नाशिक । प्रतिनिधी
शैक्षणिक शुल्क भरताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या संलग्न कॉलेजांमधील अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ होण्याबाबतचा निर्णय शुल्क नियंत्रण समिती (एफसीसी) घेईल,’असे उत्तर अधिसभेचे अध्यक्ष आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी शुल्क वाढीवरील प्रश्नाला दिले. त्यामुळे तूर्तास शुल्कवाढीचा निर्णय टळला आहे.
विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजांमधील शुल्कवाढ करावी, असा ठराव विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य डॉ. प्रकाश पाटील यांनी मांडला होता. त्याला शैक्षणिक संस्था सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला, तर अनेकांनी विरोध दर्शवला. पाटील यांच्यासह डॉ. शामकांत देशमुख, डॉ. सुधाकर जाधव यांनी शुल्कवाढ कशी महत्त्वाची आहे, ते पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शशिकांत तिकोटे म्हणाले की, कॉलेजांमध्ये अजूनही आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थी शिकतात. त्यांना एक वेळचे जेवण मिळत नाही.
अशा परिस्थितीत त्यांनी वाढलेले शुल्क कसे भरायचे, हा प्रश्न आहे. ढोरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन शुल्कवाढीचा ठराव कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होऊ नये, असे सांगितले. यावर डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘विद्यार्थी दशेत असताना आर्थिक स्थिती बेताची होती. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवून शुल्क भरताना मलाही अडचण आली. शुल्कवाढीचा मुद्दा अतिसंवेदनशील आहे. याबाबतचा निर्णय माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती घेईल’ असे स्पष्ट केले.
‘महाविद्यालयांवर कारवाई नको’
विद्यापीठाच्या परीक्षांमध्ये अंतर्गत गुण भरताना कॉलेजकडून चूक झाल्यास, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई नको,असा ठराव दादाभाऊ शिनलकर, डॉ. शामकांत देशमुख, डॉ. संजय खरात, संतोष ढोरे यांनी मांडला. या ठरावावर चर्चा झाली. निर्णय रद्द करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनावर सदस्यांकडून दबाव निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे या ठरावावर येत्या काही दिवसांत योग्य निर्णय घेण्यात येईल,’ असे डॉ. करमळकर आणि उपकुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी सांगितले. त्याच वेळी कॉलेज प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊन, त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते, यावर मात्र सदस्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही.
