मुंबई | Mumbai
अमेरिकेनंतर शेजारी राष्ट्र चीनच्या केंद्रीय बँकनेही व्याजदर कपात करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून चीनमध्ये लावण्यावर प्राधान्य देत आहेत. परिणामी भारतीय शेअर बाजारावर याचा परिणाम दिसून आला होता. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची ५१ वी बैठक ७ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत पार पडली. यादरम्यान रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दसरा-दिवाळीला RBI ने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग दहाव्यांदा रेपो रेट जाहीर केला. यावेळी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग दहाव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के ठेवला आहे. एमपीसीमधील ६ पैकी ५ सदस्यांनी व्याजदरामध्ये बदल करण्याविरोधात मत नोंदवल्याचे आरबीआय प्रमुख शक्तिकांता दास यांनी सांगितले. आरबीआयकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार आता सामान्यांना किमान दिलासा मिळाला आहे. कारण, गृहकर्जाच्या टक्केवारीतही कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. असे असले तरीही वाहन आणि तत्सम इतर कर्जांमध्ये मात्र कोणतादी दिलासा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आरबीआयने याआधी २०२३ च्या फेब्रुवारीमध्ये रेपो ६.५ टक्क्यांवर आणला होता तेव्हापासून ही आकडेवारी स्थिर असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र, आता आरबीआयनं आपली भूमिका ‘तटस्थ’ केली आहे. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जीडीपी वाढीच्या अंदाजाशी संबंधित आकडेवारी शेअर केली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ७.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.४ टक्के, चौथ्या तिमाहीत ७.४ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत तो ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हनं नुकतीच बेंचमार्क दरात ०.५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्याचबरोबर अन्य काही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदरात कपात केली. परंतु आरबीआयनं असा निर्णय घेतला नाही आणि व्याजदर स्थिर ठेवले. डिसेंबरच्या रेपो दरात काही प्रमाणात शिथिलता येण्यास वाव असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
