तालुक्यात वस्तू व विनमय कर (जीएसटी) पथकाने कर चुकवणार्‍या सिमेंट व आसारी विक्रेत्यांवर कारवाई करत तीन ट्रक ताब्यात घेतले. चोरवड सीमा तपासणी नाक्यावर मंगळवारी मध्यरात्री केलेल्या या कारवाईनंतर तिन्ही ट्रक पोलिस ठाण्यात जमा केले. बुधवारी उशिरापर्यंत कर चुकवणारे व्यापारी जीएसटी पथकासमोर हजर झाले नाही.
चोरवड येथील सीमा तपासणी नाक्यावर जीएसटी पथक मंगळवारी रात्री वाहनांची तपासणी करत होते. यावेळी ट्रक क्रमांक एमएच 12 एलटी 3169,आयशर एमएच 68 जी 0476 व आरजे 05 जी 3115 या तीन ट्रकमधून माल मध्यप्रदेशात नेला जात होता.
तपासणी पथकाने त्यांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडे ई-बे बिल नव्हते. यामुळे ही तिन्ही ट्रक जप्त करुन वाहने रावेर पोलिस ठाण्यात जमा केली. ही कारवाई राज्य कर सहआयुक्त अनंतराव, राज्य कर उपायुक्त सोपान साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जीएसटी पथकाने केली.
या प्रकरणी लोखंडी पाईप असणार्‍या व्यापार्‍याने दीड लाखाचा दंड भरण्याची तयारी दर्शविली. दरम्यान, कर चुकवेगिरी करणार्‍या व्यापार्‍यांची माहिती अजून मिळाली नाही. या प्रकरणात मोठे रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेशात जाणार्‍या वाहनांव्दारे जीएसटी चुकवण्याचा प्रकार सर्रास सुरु असतो. परंतु कारावाई होत नसल्याने शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत आहे. कर चुकवणारे एक आंतरराज्यीय रॅकेट कार्यरत आहे. हे रॅकेट महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेशात जाणार्‍या अवजड वाहनांमधून सुमारे 800 रूपए प्रती टन प्रमाणे भाडे देवून बर्‍हाणपूर- खंडवा,इंदूर भागातील व्यापार्‍यापर्यंत माल पोहचविते.
साधारणतः एका वाहनातून 20 टन माल जात असतो.यासाठी 20 हजार रूपयापर्यंत भाडे मिळते. या ट्रकांमध्ये मुख्यतः स्टील लोखंड, किराणा सामान,भंगार,ड्रायफ्रुट असा माल असतो. स्टील लोखंडच्या एका ट्रकवर साधारणतः 60 हजार टॅक्स,किराणा सामानावर एक लाख, ड्रायफ्रुटवर चार लाखा पेक्षा जास्त कर आकारला जातो. साधारणतः 10 पेक्षा जास्त ट्रक दररोज महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेशात जात असल्याचे माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली. काही दिवसांपूर्वी या प्रकारातून मध्यप्रदेशात रॅकेटमध्ये वाद होवून एकाची हत्या झाली होती.
महाराष्ट्रपेक्षा मध्यप्रदेशामध्ये प्रती क्विंटल सुमारे 300 रूपए जादा दर असल्याने वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. हा प्रकार हा गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. दरम्यान करावाईसंदर्भात जळगावचे जीएसटी पथकप्रमुख सुनील गोहील यांना विचारले असता आदेश पारीत झाला नसल्याने काही माहिती देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे ट्रकमध्ये कोणचा माल आहे, किती दंड होणार? या गोष्टी स्पष्ट होऊ शकल्या नाही.
