राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
राहुरी तालुक्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथील बांधकाम विभागातील कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. एका ठेकेदाराचा जीएसटी क्रमांक 2023 पासून रद्द झालेला असतानाही संबंधित ठेकेदाराची देयके पारित करण्यासाठी विद्यापीठ अभियंता कार्यालयाकडून हालचाली सुरू असल्याची तक्रार नियंत्रक कार्यालयाकडे दाखल झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित ठेकेदाराचा जीएसटी क्रमांक शासनाने रद्द केलेला असताना त्याच क्रमांकाचा वापर करून कामे व देयके सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाचा कर व महसूल बुडविण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार झाला असावा, अशी शंका तक्रारदाराने व्यक्त केली आहे. जीएसटी क्रमांक रद्द असताना देयके सादर करणे ही गंभीर बाब असून, त्यातून शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी रद्द असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराची देयके नियंत्रक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
एवढेच नव्हे तर एका दिवसात देयकांची नस्ती नियंत्रक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याने नेमके कोणाच्या दबावाखाली किंवा मार्गदर्शनाखाली ही घाई? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीतून वगळण्यासाठी अभियंता कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे अभियंता कार्यालय त्या ठेकेदारावर विशेष मेहेरबान असल्याचा आरोप होत आहे. जीएसटी क्रमांक रद्द असल्याची स्पष्ट नोंद असतानाही देयके पारित करण्यामागचे गौडबंगाल काय, याची जोरदार चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली आहे.
तक्रारदाराने विद्यापीठ प्रशासनाला सुचविले आहे की, संबंधित ठेकेदाराच्या देयकातून शासकीय कर व दंडाची रक्कम कपात करून शासनाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. दरम्यान, विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाविरोधात यापूर्वीही अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र गंभीर स्वरूपाच्या बाबींवरही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
बांधकाम विभागाच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात. शासकीय महसूल, कर अदा न करताही ठेकेदारांना देयके अदा होत असल्यास संबंधित ठेकेदाराच्या सादर कागदपत्रांची पडताळणी नव्याने कारभार हाती घेतलेले कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी करावी.या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून पारदर्शक चौकशी करावी व बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभाराला आळा घालावा, अशी मागणी होत आहे.
