नवी दिल्ली – पीएम शेतकरी मानधन योजनेअंतर्गत देशातील 20 लाख 41 हजार शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. यात 6 लाख 38 हजारांपेक्षा जास्त महिला आहेत. शेतकरी मानधन योजनेसाठी सर्वाधिक सवाचार लाख शेतकर्‍यांची नोंदणी हरयाणा राज्यात करण्यात आली आहे. दुसर्‍या क्रमांकावरील बिहारमधून तीन लाख शेतकर्‍यांनी, तर झारखंड-उत्तरप्रदेशमधील जवळपास अडीच-अडीच लाख शेतकर्‍यांनी आपल्या नावाची नोंदणी केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 26 ते 35 वर्षे वय असणार्‍या शेतकर्‍यांनी अधिक उत्साह दाखवला आहे.
दरम्यान शेतकरी मानधन योजना 18 ते 40 वर्षे वय असणार्‍या लघु आणि सीमांत शेतकर्‍यांसाठी आहे. पाच एकर अर्थात दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. कमीतकमी 20 वर्षांपर्यंत आणि जास्तीतजास्त 40 वर्षांपर्यंत 55 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत दर महिन्याला योगदान द्यावे लागेल. (ही रक्कम शेतकर्‍याच्या वयावर अवलंबून असेल.) 18 वर्षांचे असताना 55 रुपये महिना म्हणजेच 660 रुपये वार्षिक द्यावे लागतील. वय 40 वर्षे असल्यास महिन्याला 200 म्हणजेच वार्षिक 2400 रुपये द्यावे लागतील.
दरम्यान, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सामुदायिक सेवा केंद्रात (कॉमन सर्विस सेंटर) नोंदणी करावी लागेल. आधार कार्ड, दोन छायाचित्र, बँक पासबुकाची सत्यप्रत आवश्यक आहे. यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. नोंदणीनंतर शेतकर्‍यांचा पेन्शन युनिक नंबर आणि पेन्शन कार्ड बनवण्यात येईल.
