नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोमवार २१ एप्रिल रोजी मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, आता १० वर्षांवरील अल्पवयीन मुले देखील त्यांचे बचत आणि एफडी खाते स्वतः उघडून हताळू शकतील.याबाबत पीटीआयने माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. याआधी अल्पवयीन मुलांचे बँक खाते त्यांचे पालक उघडायचे आणि तेच ऑपरेट करायचे.
देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अल्पवयीन मुलांसाठी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. मुलांना आर्थिक जबाबदाऱ्या समजावून सांगता याव्यात म्हणून, बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, पालकांना त्यांच्या मुलांना स्वातंत्र्य देणे सोपे झाले पाहिजे, हा देखील उद्देश असल्याचे ‘RBI’ने म्हटले आहे.
आरबीआयनुसार, १० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील मुले स्वतः चे बचत खाते आणि टर्म डिपॉझिट अकाउंट उघडू शकणार आहेत. याचसोबत हे अकाउंट ऑपरेटदेखील करु शकणार आहे. ही सुविधा बँकेच्या रिस्क मॅनेजमेंट पॉलिसीवर आधारित असणार आहे. ही सुविधा कोणत्या अटी-शर्तींवर द्यायची आहे याचा निर्णय बँक घेणार आहे. याबाबत बँक सर्व माहिती खातेधारकांना देणार आहे.RBIने सोमवारी २१ एप्रिल रोजी केलेल्या घोषणेनुसार, नवीन नियम देशातील सर्व बँकांना जसे की व्यावसायिक, घरगुती, वित्तीय संस्थांना लागू असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या माहितीनुसार, बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की, अल्पवयीन मुलाच्या खात्यातून पैसे काढले जाणार नाहीत. त्या अकाउंटमध्ये नेहमी पैसे असायले हवेत. खाते उघडण्यापू्र्वी त्या मुलाची योग्य चौकशी करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. खातेधारक १८ वर्षांचा झाल्यावर त्याला बँकेच्या ऑपरेटिंग सूचना आणि सही करुन पून्हा नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
यासोबतच, आरबीआयने सर्व बँकांना असे निर्देश दिले आहेत की, आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी बँकांना स्वतः काही नियम निश्चित करावे लागतील. हे नियम पैसे काढणे आणि ठेवींबद्दल असू शकतात. प्रत्येक बँकेला याबाबत वेगवेगळे नियम बनवण्याची परवानगी असेल. जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. यासोबतच, खाते पालकांनी उघडले आहे की मुलाने स्वतः उघडून हाताळले आहे, या दोन्ही परिस्थितीत बँकेने ठरवलेले नियम लागू असतील, असेही RBIने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, बँका अल्पवयीन मुलांना इंटरनेट बँकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेक बुक यांसारख्या सुविधा देऊ शकतात. हे सर्व बँकेच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. १ एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार नवीन धोरणे बनवण्यास किंवा सध्याच्या धोरणांमध्ये सुधारणे करण्यास आरबीआयने बँकांना सांगितले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
