नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंर्तगत घडलेल्या गुन्ह्यांतील पीडित कुटुबातील वारसांना अहमदनगर जिल्ह्यात शासकीय नोकरी देऊन पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ही बाब स्वागतार्ह असून विभागातील इतर जिल्ह्यांनीही अनुकरण करून पीडित कुटुंबाच्या वारसांचे पुनर्वसन करावे, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संबंधित अधिकार्यांना सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठकीचे आयोजन करण्यात आला होते, त्यावेळी गमे बोलत होते.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
विभागीय समितीच्या बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी नाशिक जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी-अहमदनगर सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हाधिकारी-नंदुरबार मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी-धुळे अभिनव गोयल, जिल्हाधिकारी- जळगाव आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. नाशिक आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. अहमदनगर आशिष येरेकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. धुळे, शुभम गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. जळगाव अंकित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नंदूरबार सावन कुमार , समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ , पोलीस उपायुक्त प्रशांत बछाव, नितीनकुमार गोकावे, डी. एस. जाधव, नंदराज पाटील, सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, हे उपस्थित होते तर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
गमे म्हणाले की, विभागातील सर्व जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी यांच्या बैठका वेळेवर होणेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्याच्या समितीत आढावा घेण्याचेही त्यांनी यावेळी सूचित केले. सदर अधिनियमांतर्गत गेल्या तीन महिन्यात च्या कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने पीडितांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य व त्यासंदर्भात करण्यात येत असलेली उपाययोजना याबाबत सर्व यंत्रणांनी दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सूचित केले. त्याचप्रमाणे प्रलंबित असलेल्या गृन्ह्यांचा तपास वेळेत पूर्ण करुन दोषरोप पत्र दाखल करावे, याकामी कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचेही निर्देश गमे यानी यावेळी दिले.
तृतीयपंथी कल्याण समितीचा आढावा
विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील तृतीयपंथी कल्याण व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आले असून या कल्याण मंडळाचा आढावा घेण्यात आला. विभागीय आयुक्त गमे यांनी तृतीयपंथी व्यक्तीच्या कल्याणासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी विभागीय समितीच्या सदस्य शमिना पाटील (जळगाव) यांनी तृतीयपंथीयाना येणार्या अडचणी व सामाजिक प्रश्नाबाबत उपस्थिताना माहिती करुन दिली.
जातीवाचक रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची नावे बदलली
राज्यभरातील रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे हद्दपार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक विभागात तत्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून आज अखेर 3092 जातीवाचक नावापैकी 2929 जातीवाचक रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागांकडे प्राप्त झाली आहे. त्यासंदर्भात विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समितीचा आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणानी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल गमे यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले.
