनंदाने दिवाळी साजरी करत आहे. बाजारात गर्दीचा माहोल आहे. दिवाळीला सणांचा राजा मानले जाते. दिवाळी हा कदाचित वर्षातील एकमेव सण असावा, जो समाजाच्या सर्व स्तरातील लोक साजरा करतात. महागाई असली तरी वर्षातील मोठ्या सणाला नाट लावू नये असे म्हणत घरात तेलाची पणती तरी लावण्याचा सर्वांचा प्रयत्न असतो. लोकांच्या आनंदात भर पडू शकेल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत सहाय्यता निधी या योजनेची व्याप्ती सरकारने वाढवली आहे. अनेक खर्चिक आजारांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे संबंधीत वृत्तात म्हंटले आहे. योजनेच्या माध्यमातून गरजू व गरीब रुग्णांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. गेल्या चार महिन्यात साधारणतः १२०० हुन अधिक रुग्णांना या योजनेतून पाच कोटी रुपयांचे साहाय्य करण्यात आल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हंटले आहे.
जन्मत: कर्णबधिर मुलांच्या कॉक्लिअर इंप्लांट शस्त्रक्रिया, हृद्य शस्त्रक्रिया, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, बोनमॅरो व ह्रदय प्रत्यारोपण, गुडघा वा खुबा बदल शस्त्रक्रिया, मेंदू रोग, कर्करोग, लहान बालकांचे आजार, अपघातातील शस्त्रक्रिया, डायलिसिस, केमोथेरपी, जळीत रुग्ण, अस्थिबंधन अशा विविध व्याधींसाठी मदत दिली जाणार आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के खाटा गरीब रुग्णांना मोफत उपचारासाठी तर दहा टक्के खाटा दुर्बल घटकातील लोकांना पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात उपचारासाठी राखीव ठेवणे या योजनेंतर्गत बंधनकारक आहे. वैद्यकीय व्यवसायाला व्यावसायिक स्वरूप येत आहे. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. ते सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत. त्यामुळे समाजातील लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
आर्थिक दृष्टीने गरीब व्यक्तीला कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने गाठले तरी त्यावर खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घेणे त्यांना व त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना अनेक वेळा शक्य होत नाही. अशा अनेक दुर्धर व्याधींसाठी देखील सरकारी मदत मिळण्याची शक्यता सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लोक या निर्णयाचे स्वागतच करतील. तथापि सरकारी रुग्णालयांची अवस्था कशी आहे याबद्दल माध्यमात नेहमीच वृत्त प्रसिद्ध होत असते. काही ठिकाणी उपचारासाठी साह्यभूत ठरणारी यंत्रणा आहे पण त्यांचा वापर करू शकतील असे प्रशिक्षित कर्मचारी नसतात. काही ठिकाणी डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नसते. काही ठिकाणची यंत्रणा नादुरुस्त असते.
अनेक ठिकाणी विशेषज्ञ हजर नसतात असा लोकांचा अनुभव आहे. याचा गंभीरपणे आढावा घेतला जातो का? तो मात्र लोकांचा अनुभव नाही. साकरकारी आरोग्य यंत्रणेचे आरोग्य सुधारले नाही तरयोजनेची व्याप्ती वाढवली तरी प्रसंगी ‘दात आहेत पण चणे नाहीत’ अशी तिची परिस्थिती होऊ शकेल का? त्यामुळे अशा योजनांची माहिती आणि महती माध्यमात वाचायची आणि विसरून जायची याची जनतेलाही सवय झाली आहे. दिवाळीनिमित्त जाहीर करण्यात आलेली आनंदाचा शिधा हे त्याचे चपखल उदाहरण म्हणता येऊ शकेल का? योजनांची जाहिरात करून सरकारचे आणि ती जाहिरात वाचून लोकांचे फक्त मन भरू शकेल. पण पुढे काय? तशी गत वैद्यकीय मदत निधी योजनेची होऊ नये याची कोणती दक्षता सरकार घेणार आहे? ते जनतेला समजू शकेल का? तसे झाले तर कोणत्याही सरकारी योजनेतील उणिवा लक्षात आणून द्यायला लोकांचाही उत्साह वाढू शकेल.
अन्यथा अशा योजनांविषयी लोकांचा उदासीन दृष्टिकोन तयार होतो. योजना फक्त वाचायच्या असतात असा समज होतो. तसे होऊ नसे असे सरकारी यंत्रणेला वाटत असेल तर विविध सरकारी योजनांचे पुढे काय होते याचा कधीतरी आढावा सरकार घेईल का?
