नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
रिझर्व्ह बँकेनं आज रेपो दरासंदर्भात मोठी घोषणा केली. पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी म्हणजेच २५ बेसिस पॉईंट्सने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. RBI ची मॉनिटरी पॉलिसी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे RBI चे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत चर्चा झालेल्या विषयांवर थोडक्यात माहिती दिली. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर पहिल्यांदाच मॉनिटरी पॉलिसी संदर्भात ही घोषणा केली आहे.
पतधोरणातील बैठकीतील घोषणांसह गव्हर्नरचे वक्तव्य आरबीआयसाठी महत्त्वाचे असते, असे संजय मल्होत्रा म्हणाले. आरबीआयच्या पतधोरण समितीने एकमताने 25 बेसिस पॉइंटने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. 6.25 टक्के रेपो रेट असेल, असे संजय मल्होत्रा म्हणाले. आरबीआयच्या गेल्या सात पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो रेट स्थिर ठेवण्यात आला होता. पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वीच अनेक तज्ज्ञांनी रेपो दर यावेळी कमी केले जाऊ शकतात असा अंदाज व्यक्त केला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर आता कर्ज घेणाऱ्यांना आणि ज्यांचे आता गृहकर्ज सुरू आहे अशा ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. यावेळी माहिती देताना गव्हर्नरांनी महागाई दर हे लक्ष्याच्या जवळ आल्याचे म्हटलेय. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जीडीपी ग्रोथ ६.७ टक्के राहू शकते असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने एकमताने रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंटने रेपो दर आता 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी झाला आहे. एमएसएफ दर 6.75% वरून 6.5% पर्यंत कमी झाला आहे. मे 2020 नंतर पहिल्यांदाच व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे.
डिसेंबर तिमाहीत तो ५.७% आणि मार्च तिमाहीत ४.५% राहण्याचा अंदाज आहे. २०२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल-जूनमध्ये महागाई ४.६% आणि जुलै-सप्टेंबरमध्ये ४% राहू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्केटची स्थिती म्हणावी तेवढी चांगली नाही. मात्र त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था खूप चांगल्या पद्धतीने तग धरुन आहे असेही ते म्हणाले.
येत्या काळातील आर्थिक घडामोडी, कृषीक्षेत्रात रब्बीत चांगल्या पिकांची अपेक्षा आहे, उत्पादन क्षेत्रात देखील वाढीची शक्यता आहे. सेवा क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहे. ग्रामीण भागातील मागणी वाढत आहे, असे संजय मल्होत्रा म्हणाले. रोजगार वाढत आहे, केंद्राच्या अर्थसंकल्पात करसवलत देण्यात आलीय, उद्योगाकडून चांगल्या आशा आहेत, गुंतवणूक वाढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील दिसते, असे संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले.
ईएमआय किती कमी होणार?
जर एखाद्याने २० लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले असेल आणि कर्जाचे व्याज ८.५ टक्के असेल. या योजनेचा कालावधी २० वर्षांचा असला तर सध्याचा ईएमआय १७,३५६ रुपये असणार आहे. परंतु आरबीआयने व्याजदरात आता २५ बेसिस पॉईंट्स किंवा ०.२५ टक्क्यांची कपात केल्यानंतर कर्जाचा व्याजदर ८.२५ टक्के होईल. या आधारावर त्यांना २० लाखांच्या कर्जावर १७,०४१ रुपये मासिक ईएमआय भरावा लागेल. म्हणजेच दरमहा ३१५ रुपयांची बचत होईल.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
