करोनात मृत्यूमुखी पडलेल्या रेशन दुकानदारांची माहिती सरकारने मागवली

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

मार्च 2020 व यावर्षी करोना संसर्गाने मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यातील रेशन दुकानदार (Ration shopkeepers in the state who died of corona infection) व साहायकांची राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पूरवठा विभागाने (Department of Food and Civil Supplies) माहिती मागविली आहे. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रेशन दुकानदाराच्या कुटुंबियांना (To the families of the ration shopkeepers who died of corona) शासनाकडून कोणते पॅकेज (Package) मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मागील वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्य सरकार (Maharashtra Government) पातळीवरून करोना पिडित करोना माहिती मागवली होती. यंदाही अशा प्रकारे माहिती मागवली असल्याची असल्याची जिल्हा पुरवठा विभागाकडून (District Supply Department) देण्यात आली.

मागील व यावर्षी करोना संसर्गाने अनेकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या संकट काळात रेशन दुकानदार (Ration shopkeeper) यांनी नागरिकांना शासनाकडून मिळणार्‍या अल्पदरातील धान्य वाटप करून महत्वाची जबाबदारी पार पाडली (Carried out important responsibilities) आहे. नागरिकांना रेशन वाटप करीत असताना राज्यातील अनेक रेशन दुकानदाराचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. मार्च 2020 व यावर्षी राज्यावर करोनाचे भयानक संकट आले होते. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत मोठ्या संख्येत लोकांचा जीव गेला. करोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी केली. अशा संकट काळात रेशन दुकानदाराने सामाजिक बांधिलकी जपत अहोरात्र शासनाकडून मिळणारे अल्पदरातील धान्य नागरिकांपर्यत पोहचविण्याचे काम केले.

मात्र, रेशन दुकानदारांना (Ration shopkeepers) शासनाकडून करोना संसर्गातील सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यांना करोना योद्धे म्हणून संबोधले गेले नाही. फ्रंट लाईनवर काम करीत असताना करोना संसर्गाने एखाद्या शासकीय कर्मचार्‍यांचा मृत्यू (Death of government employees) झाल्यास शासनाकडून विमाकवच आदी सुविधा देण्यात आल्या. याच धर्तीवर रेशन दुकानदार यांनाही विमाकवच द्यावे, अशी मागणी दुकानदार आहे. दरम्यान, सरकारच्या अन्न व पुरवठा विभागाने (Department of Food and Supplies) जिल्ह्यातील किती रेशन दुकानदार यांना करोनाची लागण झाली. त्यातून किती बरे झाले आणि किती जणांचा यात मृत्यू झाला, याची माहिती मागावली असल्याचे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून (District Supply Department) सांगण्यात आले.