अंधारात प्रकाशाची एखादी तिरीप वातावरणात ऊर्जा निर्माण करते. नांदेड घटनेने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. ठिकठिकाणच्या सरकारी रुग्णालयातील उणिवांची यादी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे लांबतच आहे. तथापि सामान्य माणसांना आधार वाटावा, असे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
अनेक बालके बोलताना अडखळतात. त्यामुळे अनेकांना त्यांच्या वयाच्या मुलांकडून चेष्टेचा सामना करावा लागतो. अशी समस्या असणाऱ्या पन्नास गरजू बालकांवर धुळे जिल्ह्यात साक्री ग्रामीण रुग्णालयात नुकत्याच शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्या यशस्वी झाल्या असून त्या मुलांना भविष्यात स्पष्टपणे बोलता येणार असल्याची बातमी माध्यमात प्रसिद्ध झाली आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाड्या आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. त्या तपासणीत बालकांची समस्या नोंदवली गेली होती. माध्यमात प्रसिद्ध झालेले दुसरे वृत्त बाळंपणाशी संबंधित आहे. गेल्या तीन वर्षात सुमारे आठ लाखांपेक्षा जास्त महिलांचे बाळंतपण सरकारी रुग्णालयात झाले. सामान्य महिलांनी बाळंतपणासाठी सरकारी रुग्णालयात दाखल व्हावे यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा आरोग्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरच अवलंबून आहे. कितीही प्रकारच्या गैरसोयी अनुभवास आल्या तरी सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणे हा अनेकांचा नाईलाजदेखील असू शकेल. आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. तथापि वस्तुस्थिती मात्र निराळीच आढळते. आरोग्य व्यवस्थेच्या नावाने खडे फोडले जात असताना देखील दोन महिन्यांपासून राज्याचे आरोग्य संचालकपद रिक्त आहे. दोन्ही हंगामी संचालकांना अचानक पदमुक्त करण्यात आल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृतात म्हटले आहे. आरोग्य विभागात आरोग्य संचालकांसह सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि इतर सुमारे अठरा हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. राज्यात 25 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात 36 हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. सगळी पदे तातडीने भरली जातील, अशी घोषणा सरकार नेहमीच करते. पण तसे घडत असल्याचा जनतेचा अनुभव नाही. त्याचा ताण व्यवस्थेवर येणे स्वाभाविक. सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी नेहमीच ओसंडून वाहाते. त्या प्रमाणात डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध नसतात. उदाहरणार्थ, अती दक्षता विभागातील प्रत्येक रुग्णासाठी एक नर्स असावी असा इंडियन नर्सिंग कौन्सिलचा नियम आहे, पण प्रत्यक्षात तसे आहे का? याशिवाय असतात त्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता हा चिंतनाचा विषय आहे. कर्मचारी आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यात तू तू मैं घडण्याचे प्रसंग अधूनमधून घडतात. त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. प्रत्येक घटनेला दोन बाजू असतात. तथापि अशा प्रसंगांमध्ये नेहमीच लोकांची चूक असू शकेल का? सरकारी रुग्णालयात काम करण्यास डॉक्टर का तयार नसतात याचा विचार शासन करत असेल का? जाहिरात दिली गेली, पण तिला डॉक्टरांनी प्रतिसाद दिला नाही, असे माध्यमांना सांगून सरकारची जबाबदारी संपते का? सरकारी रुग्णालयांचे ऑडिट करणारी यंत्रणा सरकारकडे आहे का? असेल तर तशी पाहणी केली जाते का? त्यांचे अहवाल स्वीकारून त्यावर उपाय योजले जातात का? अपुरे मनुष्यबळ, वाढती गर्दी आणि ताण, तो वाढवणारे प्रसंग यामुळे व्यवस्था अधिकाधिक गर्तेत जाण्याचा धोका सरकारला जाणवत नसावा, असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. कोणतीही समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी मुळावर घाव घातले जायला हवेत. तिच्या फांद्या कापून तात्पुरता इलाज होऊ शकेल कदाचित, पण समस्या संपत नाही. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे अनारोग्य त्याला अपवाद नाही हे सरकारला कधी समजेल? त्यासाठी नांदेडसारख्या किती घटना अजून घडाव्या लागतील?
