राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
तालुक्यातील नागरिक तसेच वकीलांच्या सुविधेकरीता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
तालुक्यातील नागरिकांना तसेच वकिलांना न्यायालयीन कामकाजाकरिता कोपरगाव येथे जावे लागत होते. यामध्ये वेळ आणि खर्चाचा होणारा अपव्यय तसेच कोपरगाव येथील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता राहाता येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय स्थापन व्हावे आशी मागणी नागरीकांसह वकील संघटनेची होती. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता.
मंगळवारी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने तालुक्यातील नागरीकांना तसेच वकील संघटनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालय स्थापन होत असल्याने कोपरगाव येथे जाण्याचा वेळ आता वाचणार असून कोपरागाव येथे असलेले प्रलंबित खटलेही राहाता येथे वर्ग करण्याचा निर्णय करतानाच या न्यायालया करीता 2 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी तसेच 24 पदांना मंजूरी यापैकी 6 सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून राहाता येथे मंजूर झालेल्या सत्र न्यायालयाचा मोठा दिलासा वकील संघटनेला मिळाला असून गेली अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण झाल्याचे समाधान वकील संघटनेचे अध्यक्ष नितीन विखे यांनी व्यक्त केले. मंत्री मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल राहाता वकील संघटनेच्या सदस्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले असून मंत्रालयात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेवून त्यांचे आभार मानले आहेत. याप्रसंगी अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन विखे, अ‍ॅड. अजय चौधरी, अ‍ॅड. विलास ब्राह्मणे, अ‍ॅड. अनिल गमे, अ‍ॅड. प्रशांत बावेक, अ‍ॅड. तेजस सदाफळ, अ‍ॅड. नितीन पंडित विखे व इतर वकील सदस्य उपस्थित होते.
